काठमाडौँ, १५ जेठ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वभौम जनता नै निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले साधन र स्रोतको सीमितताका बीच पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको बताए ।
उनले शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले राख्नुभएका धारणा, सरोकार, जिज्ञासा तथा सुझावहरूका विषयमा स्पष्ट पारेका हुन् ।
राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई यही जेठ १० गते सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले  प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटेर संसदीय प्रक्रिया पुनः सञ्चालन गराएकामा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई धन्यवाद दिँदै रचनात्मक स्वस्थ र मर्यादित बहसबाट संसद्को गरिमा कायम राख्नसकिने उल्लेख गर्दै भनिन्,, “नागरिकले संसदभित्रका हाम्रा गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । संसदीय मूल्य र मान्यतालाई थप परिष्कृत बनाउँदै हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुसंस्कृत बनाउनेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।”

सांसदहरूबाट छलफलको क्रममा उठाइएका विषय र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले कार्यान्वयन हुनसक्ने विषयको सान्दर्भिकता र उपयुक्तता हेरेर सरकारले आगामी दिनमा सम्बोधन गर्दै जाने र रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले दोस्रो कार्यकालका लागि भर्खरै सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउँदै पहिलोपटक एकैसाथ सबै स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरे ।
साथै उनले सबै मतदातालाई भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्ररूपले मतदान गर्ने अवसर सरकारले उपलब्ध गराएको बताउँदै लोकतन्त्रलाई जगैदेखि मजबुत बनाउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अमूल्य मतद्वारा जनप्रतिनिधि छनोट गर्नुभएकामा सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “निर्वाचनको निष्पक्षताका बारेमा केही माननीय सदस्यले चासो राख्नुभएको छ । यससम्बन्धमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । देशभरि एकैपटक एकैसाथ निर्वाचन सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण विषय थियो । साधन र स्रोतको सीमितताका बीच पनि निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।  छिटपुट घटनालाई लिएर निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया र परिणाममा संशय व्यक्त गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वभौम जनता नै यसको निर्णायक शक्ति भएकाले जनमतको कदर गर्नुको विकल्प छैन ।”
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरुपको प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट जनु अनुमोदन भई स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्न सफल जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनताको विश्वास जित्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरे । उनले  यसै वर्ष सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण वातावरण सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय कार्यसूचीलाई पूरा गर्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत सबै राजनीतिक दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको बताए ।

लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति अटल विश्वास छ
प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो अटल आस्था एवं विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र स्थापनाका लागि अहिलेसम्म भएका सबै आन्दोलन र सङ्घर्षमा अग्रणी भूमिका आफू आबद्ध नेपाली कांग्रेसले निर्वाह गरेको स्मरण गरे । “यसो भनिरहँदा अन्य राजनीतिक दलको योगदानलाई कम मूल्याङ्कन गरेको कदापि ठान्नु हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनको शासनप्रतिको मेरो आस्था र विश्वास कहिल्यै पनि डग्मगाएन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ बनाई तीव्र गतिमा विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हाम्रो साझा गन्तव्य हो । मेरो नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रमले यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि मार्गचित्र तयार पारेको छ,” उनले भने ।
कोभिड–१९ का कारण मानव स्वास्थ्यलगायत संलग्न आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल अवस्थालाई उपचार खोप र राहत उपलब्ध गराउन सरकारले सघन रूपमा चालेका कदमबाट सम्बोधन भएकाले नेपाली जनतामा आशा र उत्साह बढेको उनको भनाइ थियो  । उनले यसबाट जनताको सरकारप्रतिको भरोसा बढेको बताए ।
कोभिड–१९ महामारीको प्रभावबाट मुक्त हँुदै अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा युक्रेनमाथिको आक्रमण र त्यसबाट सिर्जित प्रतिकूलताले फेरि जटिलता निम्त्याएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा उत्पन्न असहजता यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् भने । यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने बाह्य चापको जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रममार्फत जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्ने नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले यसै मर्मलाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट पारे ।
नीति तथा कार्यक्रमले हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, कृषि र सूचना प्रविधिलाई विकासको मुख्य संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाएको बताउँदै उहाँले उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आय वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, मानवपूँजी निर्माण, आय असमानता र बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो । यस नीतिमा वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिबीच संयोजन कायम गरी अर्थतन्त्रलाई बाह्य जोखिमबाट मुक्त गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिइएको उनको भनाइ थियो ।

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिने

मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अधिकतम प्रयत्न गरिने बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले बाह्य प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्ने र महामारीको सामना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयहरू यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्पष्ट पारे ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानका बारेमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले यसलाई विषयान्तर गरी फरक ढङ्गबाट बुझ्न उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार लगायतका विषयहरू समावेश भएको उनले जानकारी गराए । प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानको खारेजी वा निजीकरणको विषय समावेश गर्ने सरकारको सोच नभएकाले यस विषयमा अन्यथा नहुनेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे ।
उनले भने, “गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपत्तिमा विशेष जोड दिइएको छ । स्वदेशी उत्पादनबाट खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न क्षेत्रगत नीतिहरूमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सुरक्षाको हकको कार्यान्वयनका लागि हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न र नुन ढुवानीमा अनुदान दिइँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै कतिपय जिल्लाहरू सड़क सञ्जालमा जोडिएकाले त्यस्ता जिल्लाहरूको सिमानाको पुनरावलोकन गर्ने नभई ढुवानी अनुदानलाई वस्तुपरक बनाउन मात्र खोजिएको हो ।”

विगतमा नापजाँच तथा दर्ता गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक, पुनः नापी र विशेष नापी अन्तर्गतको मन्त्रालयको नियमित लक्ष्यअन्तर्गत प्रक्रियागत सहजीकरण गरी लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकाहरूलाई नापजाँच गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअगावै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन भई यसले काम गरिरहेको हुँदा यससम्बन्धी समस्या आगामी दुई वर्षभित्र समाधान हुने उनले अपेक्षा गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धधनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजार विस्तार गर्ने आन्तरिक उपभोग बढा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याइएको हो भने । बदलिँदो विश्वको अवस्था र व्यापार संरचनामा आएका नवीन प्रवृत्तिलाई निरन्तर अनुगमन गरी नीति निर्माणमा सघाउ पु¥याउन यस्ता संयन्त्र कामयाबी हुने भएकाले आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता विगतका कुनै सरकारको भन्दा कम छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिइएको छ । भ्रष्टाचार हामी सबैको साझा शत्रु भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक उपचारात्मक र प्रवद्र्धधनात्मक सबै उपायहरू अवलम्बन गर्न हामी सबै एकजुट हुनुपर्दछ,” उनले भने ।

सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न कूटनीतिक प्रयास जारी छ

नेपालले असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सरकार राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रतिबद्ध छ भने । उनले भने, “नेपाल सरकार नेपाली भूमिको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील भएकाले वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहिआएको छ । यसअनुरूप हाम्रो कूटनीतिक प्रयास जारी छ । सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको छ ।”
नेपाल भारत सम्बन्ध बहुआयामिक र सहयोगका क्षेत्रहरू विविध एवं व्यापक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग प्रवद्र्धन गर्ने विषय द्विपक्षीय सम्बन्धको महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहिआएको बताए । उनले भूमण्डलीकरण र अन्तरनिर्भरताको आजको समयमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दै पारस्परिक हितमा आधारित सहयोगात्मक निकासी गर्ने र आवश्यकतानुसार नेपालले पनि आयात गर्नसक्ने सम्बन्ध अगाडि बढाउन जारी गरिएको द्विपक्षीय अवधारणाबाट सार्वभौमसत्तामा आँच पुगेको भन्नु उपयुक्त हुँदैन भने ।
“प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षअगाडि नै तयार भएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । यो प्रतिवेदन त्यति बेला ने बुझ्नु पथ्र्याे किन बुझिएन ? तथापि, उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण तयार गर्न नेपाल सरकार निरन्तर क्रियाशील छ । कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु वाञ्छनीय हुन्छ,” प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको, छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन सरकार सचेत रहेको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै उहाँले विगतमा चीनविरुद्ध नेपालमा सक्रिय संस्थालाई आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला रोक लगाएको स्मरण गराउनुभयो । बिआरआईलगायत अन्य विकास सहायता प्राप्त गर्ने विषय राष्ट्रिय आवश्यकता, क्षमता र उपादेयताका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले नेपाल सरकारले बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले यस्ता विषयमा उचित निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।
दीर्घकालीन महत्वका नीति, कार्यक्रम र ठूला बहुवर्षीय आयोजनाहरू एउटा सरकारको कार्यकालमा सुरु भए तापनि सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्तअनुसार अर्को सरकारले त्यसको स्वामित्व लिएर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले यस्ता विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्ने प्रश्न नआउने स्पष्ट पारे । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित विषयहरूलाई ठोस कार्ययोजनाका साथ समयबद्ध ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरी अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्ने आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत गर्न अनुरोधसमेत गरेका थिए ।–रासस