काभ्रेपलाञ्चोक । अदालतको ढोका प्रवेश गर्ने सेवाग्राहीलाई निलो हाफ ज्याकेट लगाएका कर्मचारीले ‘मे आई हेल्प यू’ (के म तपाईलाई सहयोग गर्न सक्छु ?) भनेर सोध्छन् ।  सेवाग्राही केहीछिन ‘विचौलिया’ हुन कि भन्दै अलमल्ल पर्छन् । तर ती कर्मचारीले तत्कालै आफूहरुको सहयोगबारे बताएपछि सेवाग्राही खुशी देखिन्छन, आफ्ना कामबारे खरर्र भन्न थाल्छन् । झट्ट हेर्दा यो कुनै ‘अभिनय’ जस्तो लाग्नेछ ।  जिल्ला अदालत काभ्रेपलाञ्चोकका पाँच कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको सहयोगी क्रियाकलाप हुँदै आएको पनि महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो । अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयमा विचौलियाको गतिविधि देखेर दिक्क लागेका सेवाग्राहीलाई जिल्ला अदालत धुलिखेलको फरक शैलीको सहयोग गतिलो उदाहरण बनेको छ । अदालती प्रक्रिया थाहा नपाई अन्योलमा पर्ने गरेकाका लागि निकै राहत पुगेको छ । जिल्ला अदालतले पाँच कर्मचारीलाई निलो हाफ ज्याकेटमा सेवाग्राहीको सहयोगमा खटाएको हो । उनीहरुले अदालतबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सम्बन्धित सेवा–फाँट, आवश्यकीय कागजातका बारेमा जानकारी गराई सहजता बनाइदिने स्रेस्तेदार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताए ।  उनका अनुसार सुशासनको एउटा प्रक्रियाअनुरुप अदालतले सेवाग्राहीको सुविधालाई मध्यनजर गरेर ‘मे आइ हेल्प यू’ कार्यक्रम अर्काे एक उदाहरण हो ।  अदालतको यो नयाँ सेवा (मे आइ हेल्प यू’ नेपालमै पहिलोपटक मानिएको छ । स्रेस्तेदार घिमिरेले अदालतमा आउने कतिपय सेवाग्राहीलाई कुन फाँट कहाँ छ, वकिल कहाँ बस्छन्, कुन विषयमा को कर्मचारी, कुन शाखाबाट कुनकुन काम हुन्छ भन्ने थाहा नहुनेलाई यो कार्यक्रमले ठूलो मद्दत गरेको छ । ‘काभ्रेपलाञ्चोक अदालतमा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम नेपालको अन्य अदालतमा छैन’, उनले भने ।  अदालतमा काम लिएर आएर दुविधामा पर्न सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्नुका साथै ती कर्मचारीले सेवाग्राहीका निवेदनसमेत लेखिदिनेछन् । ‘परम्परागत कार्य शैलीलाई रुपान्तरण गरी अदालती सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने यो सेवा एउटा हिस्सा हो, यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाएका छौैं’, घिमिरेले भने । सेवाग्राही विचौलियाको चंगुलबाट नठगिने तथा अदालतको सेवामासमेत सहजता पुग्ने विश्वाससहित यो कार्यक्रमको शुरुआत गरिएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ । 
यो सेवामा खटेका कर्मचारीले सेवाग्राहीका लागि ४० प्रकारका  निवेदन निःशुल्क लेखिदिनेछन् ।  मे आइ हेल्प यू सेवाले सेवाग्राहीलाई राहत पुगेको कानून व्यवसायी मधुसुदन वाग्लेले बताए । ‘विशेषगरी कानून व्यवसायीसँग नभेटी सिधै अदालत आउने सेवाग्राहीका लागि नयाँ सेवा प्रभावकारी देखिन्छ’, उनले भने ।–रासस