काठमाडौँ, २ जेठ । “पर्यवेक्षकहरूले मतदाताको विश्वास जित्न सबैसँग मिजासिलो भएर आदर सम्मान गर्न आवश्यक छ । यस पटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक नभएकाले राष्ट्रिय र स्थानीय पर्यवेक्षकले इमान्दारीपूर्वक विश्वास जितेर काम गर्नुपर्छ ।”
स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा पर्यवेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त विभिन्न ६८ सामाजिक संस्थाका मुख्य प्रतिनिधिका लागि गत वैशाख १४ मा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भका अवसरमा निर्वाचन आयोगमा पर्यवेक्षणसमेत हेर्ने आयुक्त सगुनशमशेर जबराले भनेका थिए, “पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनका लागि आँखा र कान दुवै हुन् । उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी बहन गरेमा निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ ।”
आयोगले गरेको उक्त अपेक्षानुसार पर्यवेक्षकहरूले काम गरे÷नगरेको विषयमा विस्तृत विवरण आइसकेको छैन तर गत वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा आयोगले अपेक्षा गरेको २० हजारको एक चौथाइ पर्यवेक्षक मात्रै परिचालित भएका छन् । आयोगले पर्यवेक्षणका लागि अनुमति माग्ने विभिन्न ६८ संस्थालाई अनुमति दिएको थियो । ती संस्थाबाट पर्यवेक्षण गर्ने प्रतिनिधिका व्यक्तिगत विवरणसहित विद्युतीय प्रणालीबाट कागजपत्र पेस गर्न तीन दिन समय दिइएको थियो  ।
उक्त अवधिमा आवेदन दिई प्रमाणीकरण (स्वीकृत) भएका पर्यवेक्षकको सङ्ख्या पाँच हजार ४३७ जनामा सीमित रह्यो । सुरुमा ६८ संस्थाले अनुमति लिएकामा अन्तिममा ३७ संस्थाले मात्रै पर्यवेक्षक खटाएका छन् । तीमध्ये पनि केही पर्यवेक्षक परिचयपत्र लिन नआएको, केहीले परिचयपत्र लिएर पनि स्थलमा नगएको र अधिकांशले मतदानको दिनको मात्रै पर्यवेक्षण गरेको पाइएको छ । पर्यवेक्षकको जिम्मेवारीमा मतगणना कार्यभर पर्यवेक्षण गर्न र अन्तिममा प्रतिवेदन बुझाएर बिदा हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पर्यवेक्षकका लागि आयोगले कुनै आर्थिक सहयोग गरेको थिएन भने जिम्मेवारी लिने संस्थाहरूलाई पनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा जस्तो पर्यवेक्षणका लागि ठोस सहकार्य नभएकाले पर्यवेक्षकमा काम गर्न आकर्षण नदेखिएको पाइएको छ ।
आयोगको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी पर्यवेक्षक खटाउने संस्थामा राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) रहेको छ । यस संस्थाले कूल एक हजार १६ पर्यवेक्षक खटाएको थियो । यसपछिको क्रममा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले ४०९, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक) ले ३३५, शान्ति, न्याय र लोकतन्त्रका लागि समावेशी सञ्जाल (सङ्कल्प) ले २८६, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र (इन्सेक) ले २३६, नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले २२९ सङ्ख्यामा पर्यवेक्षक खटाएको छ । अन्य संस्थाले सोभन्दा कम सङ्ख्यामा पर्यवेक्षक खटाएका छन् । केही संस्थाले त ५० जना मात्रै पनि परिचालन गरेका छन् ।

अधिकांश काठमाडौँ केन्द्रित संस्था

जिम्मेवारी लिएका ३७ संस्थामध्ये पनि अधिकांश काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित छन् । उपत्यकाबाहिर बाँकेको बागेश्वरी असल शासन क्लब (बास), पाल्पाको सशक्तिकरण नेपाल, दैलेखको सामाजिक सेवा केन्द्र (सासोक) नेपाल, कैलालीको दिगो विकास समाज र कञ्चनपुरको वातावरण संरक्षण तथा समाज कल्याण सङ्घ नेपाल रहेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै पर्यवेक्षक भएको नियोकका महासचिव देविका तिमिल्सिनाले आफूहरू गएको स्थानमा अन्य संस्थाका पर्यवेक्षकहरू अन्यन्त कम देखिएको र कतिपय पर्यवेक्षक उम्मेदवारको प्रतिनिधि (एजेन्ट) सँग बसेको भेटिएको बताए ।
नियोकका तर्फबाट पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वआयुक्त वीरेन्द्र मिश्रलगायत विशिष्ट पर्यवेक्षकका रूपमा पनि स्थलमा पुगेका थिए । विशिष्ट पर्यवेक्षकहरू मतदानस्थलमा पुग्दा निर्वाचन अधिकृत र उम्मेदवारहरू थप सतर्क भई निष्पक्ष निर्वाचन गराउनका लागि परेको पनि पाइएको महासचिव तिमिल्सनाको अनुभव छ ।
जियोकको सचिवालय सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कानून समाजका कार्यक्रम अधिकृत रेजिना भट्टराई आफूहरूले द एसिया फउन्डेशनको नियमित कार्यक्रम (परियोजना) को बजेट रकमान्तर गरी पर्यवेक्षण कार्य गराएको बताउँदै आयोगले तीन दिन मात्रै आवेदनका लागि समय दिएको र प्रणालीमा आवेदन दिने प्रक्रिया सरल नबनाएकाले पनि सङ्ख्या धेरै नभएको टिप्पणी गरे ।
जियोकका तर्फबाट पूर्वप्रधान्यायाशीधहरू कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त इला शर्मा, पूर्वमुख्यसचिव तीर्थमान शाक्यलगायत विशिष्ट पर्यवेक्षक थिए ।
इन्सेकका पर्यवेक्षण फोकल पर्सन रमेश तिमिल्सिनाले आयोगले ढिलो आवेदन खोलेर चाँडो बन्द गरेको साथै मतदाता भएका सम्बन्धित पालिकामा पर्यवेक्षण गर्न नमिल्ने गरी सुरुमा मापदण्ड ल्याएको बताउँदै जसले गर्दा पर्यवेक्षकहरू या पर्यवेक्षण गर्ने या मतदान गर्ने ? दुईमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिए ।
पर्यवेक्षकहरूको सुझावका आधारमा आयोगले पछि मतदाता भएको वडामा मात्रै पर्यवेक्षण गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको थियो । इन्सेकका तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल, इन्सेकका अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठ, कार्यसमिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकी र कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम विशिष्ट पर्यवेक्षक हुन् ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतदाता कायम रहेको स्थलमा पनि पर्यवेक्षण गर्न दिइँदा दल र उम्मेदवारलाई कतिपय पर्यवेक्षकले पक्षधरता देखाएको गुनासोका आधारमा यस वर्ष नयाँ प्रावधान गरिएको बताए ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र पारदर्शी बनाउन विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा पर्यवेक्षणको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७८ ले विभिन्न ११ वटा बुँदामा पर्यवेक्षकको दायित्व निर्धारण गरेको छ । पर्यवेक्षक हुन कुनै दलको सदस्य नरहेको वा सरकारको बहालवाला पदाधिकारी वा कर्मचारी कायम नरहेको हुनुपर्ने लगायतका योग्यता तोकिएको छ ।
पर्यवेक्षकले निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षसँग निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा संवाद गर्ने, आयोगले अनुमति दिएको क्षेत्र वा स्थानमा मात्र पर्यवेक्षण गर्ने, निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान, निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशिताको अवस्था, मतदाताको निर्बाध आवतजावत, निर्वाचन सामग्रीहरूको ओसारपसार, मतदान प्रक्रिया, मतगणना, निर्वाचन परिणाम समेतका विषयमा पर्यवेक्षण गर्ने दायित्व तोकिएको छ ।
सोहीअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रियाको विभिन्न चरणमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहे वा नरहेको विषयमा जानकारी लिने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतगणनास्थलमा प्रवेश गर्ने, निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्ने, यसरी प्रवेश गर्दा मतदान केन्द्रको गोप्य कक्षमा प्रवेश नगर्ने, निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्दा अपनाइने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी लिने व्यवस्था छ ।
पर्यवेक्षकको कार्यमा खटिँदा पर्यवेक्षकलाई प्राप्त परिचयपत्र सबैले देख्नेगरी लगाउनुपर्ने, आफूले पर्यवेक्षण गरेको प्रत्येक स्थानको प्रतिवेदन तयार गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने पर्यवेक्षण संस्थामा पेस गर्ने, पर्यवेक्षणका क्रममा कुनै किसिमको डर, त्रास, देखाई कुनै पनि मतदान केन्द्र वा मतदान केन्द्रको वरिपरि मतदाताहरूलाई स्वतन्त्ररूपले मतदान गर्नबाट वञ्चित गर्ने कार्य आदि भएको देखेमा सोसम्बन्धी जानकारी तुरुन्त आयोग वा निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत वा निर्वाचन कार्यालयलाई गराउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।–रासस