काठमाडौँ, १६ वैशाख । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेकामध्ये करिब चार हजारले फिर्ता लिएका छन् । यही वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएकामा आज साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिन समय दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रणाली यकिनरूपमा प्रविष्ट भइनसके पनि करिब चार हजारले फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । सो प्रणालीमा आज ७ बजेसम्मको विवरणअनुसार एक लाख ५३ हजार २२० उम्मेदवार प्रणालीमा प्रविष्ट भएका छन् ।

फिर्ता भएन पौडेलको उम्मेदवारी

यता चितवनमा भने भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी कायम भएको छ ।  फिर्ता लिने अन्तिम समय आज साँझ ५ बजेसम्म उहाँको उम्मेदवारी फिर्ता नभएको हो ।
उम्मेदवारी फिर्ता नलिन दबाब दिँदै पौडेल निवासमा बिहानैदेखि नेता कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता रेनु दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवार हुन् । पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी रुख तथा चारतारे झण्डा विरुद्ध नभएर लोकतान्त्रिक पद्धतिको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत रहेकाले फिर्ता नलिएको बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम पौडेलले जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता नभएको बताए ।  
नेकपा (एमाले)का तर्फबाट महानगरमा विजय सुवेदी प्रमुख पदमा उम्मेदवार हुन् ।  
पौडेलले उम्मेदवारी दिँदा नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वसभापति कृष्णलाल सापकोटा प्रस्तावक र कांग्रेस महासमिति सदस्य मीना खरेल समर्थक रहेका थिए । पौडेल विसं २०४९ सालको स्थानीय चुनावमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता पौडेल राष्ट्रियसभाको सदस्य भइसकेका छन् ।

चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार ममताकुमारी चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बिहीबार निर्वाचन आयोगको चौधरीको उम्मेदवारी रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
“वैधानिक र औचित्यपूर्ण कारण आधारबिना निवेदिकाको उल्लेखित मनोनयनपत्र कम्पयुटरमा प्रविष्ट नभएको वा निवेदिकाको उक्त मनोनयन निस्तेज गरी उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउँदा निवेदिकालाई असर पर्न जाने देखिँदा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदिकाको राजविराज नगरपालिकाको उपप्रमुख पदमा दर्ता गरेको ३९३ नं को मनोनयनपत्र बदर तथा रद्द नगर्नू”, आदेशमा भनिएको छ ।  
चौधरीले आफूले उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरे पनि निर्वाचन आयोगले कम्यूटरमा प्रविष्ट नभएको उल्लेख गर्दै खारेज गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । अदालतले प्रारम्भिक सुनुुवाइ गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ भने दुवै पक्षको छलफलका लागि यही वैशाख २० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । उम्मेदवारी रद्द गर्नुका कारण लिखितरूपमा १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न आदेश भनिएको छ ।–रासस