काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न उपयुक्त रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गरेमा मल आपूर्तिको दिगो समाधान हुने र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भई मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने पनि समावेश गरिएको छ ।  ‘शुरु पूँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा उपयुक्त देखिन्छ’, अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   समितिले विश्वव्यापी रुपमा रासायनिक मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रचलनमा रहेको छ । तीमध्ये तत्कालका लागि नेपालमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्दा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने अनुदान रकम बचत हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  सरकारले कृषकलाई रासायनिक मल खरीदमा अनुदान उपलब्ध गराउनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु १० अर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरी उपलब्ध गराइएको थियो । समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि शुरु लगानी रु एक खर्ब तीन अर्ब र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि रु एक खर्ब ८९ अर्ब लाग्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ ।  थर्मोकोल प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वातावरणीय लगायतका कारण उपयुक्त नहुने सुझाव समितिको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा मल कारखाना स्थापना गर्ने परियोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने पनि समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित भइ मल उत्पादनका लागि अवसरका रुपमा वार्षिक करीब रु १६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर रासायनिक मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने, कृषकले समयमा मल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायत उल्लेख गरिएको छ । 
यस्तै कारखाना स्थापना गर्न पूँजीको व्यवस्थापन, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको छनौट, लगानी र पूँजी संरचना निर्माणलाई चुनौतीका रुपमा देखिएको जनाएको छ । समितिका पदाधिकारीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना र स्थापनासम्बन्धी गरिएको अध्ययन र त्यसको निष्कर्ष आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । 
प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालका लागि प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा जान उपयुक्त हुने देखिए पनि कच्चा पदार्थ नेपालमा उपलब्ध हुने भएकाले वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिबारे पनि विस्तृत अध्ययन गर्न जरुरी भएको बताए ।  नेपालमा करिब आठ लाख मेट्रिक टन मलको माग रहेको र बालीको विविधीकरणको आधारमा रासायनिक मलको उपयोग विधि र परिणाम बढाउँदा रासायनिक मलको सम्भावित माग अबको केही वर्षमा करीब २० लाख मेट्रिकसम्म हुने अनुमान गरिएको छ । गत कार्तिक २४ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रहेको समिति गठन गरेको थियो ।–रासस