काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई प्राथमिक शेयर निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाहिर रहेका नेपालीलाई यहाँ निष्कासन तथा बिक्री खुला हुने कम्पनीका प्राथमिक शेयरमा १० प्रतिशतको आरक्षणको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरुको लगानी खुला गर्ने कानून बनाइने बताउनुभएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजारको दोस्रो बजार संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइने र पूँजी बजारको विस्तार र विविधीकरण गरेर सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गरी आम लगानीकर्ताहरुको हकहित संरक्षण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभएको छ । 

२५ जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट पाँच हजार
सरकारले मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु पाँच हजार पोषण खर्चको व्यवस्था गरेको छ । 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका २५ जिल्लाका  विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने जानकारी दिए। 
बजेटमा ज्येष्ठ नागरिकलाई एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । 
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिए।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, मिर्गौला डायलासिस गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर र मेरुदण्ड समस्या भएका बिरामीलाई औषधि उपचारका लागि मासिक रु पाँच हजार उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । 
शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

कृषि कर्जाका लागि लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनःसंरचना गरी प्राविधिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य बाली तथा वस्तु जोनहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने बताए।
सरकारले किसानका लागि आवश्यक कृषि कर्जाका लागि रु पाँच खर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गर्न एक लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने बताएको छ । उक्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनिवार्यरूपमा विपन्न तथा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जातर्फको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । 
उक्त कोषमा नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निश्चित रकम लगानी गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । उक्त कोषबाट कृषि उत्पादनका लागि वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धिमा विशेष सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनःसंरचना गरी पूँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ । उक्त संस्थामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले क्रमशः रु ५० लाख र एक करोडसम्मको शेयर लगानी गर्न पाउनेछन् । उक्त शेयर लगानीबाट स्थानीय तहमा रहेका कृषक, दलित, युवा र महिलाहरुलाई घरदैलोमै कृषि तथा अन्य उद्यमका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
किसान हुनुमा गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्न किसान पेन्सन योजनाका लागि किसान हित कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए।