काठमाडौँ २१ वैशाख । विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढीकरणका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु १८ अर्ब ३६ करोड) को  बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । ‘वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण  शीर्षकको सो ऋण सहयोग वित्तीय समाधानको विविधीकरण गर्न र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे ।
अर्थसचिव मरासिनीले हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित रहेको बताए । उनले भने, “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७८–२०८२) मा पनि यो प्रतिबिम्बित छ, जसले कोभिड–१९ र जलवायु परिवर्तनका जोखिमको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ ।”
यो दोस्रो ‘वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले १० चैत्र २०७८ मा अनुमोदन गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
यसले पूँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजार खोल्न र नवीनतम वित्तीय सेवालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यसले बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच, वित्तीय डिजिटलीकरण र महिलाहरूको लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ  ।
यस आयोजनाले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्नुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु वित्तिय उत्थानशीलताका नीतिहरूलाई सघाउँदै नयाँ जलवायु एजेन्डाको पनि शुरूआत गर्नेछ । “नेपाल हरीत, पुनरूत्थानशील र समावेशी विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिक विकास दृष्टिकोणको रूपमा अनुमोदन गर्ने पहिलो देशहरूमध्येको एक हो”, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ।
सबै वित्तीय बजारमा विस्तारित जलवायु–उत्थानशीलता एजेन्डाको शुरूआत गर्नुका साथै रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमलाई सघाउँदै, यो आयोजनाले उत्थानशील पुनर्लाभमा समर्थन गर्दै महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरू कम गर्न सरकारको नीति तथा प्राथमिकताहरूमा थप योगदान पु¥याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
 
‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न मिल्दैन’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले ‘नेपाली अर्थतन्त्रको भावी दिशा’ विषयमा आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उहाँले नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न नभएको तर अर्थतन्त्रका सबै सूचकलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए ।
“नेपालमा आर्थिक सङ्कट आएको छैन, श्रीलङ्कासँग तुलनै गर्न मिल्दैन तर, नीतिगत र आर्थिक कमजोरी कारण नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कटको खतरा कायमै छ, त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न प्रशासनिक सुधार र नीतिगत सुधार जरुरी छ”, डा वाग्लेले भने ।
अर्थशास्त्री डा वाग्लेले मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवामा गरिने निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि औँल्याए । नेपालको सार्वजनिक ऋण तथा शोधनान्तर स्थिति नभई शासकीय चरित्र भने श्रीलङ्काको जस्तै रहेको तर अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति भने फरक–फरक रहेको उल्लेख गरे । उनले तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने घाटा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण रहेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा सजगता अपनाउनुपर्ने बताए ।
डा वाग्लेले श्रीलङ्काले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लिएको सन्दर्भ निकाल्दै बिना अध्ययन विदेशी ऋण लिएर लगानी गरेका कारण आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई सही बटोमा अघि बढाउन सरकारी तवरबाट नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित दिशामै रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र चलायमान भइरहेकाले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्ति हुने प्रशस्त आधार तयार भएको उल्लेख गरे ।
उप्रेतीले दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा आधारित आर्थिक विकासमा कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्षभर नै कायम रहने बताए ।
विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताए । जिडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अध्यक्षता गरेको ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र’ विषयको संवादमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)का पूर्वतथ्याङ्क विभाग प्रमुख डा मानिकलाल श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने ‘तरलता सङ्कट र वित्तीय स्थायित्व’ विषयमा अर्थशास्त्री विश्वास गौचनले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष जनार्दन बरालले विद्यमान अर्थतन्त्रबारे आम नागरिकको चासो रहेकाले विभिन्न सरोकारवाला र अर्थविज्ञहरूबीच अर्थ संवाद आयोजना गरिएको बताए ।–रासस