काठमाडौं, ८ बैशाख । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएसँगै कतिपयले जनसरोकारका कामकारबाही प्रभावित पो हुने हो कि भनेर आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार खारेज गरिदिएको थियो । त्यससँगै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान स्वतः कार्यान्वयन हुने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा सुविधा प्राप्त गर्नेगरी बहाल रकेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा गर्नुपर्ने आयोगको आचारसंहिता कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनीहरूले राजीनामा नगरी अर्को कार्यकालकाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने ठानिएको थियो ।

तर संविधानले स्थानीय तह रिक्त रहने कल्पना नगरेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान बदर होस् भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएपछि अब सबै जनप्रतिनिधिले निर्वाचनअगावै राजीनामा गर्नुपर्ने भएको हो ।

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा के पर्छ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्र खुलाइएको छ।

त्यसमा नागरिकता वा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने, घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, जन्ममिति प्रमाणित गर्ने, विवाह तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने, नामथर र जन्ममिति संशोधनका लागि सिफारिस गर्नेदेखि जग्गाको कित्ताकाट सिफारिस गर्ने जस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन्।

यी सर्वसाधारण नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हुन्।

धारा तथा विद्युत् जडानदेखि अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि स्थानीय तहहरूले नै गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक नगर प्रहरीदेखि स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना लगायतका क्षेत्र पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता हुँदै छ । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उम्मेदवारी दर्ता गराउन चाहने जनप्रतिनिधिले त्यसअगाडि नै राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कस्ता काम प्रभावित हुन्छन् ?

तर विज्ञहरू भने यसले केही प्रभाव पर्ने भए पनि त्यो व्यापक भने नरहने तर्क गर्छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङ सबै स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्षले टिकट पाउने निश्चित नभएको र उम्मेदवार नबन्ने पदाधिकारीले राजीनामा दिनुनपर्ने हुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या नपर्ने बताउँछन् ।

"अध्यक्षले राजीनामा गर्नुपर्ने भयो भने उपाध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्छ । वडाध्यक्षले चुनाव लड्नुपर्ने भयो भने वडासदस्यलाई कार्यभार दिएर जान सकिन्छ। काम रोकिँदैन," इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि रहेका तामाङले भने ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४को दफा १८मा कार्यपालिकाले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार अध्यक्ष वा प्रमुख, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, वडा समितिका सदस्य, आफू अन्तर्गतका समिति, उपसमिति वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छ भने वडा समिति वा वडा अध्यक्षले अधिकार वडा समितिका कुनै सदस्य वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।तर कारणवश कुनै स्थानीय तहमा सबै पदाधिकारी नरहने अवस्थामा के हुन्छ त ?

तामाङ भन्छन्, "नागरिकताको सिफारिस कर्मचारीको तहबाट मिल्दैन त्यो जनप्रतिनिधिले नै गर्नुपर्छ। पञ्जीकरणको अधिकार कर्मचारीलाई छ । अरू सेवा प्रवाह गर्ने सिफारिसका कुरा कर्मचारीले गर्छन् ।"

कानुनका ज्ञाता के भन्छन् ?

राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य तथा कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी पछिल्लो फैसलासँगै कर्मचारीस्तरबाट हुने कामहरूमा बाधा नपर्ने भए पनि अध्यक्ष वा पालिकाप्रमुखले गर्नुपर्ने काममा भने अप्ठ्यारो पर्ने बताउँछन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले ससंदीय निर्वाचनमा विगतमा नगरिएको अभ्यास स्थानीय तहमा लागु गरिएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

तर कानुनविद् अधिकारी भने स्थानीय तहमा हालसम्म आवश्यक सबै खालका ऐनकानुन बनिनसेकाका कारण निर्वाचनमा जथाभाबी खर्च हुने चिन्ताको कारण निर्वाचन आचारसंहितामा राजीनामाको विषय समेटिएको हुनसक्ने ठान्छन् ।

"सात सय ५३ ठाउँमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुने भयो नि । अब यहाँ (सङ्घ) चाहिँ चुनावमा कामचलाउ सरकार हुन्छ, सचिवदेखि सबैमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आँखा पुगेको हुन्छ । त्यहाँ (स्थानीय तह) चाहिँ अलिकति भ्याइँदैन कि भनेर गरेको होला यो," अधिकारीले भने ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कामचलाउ सरकारको हैसियत के हुने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गर्न सकिए भविष्यमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

"बजेटका पाटो मेटाइदियौँ भने कामचलाउ भएपछि, अध्यक्षको वा मेयरको हैकम नचल्ने गरियो भने अरू कुरामा काम गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भने ।-बीबीसी