काठमाडौँ, १३ वैशाख । मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा राजननीतिक दलबाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्तासँगै मुलुकको वातावरण निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ । यही वैशाख ३० मा हुन लागेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब १७ दिनमात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारीलाई अझै तीव्र पारिरहेको छ भने राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ता चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । उनीहरू निर्वाचन आयोगले तोकिदिएअनुसारका चुनावी प्रचारप्रसार सामग्रीका साथ लागेका देखिन्छन् । 
प्रविधिको प्रयोगलाई अधिकतम उपयोग गरेकाले सामाजिक सञ्जाल चुनावमय बनेको छ । उम्मेदवारको टुङ्गो लागेपछि भने मतदाताको घरदैलोमा जाने तयारी दलहरूको छ ।
प्रमुख राजनीतिक दलले उत्साहपूर्ण रुपमा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनुले पनि वातावरण निर्वाचनमय बन्न पुगेको छ । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा देखिएको स्थानीय जनजीवन, भाषा, संस्कृति, मौलिक बाजागाजासहितको प्रचारात्मक कार्यक्रमले मतदातामा समेत छुट्टै उमङ्ग देखिन्छ । 
चितवनका पर्यटक व्यवसायी टीकाराम गिरी गाउँ बस्तीतिर चुनावी माहोल सुरु भइसकेको बताउँछन् । “पार्टीबाट केही ठाउँँमा उम्मेदवारी अन्तिम भइनसकेकाले मिलाउने क्रम जारी देखिन्छ, सर्वसाधारणले मोटामोटी उम्मेदवार थाहा पाइसके, उम्मेदवारी पूर्ण भएपछि भने अझै माहोल बढ्नेछ”, गिरीले भने । 
कामका सिलसिलामा टाढाटाढा पुगेका सर्वसाधारण मताधिकार प्रयोगका लागि आतुर छन् । उनीहरू वैशाख ३० को प्रतीक्षामा छन् । बजार, चोक, गल्ली, चौतारा, चिया पसल, होटल तथा टोललाई पनि चुनावले झपक्कै छोपिसकेको छ । सम्पूर्ण मुलुक नै चुनावमय बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । 
काठमाडौँ दक्षिणकालिका मीठाराम कठायत चुनावी माहोल तातेको सुनाउँछन् । “गाउँमा प्रचारात्मक क्रियाकलाप सुरु भइनसके पनि चोक, चौतारा, चियापसलमा चुुनावी गफ सुरु भइसको छ, स्थानीय तहले नै गाउँको विकास गर्ने हुँदा व्यक्ति हेर्नुपर्छ पार्टी हेरेर हुन्न भन्ने नै छ”, उनले भने,  हाम्राभन्दा राम्रालाई मत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा गाउँमा छलफल चलेको सुन्न सकिन्छ ।” 

प्रजातान्त्रिक मुलुकका शासन व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्ने कानुनी प्रक्रिया हो, निर्वाचन । नेपालमा विसं २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धि स्वरुप स्थापित सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत बनेको स्थानीय तहको संरचना, स्थानीय सरकार हो ।
उन्नाइस वर्षपछि विसं २०७४ को निर्वाचन सङ्घीय गणतन्त्रपछिको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन थियो । त्यसले एउटा जग बसालेको र कतिपय जनप्रतिनिधिले बुझ्नैमा समय खर्चिएका थिए । यसबीचमा कोभिड–१९ को महामारीका कारण विकास, निर्माणलगायत काम नराम्ररी प्रभावित बनेको थियो । 
महामारी हटेको र स्थानीय तहको संरचना र कार्यादेशबारे सबै जानकार भएकाले पनि अब छानिएका जनप्रतिनिधि वास्तवमै पालिकाको समग्र विकासका लागि मियोका रुपमा खडा हुनसक्ने अवसर छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विगतको अनुभवबाट सिक्दै जनपक्षीय तथा प्रभावकारी काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने हुँदा सक्षम र योग्य व्यक्तिको छनोट गर्ने जिम्मेवारी आमनागरिकमा छ । त्यसकारण पनि निर्वाचनलाई अर्थपूर्णरूपमा हेर्न सकिन्छ ।
एक जना सेवा निवृत्त जनस्वास्थ्यविद् नरहरि चापागाँई स्थानीय तहमा भएका र हुनुपर्ने विकासका कामका लागि र दैनिक जनजीवनमा जोडिने क्रियाकलापका लागि स्थानीय तहको महत्व बढी छ भन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिले ती जनताका दुःखसुख नजिकबाट बुझ्न सक्ने हुँदा इमान्दार भएर काम गर्नसके गाउँको राम्रो विकास हुनेमा उनी आशावादी छन् ।
“त्यसैले मत दिँदा व्यवहारिक समस्या बुझ्न सक्ने क्षमता भएका र विकास भनेको के हो भनेर केन्द्रीय कार्यक्रमसँग जोड्न सक्ने तथा सेवामूलक कार्य गर्न सक्ने खालका जनप्रतिनिधि छान्नुपर्छ”, चापागाईँले भने, “मतदाताले असल प्रतिनिधि खोज्न सक्नुपर्छ, जसले स्थानीय तहमा आमूल परिवर्तन गर्न सकोस् ।” 
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी रुजु गर्ने काम अहिले पनि जारी राखेको छ । आयोगका अनुसार २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा डेढ लाखभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएका थिए । हालसम्मको प्राप्त विवरणमा एक लाख ४४ हजार उम्मेदवारी दर्ता रुजु भइसकेको र अन्य रुजु गर्नै काम चलिरहेको छ ।
देशभरिका ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत कूल ३५ हजार २२१ पदका लागि मतदान हुँदैछ । नेपालमा छ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका तथा ४६० गाउँपालिका छ । मुलुकभर १० हजार ७५६ मतदानस्थलमा २१ हजार ९५५ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । 
यसपालि १८ वर्ष पूरा भएका एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले भोट हाल्न पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि २०४९ जेठ १५ र १८ गते गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो । विसं २०५४ जेठ ४ र १३ गते गाविस र नगरपालिका निर्वाचन तथा २०५४ असार २७ गते जिल्ला विकास समितिको चुनाव भएको थियो । विसं २०७४ मा १९ वर्षपछि निर्वाचन भएको थियो । यो संविधान जारी भएपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको महत्व
सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फड्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय साना र महत्वपूर्ण कार्य तथा स्थानीय योजनाको तर्जुमा पनि अब स्थानीय तहबाटै हुन्छ । 

प्राकृतिक विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार राहत तथा पुनःस्थापनका पहिलो शक्ति नै स्थानीय तह हो । सानातिना मुद्दा मामिलासमेत हेर्ने तथा अन्य विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहबाटै हुन्छ । कतिपय सङ्घ वा प्रदेशसँगको संयुक्त अधिकारमा समेत स्थानीय तहको भूमिका रहन्छ । त्यसैले स्थानीय तह गाउँ विकासको प्रमुख सरकार वा संरचना हो । आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी समृद्ध मुलुक निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो, निर्वाचन । समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान् अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित) को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची रहेको छ । त्यसले पनि स्थानीय तहको भूमिका कत्तिको महत्वपूर्ण छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । 
स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ,  स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाटै गरिने अनुसूचीमा उल्लेख छ । 
यस्तै स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर) , सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलनको जिम्मेवारीसमेत स्थानीय तहलाई संविधानले नै दिएको छ । 

यसका अलावा कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्ने भूमिका स्थानीय तहको छ ।–रासस