काठमाडौँ, १६ जेठ ।सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रका धेरैजसो मागलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरिनु नै निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरिनुको रूपमा अथ्र्याइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र विकासलाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै वार्षिक रु १० करोड भन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना अगाडि सारिएको छ ।  धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूका लागि यस्तो योजना समेटिएको छ ।

सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गरिने

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली लागू गरिने बताए । सवारी प्रदूषण मापनका लागि स्वचालित प्रविधि स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित, भरपर्दाे र पहुँचयोग्य बनाइने उनले बताए ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आवेदन दिएको एक महिनाभित्र परीक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ । सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेश यातायात कार्यालयहरूमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बजेटअनुसार बिजुली नपुगेका सबै क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुग्न सकेको छैन । ती जिल्लामा सहजरूपमा बिजुली उपलब्ध गराउन सरकारले बजेटमार्फत विशेष प्रबन्ध गरेको हो । देशभर कूल ९४ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । यस्तै सरकारले ‘एलपी ग्यास छाडौँ, बिजुली जोडौँ’ अभियानमार्फत पहिलो चरणमा सिंहदरबारबाटै खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेका छन् ।
आगामी साउदेखि नै सिंहदरबार परिसबाट ग्यास सिलिण्डर विस्थापन सुरु गरिने भएको छ । त्यस्तै आगामी तीन महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सार्वजनिक कार्यालय र निवासमा ग्यास सिलिण्डर हटाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि नै विद्युत् खपत बढाउनका लागि अभियानात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर निष्काशन गर्ने

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर जारी गर्ने भएको छ । अर्थभन्त्री शर्माले पेश गरेको बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण शेयर प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले शेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताएका छन् । शेयर जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल विद्युत् प्रधिकरणको क्रेडिट रेटिङ यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।