काठमाडौँ । वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट रुकुमपश्चिममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तक्र्रिया गरेका छन् । उनले आफ्नो गृह जिल्लाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग आज अर्थमन्त्रालयमा भेट गरी अन्तक्र्रिया गरेका हुन् । 
सो अन्तक्र्रियामा रुकुमपश्चिमका नगरपालिका प्रमुख÷उप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, वडासदस्यलगायतको उपस्थिति थियो ।
जनप्रतिनिधिलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले पालिकाभित्रका स्थानीयलाई ठूला कामको सपना नदेखाउन आग्रह गरे । “तपाईहरुले स्थानीय जनतालाई ठूला काम गर्ने भनेर सपना नबाँड्नुस् । त्यस्ता काम गर्नेतिर पनि नलाग्नुस्”, उनले भने, “स्थानीय जनतालाई ससाना काम गरेरै खुसी बनाउनुस् । स्थानीयको दैनिकीसँग जोडिएको आवश्यकता पूरा गरेर सबैको मन जित्ने काम गर्नुस्  ।”

उनले स्थानीयको आवश्यकताका आधारमा पहिचान भएका ठूला परियोजना प्रदेश र सङ्घले बनाउने पनि जानकारी दिए। पालिका तथा वडा कार्यालय आउने स्थानीयलाई कामको सहजीकरण गर्न छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए। 
“कार्यालयमा सेवाग्राही आउनासाथ नमस्ते गर्दै स्वागत गर्न एउटा कर्मचारी राख्नुस् । ती कर्मचारीलाई सेवाग्राही के कामका लागि आएको हो, त्यो काम तुरुन्त गराउन सहजीकरण गर्न लगाउनुस् । तपाईहरु (जनप्रनिधि) पनि नमस्ते खाएर बस्ने होइन, विकास निर्माणको कामको निरन्तर अनुगमन गर्नुस् ।”

सङ्घ र प्रदेशले बनाएका परियोजनाको निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र खबरदारी गर्ने काम स्थानीय तहको भएकाले त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए। 
त्यस्तै प्रत्येक हप्ता जनताकाबीच गएर अन्तक्र्रिया, भेटघाट र सामिप्यता बढाउन उनले सुझाव दिए।
मन्त्री शर्माले स्थानीयस्तरका बारेमा पर्याप्त ज्ञान राख्न, वडा सदस्यलाई विभिन्न समिति बनाई जिम्मेवारी दिन, विकास–योजनाका बारेमा जिल्लास्तरका कर्मचारीसँग छलफल गर्न, जनप्र्रतिनिधिलाई नैतिक आचरणबारे प्रशिक्षण दिन, दुई वा सोभन्दा बढी पालिकास्तरमा समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । 
छलफलमा जनप्रतिनिधिले बजेटको पर्याप्तता, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतालगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

संयमता अपनाएर स्रोत र साधनको उचित विनियोजन

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट अत्यन्तै संयमता अपनाएर स्रोत र साधनको उचित विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९÷८० को बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छफलमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले बजेट महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित र वास्तविक भएको उल्लेख गरे । 
अर्थमन्त्री शर्माले चालू आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट ९.८६ प्रतिशतले मात्रै बढी भएकाले यसलाई महत्वाकाङ्क्षी भन्न नमिल्ने बताए। उनले संविधान र सङ्घीयताको मर्मलाई मध्यनजर गरी बजेट तर्जुमा गरिएको धारणा राखे । 
कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन, बाँझो जमिनको सदुपयोग र युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न बजेटले कार्यक्रम समावेश गरेको उनले जानकारी दिए। किसानलाई आत्मसम्मानका साथ उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले योगदानमा आधारित किसान हितकोषको व्यवस्था गरिएको र बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिएको उनले उल्लेख गरे । 
उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी र प्रविधिलाई जोडेर तीव्र उत्पादनतर्फ देशलाई लैजाने आजको आवश्यकता भएकाले सोहीअनुरुप बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री शर्माले बताए। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धनलगायत विषयलाई बजेटले समेटेको पनि उनले जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री शर्माले निर्वाचन हुने वर्ष भए तापनि संविधानतः सरकारले हरेक जेठ १५ मा वार्षिक बजेट पेश गर्नुपर्ने भएकाले सो दायित्व निर्वाह गर्दै बजेट ल्याइएकाले निर्वाचनवपछि बन्ने सरकारले पनि यस बजेटलाई निरन्तरता दिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै गएको र पर्यटनबाहेक सबै क्षेत्र पूर्ववतः अवस्थामा फर्किएको तथा राजस्व सङ्कलन पनि सन्तोषजनक रहेको बताए । 
उनले आगामी आर्थिक वर्ष कृषि उत्पादन र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गरिएको लगानीलगायत समग्रतामा आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले चालू आवमा वैदेशिक सहायता उत्साहप्रद्र्धक रहेको र आगामी वर्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने आधार तयार गरिएकाले अर्थतन्त्रको प्रगति हुने अपेक्षा गरे ।  
उनले मल र बीउका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएकाले आवश्यकताअनुरुप बजेट व्यवस्थापन हुने भन्दै कृषकलाई मलको अभाव हुन नदिने बताए । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना यसैवर्ष सुरु गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । 
उनले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, लगानीमा सहुलियत, कृषि, वन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे । मन्त्री शर्माले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्राविधिक र भौतिक सुधारलाई जोड दिइएको बताए।

दुई विधेयक प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” र “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गरेका छन् । 
संवैधानिक व्यवस्था र विभिन्न सन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर सजाय बढाउन मिल्नेगरी विधेयक ल्याइएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । जर्वजस्तीकरणी गर्नेलाई कानूनी सजायको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी मन्त्री शर्माले वालिक, महिला र युवतीमाथि तेजाव हान्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरी दोषीलाई कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनेगरी फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताए । सजायमा व्यापक बढाई २० वर्ष कैद र १० लाख क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरे ।  
उक्त दुबै विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । बैठक आजै पुनः बस्नेगरी १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।–रासस