काठमाडौँ, १० जेठ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको १० दिनसम्म लगातार मतगणना गर्दा अझै काठमाडौँ महानगरपालिकासहित १४ वटा पालिकाको अन्तिम परिणाम आउँन बाँकी रहेको छ ।  कठिन र झञ्झटिलो गणना कार्यमा संलग्न कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी थकित हुन थालेका छन् भने राजनीतिक दल, उम्मेदवार र समर्थक पनि प्रतिक्षाको सुस्केरामा दिनहरु बिताइरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरुलाई सँधै उही खबर–अपडेट दिइरहनुपरेको छ ।
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतगणना ७५३ पालिकामध्ये आज मध्यान्हसम्म ७३९ तहको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने काठमाडौँ, ललितपुर महानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालगायत १४ पालिकको परिणाम आउन बाँकी रहेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सकिन १७ दिन लागेको थियो ।
विभिन्न पदको एउटै र ठूलो मतपत्रका ६४ लहरमा रहेका विभन्न निर्वाचन चिह्नबाट सदर मत पहिचान गरी कानूनी प्रबन्धको हेक्कासहित उम्मेदवारका प्रतिनिधिको सहमति जुटाउँदैै परिणाम निकाल्नु चुनौतीपूर्ण छ । कतिपय स्थानमा गणना भइसकेपछि विवाद उत्पन्न भइ पुनःगणना गराउने, मत हराइयो भन्ने, गणनामा अनियमितता र पूर्वाग्रह भयो भन्ने गुनासा र उजुरीका क्रम पनि जारी रहेका छन् । यीमध्ये कतिपयमा निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएर निकासा भएको छ भने कतिपय मुद्दा अदालतमा पुगेर टुङ्गिनेछन् ।
के यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीलाई सरल, छरितो र आधुनिक तुल्याउन विद्युतीय मतदान प्रणाली (इ—भोटिङ) मा लग्न निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी संयन्त्र तयार छ ? यसका लागि आर्थिक जोहो गर्न नेपाल सरकार सक्षम छ ? स्थानीय तह निर्वाचनको ढिलाइपूर्ण गणना भएकाले मात्रै होइन निर्वाचनअघि पनि यस प्रकारको बहस भएको थियो । निर्वाचन तयारीका क्रममा भएका पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित उच्च अधिकारीहरुले आगामी दिनमा विद्युतीय मतदानमा जान आग्रह गरेका थिए । 
संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रयपतीय निर्वाचनका लागि सात वटा प्रान्तबाट सन् १९६० मा पहिलो पटक विद्युतीय मतदान सुरु गराइएको थियो । त्यसपछि ब्राजिल, भेनेजुयला, भारत, नेदरल्याण्ड, इस्टोनिया, स्वीट्जरल्याण्ड, क्यानाडाजस्ता मुलुकका यो प्रणाली लागू गरिएको थियो । नेदरल्याण्ड र जर्मनीमा अविश्वसीय ठानिएपछि हाल यो प्रणाली स्थगन गरिएको छ । अमेरिका, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेनमा पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन र बजेट निर्माण प्रक्रियामा पनि यो प्रणाली व्यापकरुपमा लागू गरिएको छ। नेपालका केही दल र संस्थाहरुको निर्वाचनमा राम–लक्ष्मणको भोटिङ मेसिन प्रयोग भइसकेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नमूनाका रुपमा महानगरहरुका लागि भए पनि विद्युतीय मतदान सञ्चालन गर्न निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार र दलहरुका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर सबैले यसलाई अहिले नै विश्वासिलो मान्ने आधार दिएनन् । साथमा एकैपटक मेसिनका लागि ठूलो आर्थिक लगानीका लागि स्रोतको खोजी पनि हुन सकेन । निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबरा समयको बचत हुने यस प्रकरको प्रणालीमा विश्वास गरेर सर्वदलीय सहमति भएमा लागु गर्न आयोग तत्पर रहेको बताए । रासससँगको कुराकानीमा आयुक्त जबराले नयाँ प्रणालीमा जान राज्य तयार भएमा मेसिनहरु अनुदानमा पनि ठूला मुलुकबाट ल्याउन प्राप्त हुन सक्ने बताए। यो प्रणाली लागू भएका यसको सञ्चालन र प्रयोग तथा विश्वासनीयताका लागि आयोग, दलहरु, मतदाता र सम्बन्धित पक्षलाई तालिम दिन सकिने उनको भनाइ छ । 
आयोगले मतदाता नामावलीमा ‘बायोमेट्रिक बेस्ड भोटर रजिष्टर्ड सिस्टम’ र गणनाको अनुगमन तथा अभिलेखमा ‘भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू गरेकाले विद्युतीय मतदानको आधार तयार भइसकेको छ ।
अहिलेको मतपत्र र बाकस प्रणालीमा निर्वाचन गराउँदा मतपत्रको नमूना निर्माण, छपाइ, ढुवानी, वितरण, मतदाता शिक्षा तथा अन्य निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनका क्रममा विभिन्न चरण र लगानी लाग्ने गर्छ । यदि विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू भएका सुरुमा मेसिन खरिद गरिसकेपछि त्यसको मर्मत खर्च मात्रै व्यवस्थापन गर्दा पुग्ने देखिन्छ ।—रासस