मुलुक अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको संघारमा छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि हुन लागेको स्थानीय तहको यो दोस्रो निर्वाचन हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँको विकासका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताकिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइसकेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै गाउँको विकासका लागि पर्याप्त छन् । त्यसैले पनि स्थानीय तहको महत्व बढी छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसकेकाले निर्वाचनमा सहभागी दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू घर दैलो अभियान सकेर आफ्ना भित्री रणनीतिहरू बनाउन व्यस्त छन् । निर्वाचन मय देश भए पनि मतदातामा भने मतदान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । हरेक मतदाताको घर घरै गएर मतदाता शिक्षा दिने व्यवस्था भए पनि समय अभावका कारण यस पटक मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेन । मतदाता शिक्षाका लागि पर्याप्त समय नहुँदा निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षालाई अभियानका रुपमा सुरु गर्न सकेन् । बदर मतको प्रतिशतलाई बढ्न नदिन आयोगले नमूना मतदान गराइरहेको छ । आयोगले आज र भोलि नमूना मतदानका लागि समय निर्धारण गरेको छ । केही स्थानमा यसअघि नै मतदान भइसकेका छन् । विसं २०७४ मा सम्पन्न सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचमा पाँच प्रतिशत बराबर मत बदर भएको थियो । 
नेपालमा क्रमशः गठबन्धन संस्कृतिको विकास भएकाले पनि राजनीतिक दल र उम्मेदवार आफैँ सचेत बन्नु आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको निर्वाचनमा पनि सत्तारुढ र विपक्षी दुवैको गठबन्धन बनेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनले छवटा महानगर, ११ उपमहानगरसहित देशभरका ६० प्रतिशत स्थानमा गठबन्धन गरेका छन् । गठबन्धन गर्दा हरेक दलका फरकफरक निर्वाचन चिह्न हुने भएकाले पनि यस पटकको निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा धेरै जरुरी थियो । धेरै स्थानमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार नहुँदा मत बदर हुने खतरा बढी छ । स्थानीय तहमा संयुक्तरूपमा उम्मेदवारी दिएका दल तथा उम्मेदवारको सक्रियता बदर मत घटाउनेतर्फ हुनुपथ्र्याे । उम्मेदवारले मत मागे पनि मतदान गर्ने तरिका नसिकाउँदा बदर मतको मात्रा बढी भएको आयोगको बुझाई छ । मत बदर हुने अवस्थालाई रोक्न राजनीतिक दलले प्रयास गरेका छन् । गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मतदाता शिक्षा दिए । तर यो पर्याप्त भने भएन । निर्वाचन आयोग तथा दलका प्रतिनिधिले मतदाता शिक्षाका लागि समय अभावका कारण पर्याप्त ध्यान दिन नसक्दा मत बदरको प्रतिशत बढ्ने खतरा विद्यमान छ । 
मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, औँठाछाप वा स्वस्तिक चिह्नबाहेक अन्य चिह्न वा छाप मत सङ्केत गरिएको पाइए बदर हुनेछ । मत सङ्केत चिह्न नबुझिने गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, उम्मेदवार निर्वाचन चिह्न रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरिएको, उम्मेदवार नरहेको निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत गरेको अवस्थामा बदर हुन्छ । कुनै पनि उम्मेवदारको निर्वाचन चिह्नमा मत सङ्केत नगरेको, निर्वाचित गर्नुपर्नेभन्दा बढी उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न भएको कोठामा छुट्टाछुट्टै मत सङ्केत गरिएको, मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको, आयोगले निर्धारण गरेको मतपत्रबाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको र जाली मतपत्र भएको अवस्थामा बदर हुन जान्छ ।
शुक्रबार हुने मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सामग्रीसहित एक लाख नौ हजार ८८ कर्मचारी र ६५ हजार ८६५ जना स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा पठाइसकेको छ । निर्वाचनमा एक करोड, ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता कायम भएका छन् । मुलुकका ७५३ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कूल १० हजार ७५६ मतदानस्थल र २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । सरकारले दुई हजार ९४६ अतिसंवेदनशील, चार हजार ४२३ संवेदनशील र तीन हजार ३८७ मतदानस्थल कम संवेदनशील भनेर वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ ।
निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले ६५ हजारभन्दा बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ । नेपाली सेनाका ७१ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिने छन् । सशस्त्र प्रहरीबाट ३२ हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा दुई लाख ६० हजार बढी सुिरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । 
 
स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७९ वटा राजनीतिक दलहरूमध्ये जम्मा ६५ वटा राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । ५५ हजार ६९८ जना महिला र ८९ हजार ३१३ जना पुरुष गरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत जम्मा एक लाख ४५ हजार ११ चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् ।
एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाताले ३५ हजार २२१ जनामध्ये निर्विरोध निर्वाचित भएकाबाहेकका पदमा प्रतिनिधि छनोट गर्नेछन् । अहिले सम्म ३५५ जना विभिन्न पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । निर्वारोध निर्वाचित हुनेमा छ वडा अध्यक्षसहित ३५ जना स्वतन्त्र सदस्य पनि छन् ।