काठमाडौँ, ८ वैशाख। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷ ८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले आजदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । 
यही वैशाख १३ सम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको आजदेखि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । आज  बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयले जनाएको छ ।  सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ ।
हरेक दिन बिहान ९ बजे, दिउँसो १ बजे र ४ बजे बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम तय गरिएको छ । शुक्रबारका लागि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार ११ वैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ ।
सोमबार, १२ वैशाखमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मङ्गलबार, १३ वैशाखमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ ।
गत चैतदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव सङ्कलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, वित्तीय सङ्घीयता, बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन सकिएको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव सङ्कलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति गम्भीर बन्न विज्ञको आग्रह
    
अर्थविद्हरुरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेकाले सरकार र सम्बधित पक्षलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताले समयमा समाधानको पहल नगरे नेपालको अथतन्त्र श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने चेतवानीसमेत दिएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक रातोमा गएकाले मुलुक गम्भीर सङ्कटमा धकेलिएको बताए । नेता ज्ञवालीले सरकारलाई फजुल खर्च रोक्न, विलासिताका वस्तु आयातमा नियन्त्रण गर्न, पूँजीगत खर्च बढाउन, नीतिगतरूपमा भएका सेटिङ रोक्न र राष्ट्र बैंकमाथिको हस्तक्षेप रोक्न आग्रह गरे । 
पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बेरुजुको मात्रा बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, पूँजीगत खर्च नबढेको उल्लेख गर्दै  अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच समन्वय हुनुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व बढाउनका लागि अनुदान किसानको हातमा पुग्नुपर्नेसमेत उनको सुझाव थियो । 
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच समन्वय नहुँदा पछिल्लो समय समस्या आएको बताए । वैदेशिक कर्जाले सुरु गरिएका आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै खनालले उत्पादनशील क्षमता बढाउन र चालु खर्चमा सन्तुलन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर डा तिलक रावलले विलासिताका सामान आयातलाई रोकेर निर्यात बढाउनुपर्ने बताए ।
परिषद्का अध्यक्ष एवं योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पार्टीभन्दा माथि उठेर बौद्धिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए । साथै उनले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न, छरिएको पूँजीलाई एकीकृत बनाउन, उत्पादन बढाएर आयात घटाउन र समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा प्रकाश श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए ।–रासस