काठमाडौ १३ वैशाख  । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस पटक बालेन्द्र  शाह लगाएत  निर्वाचित एक तिहाइ भन्दा बढी जनप्रतिनिधि युवा छन् । युवा परिषद् ऐन २०७२ का अनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू युवा वर्गमा पर्छन् । अहिलेसम्म २१ वर्षदेखि ४० वर्ष उमेरसम्मका ४१.१९ प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका तोकिएको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष रहेको छ । युवा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या उत्साहजनक रहेको भन्दै उनीहरूबाट राम्रो काम हुने धेरै आधारहरू रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । २०७४ सालमा भन्दा यसपटकको स्थानीय तह चुनावमा निकै कमले मतदान गरेका छन् बिज्ञहरु । नेपालमा विद्युतीय मतदान लागु हुन नसक्नुका तीन कारणले मतदाता  कम भएको  बताउछन् ।  विगतमा दलहरूले गर्ने वाचा र त्यसको कार्यान्वयनमा तादात्म्य नमिलेको नागरिकहरूको गुनासो रहने गरेको छ।  त्यसले गर्दा पनि यस पटक धेरै ठाउँमा मत परिणाम अनपेक्षित आएको र अपत्यारिला ठानिएका व्यक्तिलाई मतदाताले भोट हालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा। श्यामकृष्ण भुर्तेल अनपेक्षित उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुँदा त्यसले स्थापित दलहरूलाई नै झस्काएको भन्दै नयाँ जनप्रतिनिधिमाथि चुनौती र अवसर दुवै रहेको बताउँछन् । यो मत परिणामले दलकै वा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिलाई काम गरेर देखाउनुपर्ने दबाव बढेको भुर्तेल ठान्छन् । उनी भन्छन्, यिनीहरूले  युवा जनप्रतिनिधि परामर्श लिन्छन्, समूह बनाउँछन् र संवेदनशील हुन्छन् किनभने उनीहरूलाई आफ्नो करियर अघि बढाउनु छ । त्यसैले उनीहरूको कार्यसम्पादन अपेक्षाकृत राम्रो हुन्छ । 
राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल यस पटक धेरैजसो जनप्रतिनिधिले व्यवहारिक योजना अघि सारेकाले त्यसको कार्यान्वयन सम्भव हुने ठान्छिन् । उनले भनिन्,  ‘पहिलाका उम्मेदवारले धेरैजसो भोट लिनका लागि भद्दा खालका र गर्न नसकिने प्रतिबद्धताहरू जनाएकाले जनताहरू वाक्क छन् । तर अहिलेका युवाहरूले गर्न सकिने साना योजना ल्याएका छन् ।’ त्यस्ता साना योजना मानिसको दैनिक जीवनका लागि अर्थपूर्ण हुने उनी ठान्छिन् । मल्ल भन्छिन्  ‘उनीहरूले अध्ययन र अनुसन्धान गरेर आएका छन् । तिनीहरू आर्थिक रूपमा पनि सम्भव हुने कुरा गरेका  छन् ।’ ‘त्यसैले गर्न नसकिने भन्ने कुरै होइन। उनीहरूले गर्न सकिएन भने खबरदारी गर्नु पनि भनेका छन्।’ तर उनीहरूमाथि काम गर्न चुनौती पनि उत्तिकै रहने भुर्तेल ठान्छन् ।  

बाधा के होलान् ? 

दलका राजनीतिक चाल, निहित स्वार्थ जस्ता कुराले उनीहरूको काममा बाधा पर्न सक्ने भुर्तेल बताउँछन् ।  साथै कतिपय जनप्रतिनिधिमा कमाउने अपेक्षा बढ्न सक्नेप्रति पनि उनी शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

शिक्षित र प्रविधिमैत्री भएका कारण उनीहरूसँग नागरिक सिधै सम्पर्कमा रहने र उनीहरूलाई काम गर्न दबावपूर्ण वातावरण हुने पनि उनी ठान्छन्। ‘प्रत्येक पालिकाहरूमा के गर्ने भन्नेबारे धेरथोर अद्यावधिक लक्ष्य बनिसकेको छ। बजेट पेस भएर समुदायको प्राथमिकता राम्ररी गर्न सक्यो भने उनीहरू धेरै दक्ष भएर जान सक्छन् । नागरिकले पनि किन नगरेको भनेर दबाव दिन्छन्’,  उनले भने । 

यसपटकको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ठूला दलका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजयी भएका छन् ।  काठमाडाैं महानगरको मेयरदेखि हुम्ला, बझाङ, मुगु र डोल्पाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा गाउँपालिकाको सदस्यसम्म विभिन्न पदमा गरि ३८४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडाैं महानगरपालिकाले मेयर र उपमेयरमा युवा नेतृत्व चयन गरेको छ । त्यसमा पनि मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह फराकिलो मतान्तरले विजयी भएका छन् ।
फरक दलका मेयर वा उपमेयर हुनु वा स्वतन्त्रबाट प्रमुख पदमा पुग्दा उनीहरूलाई दलबाट निर्वाचित हुनेहरूले काममा बाधा पुर्याउने हुन् कि भन्ने शङ्का व्यक्त गरिएका छ ।  यस्तो भएमा नागरिकहरूसँग भिज्दै र उपायहरू खोज्दै अघि बढ्न विज्ञहरू सुझाउँछन्।
भुर्तेल भन्छन्,  जनप्रतिनिधिले नागरिकहरूलाई आफ्नो योजनाबारे जानकारी गराएर सरसल्लाह बलियो पार्नुपर्छ। नत्र काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।–बीबीसी