ललितपुर, ९ वैशाख । दक्षिण ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिकामा स्थानीय  तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भए लगत्तै कार्यालयले निर्वाचन गतिविधिलाई अघि बढाएको छ । कार्यलय स्थापना गरे लगतै महाँकालका  ५ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेपका एमाले, नेपका माओवादी केन्द्र,  राप्रपा नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीसँग बैठक बसे निर्वाचन आचार संहिताका बारेमा छलफल गरेकाे छ ।

महाँकाल महाँकाल गाउँपालिकामा निर्वाचन सम्पन्न गराउन जिल्ला न्यायाधीवक्ता कार्यालयकी प्रमुख सुशीला ज्ञवाली निर्वाचन अधिकृत तोकिएकी छन् ।  
कार्यालय स्थापना गरे लगतै निर्वाचन अधिकृत ज्ञवालीले महाँकाल गाउँपालिकामा रहेका ५ दल नेपाली काँग्रेस, नेपका एमाले, माओवादी केन्द्र,  राप्रपा नेपाल र समाजवादी पार्टीसँग सर्वदलीय बैठक बसेर निर्वाचन आचार संहिता, दल तथा तिनका उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता अक्षरस पालना गर्ने विषयमा छलफल गरेको महाँकाल गाउँपालिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । 
छलफलमा निर्वाचन आचारसंहिता, उम्मेदवारको मनोयन दर्ता तथा वहालवाला पदाधिकारीले सोही पदमा उम्मेदवारी दिँदा राजीनामा दिएको पत्र तथा गाउँपालिकामा उम्मेदवार वन्न चाहनेहरुका असुल उपर हुनु पर्ने रकम दाखिला गर्ने विषयमा निर्वाचन अधिकृत ज्ञवालीले स्पष्ट पारेको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले दिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आइतबार र सोमबार गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवारले मनोनयन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 
१३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ भने १४ गते निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारेमा निर्णय दिने कार्यक्रम छ । उम्मेदवारको मनोनयन, दाबी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने, मतदानपछि मतगणनालगायत कार्यहरू निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले सञ्चालन गर्नेछ ।
आयोगले उम्मेदवार मनोनयनपत्रको लागि आयोगले वडा सदस्यदेखि अध्यक्ष र प्रमुखको उम्मेदवारीका लागि धरौटी रकम  तोकेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहको वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनेले ५ सय रूपियाँ धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै गरी वडा अध्यक्षका लागि एक हजार रुपियाँ, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १ हजार ५ सय रुपियाँ धरौटी तोकिएको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखको लागि पनि १ हजार ५ सय धरौटी रकम तोकिएको छ । आयोगले महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।