काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालसहित चार जना नेकपा एमालेका नेताले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जबाफ बिहीबार बुझाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कारबाही गर्ने प्रकृतिका विधान विपरीतका कामबारे’ स्पष्ट गर्न जबाफ माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अलग अलग रूपमा अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका हुन् । पत्रमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानका विभिन्न धाराहरू मिचेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालसहितका नेताहरूले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेका छैनन् । यता शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् । भने नेता नेपालले आफू पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको भेला डाकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा के छ ?
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको विधान मिच्दै गरेका विभिन्न निर्णयहरूका बारेमा प्रश्न सोध्दै’ आफूहरूले पत्र पठाएको बताए । उनी भन्छन् ‘हामीले हाम्रो पत्रको शीर्षक ुस्पष्ट गर्नु हुनु भनेर राखेका छौँ । त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषयहरूमा पार्टी पङ्क्तिले उहाँहरूलाई नै प्रश्न सोध्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’ ‘त्यस कारण पार्टी पङ्क्ति र आम नेपाली जनताको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा नेपालको संविधान विपरीत, एमालेको विधान विपरीत र लोकतान्त्रिक प्रणाली विपरीत र नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका काम किन गर्नुभयो हामीलाई यसबारे स्पष्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर सोधेर पठाएका छौँ’, उनले भने । चारै जना नेताले आफूहरूलाई पठाइएको पत्र ‘नेकपा एमालेको विधान विपरीत गठन गरिएको महाधिवेशन आयोजक समितिबाट आएको’ भन्दै त्यो कार्य नै अवैध र अमान्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
सवै नेताहरूले अलग अलग पठाइएको पत्रमा उठाइएका विषय पनि सम्बोधन हुने गरी जबाफ लेखेका छन् । पत्रमा असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूले ‘फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदतलालको फैसलाले नेकपा एमालेलाई ब्युँताएपछि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने हैसियतमा पहल नगरेको’ उल्लेख गरिएको बताइएको छ । त्यसबाहेक ‘प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्नो पक्षका नेताहरू भेला गराएर त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, एमालेको सदस्य नरहेका २३ जना सदस्यलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनयन गर्ने र विधान संशोधन गर्ने जस्ता काम गरिएको उल्लेख गरिएको’ बताइएको छ ।