काठमाडौं, ४ वैशाख : स्थानीय तहको निर्वाचन आउन २६ दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते मनोनयनका लागि छुट्याएको छ । मनोनयन दर्ता गर्न ७ दिनमात्र बाँकी रहँदा सत्ता गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका सहितका स्थानीय तहमा उम्मेदवार चयन गर्न सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीचमात्र तालमेल गर्ने निर्णय गरेको गठबन्धनललाई अन्य स्थानीय तहको तुलनामा ६ महानगर र ११ वटा उप–महानगरपालिकाको भागवण्डा मिलाउन 'फलामको च्यूरा' चपाए सरह हुने देखिएको छ । 

आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा दलहरुले आ-आफ्नो दाबी कायम राख्दा कुनै सहमति जुट्न सकेन । स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकासँगै धरान, जितपुर सिमरा, हेटौंडा र घोराही उप–महानगरपालिकामा दाबी गरेको हो ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ । सबै दलहरुले आ-आफ्नो अडान राखेपछि आजको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो  ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले ६ वटा महानगर र ११ वटा उप–महानगरपालिमा आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् । गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरबारेको तालमेल केन्द्रबाट गर्ने निर्णय गरेको छ तर केन्द्रमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय क्षेत्रमा स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने तालमेलको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने भन्दै उम्मेदवार सिफारिस गर्दै आएका छन् । 

गठबन्धनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको तालमेलबारे निर्णय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित संयन्त्र बनेका छन् । केन्द्रीय संयन्त्रले स्थानीय तहको अवस्था र तालमेलको सम्भावनाबारे केन्द्रमा प्रतिवेदन पेस गर्न प्रदेश संयन्त्रहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । शनिबारसम्म केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भनिएको थियो । तर, कतिपय प्रदेशबाट ढिलागरी प्रतिवेदन पेस भएको थियो । जसले गर्दा कार्यदलले निर्णय गर्नमा ढिलाइ भएको हो । पाँच दलीय गठबन्धनको आज बसेको बैठकले कार्यदललाई भोलिसम्ममा प्रतिवेदन पेस गर्न भनेको छ । 

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले जनमत भन्दा बढी दाबी गरेको भन्दै कतिपय स्थानीय तहमा कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच कांग्रेसले यसअघि जितेका विराटनगर, ललितपुर र काठमाडौं राखेर माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरा र जसपालाई वीरगञ्जको प्रमुख पद भागबण्डा गर्ने तयारी छ । तर ती क्षेत्रका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने त्यसको बिरोधमा छन् । 

गठबन्धन गर्ने भनिएका महानगरमा कांग्रेसको अवस्था अन्य गठबन्धन दलहरुको भन्दा बलियो छ । जसका कारण कांग्रेसका नेताहरुले ति क्षेत्र नछाड्न केन्द्रमा दबाब दिइरहेका छन् । 

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित शेखर कोइरालाले स्थानीय स्तरमा तालमेल स्वीकार गर्न नहुने बताइरहेका छन् । तर सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने तालमेलको पक्षमा छन् । भरतपुर लगायतमा स्थानीय नेताहरुले तालमेल नभएर मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अन्यथा प्रतिवाद गर्ने भनिरहँदा देउवाले जबरजस्त यसबारे निर्णय गर्न त्यति सहज भने छैन । तल्तो तहमा बिरोध भइरहँदा गठबन्धन गरे पनि मत प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन ।  

भरतपुर महानगरसहित ४ उपमहानगरमा माओवादीको दाबी

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले १ महानगर र ४ उप-महानगरपालिकामा दाबी गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिकासँगै धरान, जितपुर सिमरा, हेटौंडा र घोराही उप–महानगरपालिकामा दाबी गरेको हो । त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरमा दाबी गरेको छ ।

सबै दलहरुले आ-आफ्नो अडान राखेपछि आजको बैठकमा कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।  नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाले ६ वटा महानगर र ११ वटा उप–महानगरपालिमा आ–आफ्नै अडान कायम राखेका छन् । 

समितिका सदस्य तथा जनमोर्चा नेता हिमाल पुरीले आजको बैठकमा रिपोर्टिङ गर्ने काम भएको बताए । ‘केही ठाउँको रिपोर्टिङ गर्न बाँकी थियो । आजको बैठकमा त्यो भयो । अब भोलि बसेर सिटको बाँडफाँटबारे निर्णय गर्छौं’ उनले भने ।

आ–आफ्नै अडान कायम राखे पनि बैठकमा दाबी प्रस्तुत गर्नुको आधार र जित्न सकिने अवस्थाका विषयमा अध्ययन गरेर समितिले निर्णय गर्ने पुरीको भनाइ छ ।