काठमाडौँ, १५ जेठ । लामो समयदेखि राजनीतिक विवाद र नीतिगत अस्थिरतामा फसेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने भएको छ । कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भन्दै सरकार बदलिएपछि नीतिगतरूपमा पनि बदलाव आउने गरेको सो आयोजना अब भने सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने गरी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० सन् २०१४ मा नै तयार भएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले सो आयोजनाको डिपिआर तयार पारेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको बूढीगण्डकीलाई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावितले सो आयोजनाको शीघ्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । लामो समयसम्म आयोजनाको काम अगाडि नबढ्दा अन्योलता बढेको थियो । सरकारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षासँग पनि जोडिएको सो आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वासिलो आधार तयार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा समेत सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने र त्यसका लागि स्रोतको प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभएको थियो । सरकारले हालसम्म स्थानीयवासीका लागि रु ३२ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । त्यस्तै थप एक दर्जन ठूला जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कूल ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी अर्ध जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको कूल एक हजार ३५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा प्रबन्धमा गरिएको छ ।
त्यस्तै अर्थमन्त्रीले माथिल्लो अरुण जलविद्युत्लाई रु एक अर्ब र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजनालाई रु ९४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना महामारीले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद दुई वर्षसम्म थप गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कूल ४२० मेगावाटको नलगाढ र ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती ३०९ मेगावाट क्षमताको सेती–६ जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तयारी गरी निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीचको साझा परियोजनाका रूपमा रहेको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट गरिने प्रयासलाई सार्थकरूपमा पहल गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमार्फत २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, ४८० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली, १०६ जगदुल्ला, १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाचौँ, ७०।३ सिङ्गुवा खोला तथा ७७।५ मेगावाट क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चयकर्ताको लगानी रहेको ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर, अरुण करिडोरलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा वित्तीय स्रोत जुटाएर ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
यस्तै बुटवल लमही खण्ड, लप्सीफेदी रातामाटे र हेटौँडा दमौली बुटवल खण्डमा पनि ४०० कभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सरकारले बजेटमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको छ । आगामी वर्ष नेपालमा पाँच हजार ८४३ एमभिए क्षमताको सबस्टेशन निर्माण गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।  सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु ४३ अर्ब ९३ करोड बराबरको बजेट प्रबन्ध गरिएको छ –रासस