काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ । बेरोजगारी हटाउने र औद्योगिक वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सरकारी जमिन भाडामा दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जग्गाको सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले गरिरहेको मागअनुसार नै उक्त व्यवस्था गरेका हुन् । देशभित्रै उत्पादन बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गरिएको हो ।
नेपाली उत्पादन तथा उपयोग प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब ४५ करोड बराबरको बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।  नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उद्योग सञ्चालनका लागि मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ ल्याउँदा अनुदान दिइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन ‘आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ । त्यस्तै उत्पादन बढाउन सहुलियत लिने र वस्तु तथा सेवा प्रविधि निर्यात गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेश छ । वैदेशिक रोजगारीबट फर्किएकालाई कर्जा उपलब्ध गराउन ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

उद्योग प्रवद्र्धन गरिने

सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९-८० को राजस्व र व्यायको वार्षिक अनुमान (बजेट)मा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको बजेटमा पूर्वाधार निर्माण मेसिनरी औजार, नवप्रवर्तन प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गरिने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।
यसैगरी बजेटले प्रदेशस्तरमा जडीबुटी उत्पादन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, बहुमूल्य जडीबुटी उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने र जडीबुटी खेतीको बिमा व्यवस्था गर्नुका साथै कपासखेती र रबरखेतीलाई प्रोत्साहन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
तुलनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थको ब्रान्डिङ गर्ने, नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिनुका साथै उत्पादनमूलक उद्योग प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा भनिएको छ ।

उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइने

सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन रु ८१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले सरकारले अनुदान रकम उखु क्रसिङ भएको वर्ष उपलब्ध गराउनेसमेत बताए ।
बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री शर्माले उखुको जातीय विकास गर्न उखु अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र चिनीमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने बताए । सरकारले नगदेबाली खेती गर्न किसानलाई उत्प्रेरित गर्नेसमेत बताएको छ ।
विसं २०७९ लाई कृषि जैविक विविधता वर्षका रूपमा मनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । कृषि बाली र पशु बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन रु ७६ करोड रकम विनियोजन गरेको उनले बताए ।
कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि गुणस्तरीय बीउबिजनमा क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिने भएको छ । पशुपक्षी महामारी रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । पशु नश्ल कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पशु प्रजनन कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकास गर्न मुलुकमा ५१० स्थानीय तहमा कृषि गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ ।
कुखुरालगायत पशुपक्षीको खोप आयातमा सहजीकरण गरिने भएको छ । पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नश्लका साढे र राँगा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन गरिने भएको छ । आगामी वर्ष दुई लाख भैँसी र दुई लाख गाईको कृत्रिम गर्भाधान गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।