दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा सञ्चालित पाउरोटी उद्योगमा फोहर भेटिएको छ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले गरेको अनुगमनका क्रममा यहाँ सञ्चालित उद्योगले सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको हो ।  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा चार उद्योग फोहर रहेको भेटिएको छ । उपभोक्ताको गुनासो आएपछि शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित बेलचौतारा र खैरेनीटार बजारमा सञ्चालित उद्योग अनुगमन गर्दा सबैले मापदण्ड पूरा नगरेको भेटिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालले जानकारी दिए ।  बेलचौताराका कृष्ण पाउरोटी, खैरेनीटारको सूर्य पाउरोटी, आयसा अरमान पाउरोटी र प्रीति बेकरी उद्योगले सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुगमनबाट भेटिएको छ । ‘एकातर्फ उद्योग सञ्चालनका निम्ति आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको भेटियो’ उनले भने, ‘न उद्योगमा उत्पादित वस्तुको लेबलिङ छ, न त सरसफाइ नै ।’  अनुगमनका क्रममा उद्योग वरपर झिङ्गा भन्किरहेको थियो भने एक दिन पछाडिको उत्पादन मिति राखेर बजार पठाउन प्याकिङ गरिएको भेटिएको थियो । यी उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि तीनका सञ्चालकलाई पत्रमार्फत स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन बोलाइएको छ । ‘अधिकांश उद्योगमा फोहर छन्, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र नलिएको र व्यवस्थित तरिकाले नचलाएको पाइयो’ सहायक प्रजिअ बरालले भने, ‘उनीहरूलाई नियमानुसार कानूनी कारवाही गछौँ ।’  उद्योग सञ्चालकलाई खाद्य ऐन २०२३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावलीअनुसार कारवाही हुने उनले जानकारी दिए । 
उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै हरेक महिना बजार अनुगमन गर्नुपर्ने शुक्लागण्डकी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष सुजित हिराचनले बताए । 
बजार अनुगमनले उद्योगी व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउने बताउँदै उनले व्यवसाय गर्दा उपभोक्तको हितलाई पनि ख्याल गर्न सुझाव दिएका छन् । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक दिन अगाडि मात्रै व्यासनगरपालिका–२ मालेगबरमा सञ्चालित न्यू झलक दालमोठ उद्योग बन्द गराएको छ । उद्योगले दालमोठ, सिन्थेटिक ड्रिङ्क, अन्य उत्पादकको मिठाई आफँैले प्याक गरेको भेटिएको थियो । उक्त उद्योगमा सामान खरिदको बिलसमेत भेटिएको थिएन भने उद्योगले अनुज्ञापत्र लिएको थिएन ।  अनुगमन पश्चात् उद्योगका सञ्चालक वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठसमेतको सहमतिमा हाल उत्पादन बन्द गरिएको छ भने उत्पादन भइसकेको वस्तुको उत्पादक स्वयंमले गुणस्तर परीक्षण गराउने सहमति भएको छ । उद्योगलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गराउन निर्देशन दिइएको छ ।