काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लागू गरेको ४.१२ को नीति परिमार्जन हुनुपर्ने लगायतका माग रख्दै लगानीकर्ताहरू दुई दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । राजधानीको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा लगानीकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै तिलक कोइराला आमरण अनशनमा बसेका हुन् । आमरण अनशनको दोस्रो दिनदेखि उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको कार्यालयमा कोइरालाले बुधबार बिहन ११ बजेदेखि आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । लगानीकर्ताको माग पुरा नभएसम्म आमरण अनसन जारी राख्ने उनको अडान छ । लगनीकर्ताका अन्य संगठनहरुले पनि उनको आमरण अनशनको सर्मथन गरेका छन् । उनी आमरण अनसन बसिरहेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल भने विदेश भ्रमणमा छन् । बजार दैनिक रुपमा निरन्तर ओरोलो लागिरहेका बेला नीतिगत सुधारका लागि भन्दै लगानीकर्ताले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।  संघर्ष समितिले यसअघि जेठ २३ गते २३ बुँदै मागसहितको ज्ञापन पत्र बोर्डमा बुझाएको थियो । बोर्डले ती मागहरु पुरा गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् । 
लगानीकर्ताहरुले पूँजी बजार र सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्ने सम्बन्धी नीति नियम लागु गर्दा लगानीकर्ताले पूर्व तयारी गर्न सक्ने गरी कम्तिमा ६ महिनाको अवधि दिने गरी मात्र ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । नियमनकारी निकायहरुले शेयर लगानीकर्तामाथि प्रतिशोध साँधी आतंकित बनाउने कार्य गर्न नहुने माग पनि कडाइका साथ उठाएका छन् । 
ब्रोकरहरुले साढे तीन बर्ष अघि एमाले सरकारलेका पालामा एवम् अहिलेका अर्थमन्त्रीले  दुई महिना अघि नै गरिसक्छु भनेका ५८ बुँदेका बाँकी काम तत्काल पुरा हुनैपर्ने मागलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनी र अन्य संंस्थागत पब्लिक कम्पनीहरुलाई एक अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरी तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स वितरण गर्नुपर्ने, कमिशन ब्रोकर र फुल ब्रोकरहरुको बर्गीकरण गरी बर्तमान  ब्रोकरहरुको वास्तविक चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न लगाई दुई बर्षभित्र कमिशन ब्रोकरको ५० करोड र फूल ब्रोकरको एक अर्ब पुर्याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।  
ब्रोकरहरुको क्षमता  बिस्तार, उनीहरुले निर्माण गरेको टीएमएस् संचालनका लागि तत्काल स्वीकृति दिनुुपर्ने र ब्रोेकरहरुलाई शाखा  बिस्तार, डिलरशीप, एडभाईजरी, सब ब्रोकर जस्ता कुराहरुको अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने, गैर आवासीय नेपालीहरुलाई तत्काल पूँजी बजारमा लगानी गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने, सरकारका मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र सार्वजनिक ओहदामा रहेकाहरुले सेयर बजारबारे सकारात्मक–नकारात्मक अभिब्यक्ति दिन बन्देज लगाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । 
नेप्सेमा रहेको  सरकारी स्वामित्व तत्काल विनिबेश गरी रणनीतिक साझेदार ल्याउने, संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्ने र पूँजी बजारका बारेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट अनुमोदन वा स्वीकृत भएपछि मात्र लागु हुने ब्यवस्था खारेज गरी पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने तथा सूचीकृत साना कम्पनीहरुका लागि एसएमई प्लेटफर्म तत्काल ब्यवस्था गरी साना र नयाँ कम्पनीहरुको हकमा सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, निफ्रा, बाणिज्य बैंकहरुलाई खुला छाड्नुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।  
ब्रोकर कमिशनको माथिल्लो विन्दु यथावत राखी तल्लोविन्दु खुला छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक कमिशन दर तय गर्नुपर्ने र सेयर कारोबारमा लाग्दै आएका डीपी, आश्वालगायत अन्य शुल्कहरु घटाउनुपर्ने, 
दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि ३ प्रतिशत मात्र पूँजीगत लाभकर लाग्ने गरी घटाउनुपर्न, साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न १० हजार रुपैयाँसम्मको बार्षिक पूँजीगत लाभमा लाभकर पुरै छुट दिनुपर्ने र बोनस सेयर पूँजी भएकाले कर नलाग्ने ब्यवस्था गर्ने मागलाई पनि उठाइएको छ । 
बैंक खाता, हितग्राही खाता र कारोबार खाता पूर्ण रुपमा अन्तर आबद्ध गरी लगानीकर्ता स्वयंले पासवर्ड र युजरआईडी प्रयोग गरी बिक्री गरेको सेयरको स्वतस् इडिआईएस हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने । सेयर खरिद गर्दा बैंक खाता र ब्रोकर मार्जिनको विकल्प खडा गरी बैंकको विकल्प प्रयोग गरी खरिद गरेको अबस्थामा स्वतस् रकम रोक्का भई राफसाफको बेलामा स्वचालित रुपमा ब्रोकरको खातामा रकम तानिने हुनुपर्ने, सीडीएससीमार्फत सेयर खरिद बिक्रीको राफसाफ भएकै दिन लगानीकर्ताको खातामा पैसा र सेयर जानुपर्ने र करकट्टीको हिसाब पनि  प्यान नम्बर लिएका लगानीकर्ताकै नामबाट कर कार्यालयको खातामा सिधै जम्मा हुनुपर्ने,  सेयर बजारमा डेरिभेटिभ्स, फ्युचर, अप्सन, इन्ट्रा डे जस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरु  प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने तथा  बीमा कम्पनी, निफ्रा, बिकास बैंक र फाईनान्स, कर्मचारी संचय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष  लगायतलाई आफ्नो ७० प्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनीमार्फत म्युचुअल फण्ड संचालन गर्न बाध्यात्मक ब्यवस्था गर्नुपर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुले पहिलो बर्ष म्युचुअल फण्डमा मात्र लगानी गर्न पाउने ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग प्राथमिकता साथ उठाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकले तत्काल १० अर्बको कोष खडा गरी ब्रोकरहरुमार्फत मार्जिन ट्रेडिड। ब्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त बिज्ञले मात्र सेयर बजारको अबस्था, कम्पनीको अबस्था, सेयर मूल्य र नेप्से सूचक जस्ता संबेदनशील बिषयमा बिश्लेषणहरु सार्वजनिक गर्न पाउने  ब्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने तथा  मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको मर्जर सम्झौता हुँदा नै स्वाप  रेसियो सार्वजनिक गरी सेयर कारोबार खुला राख्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ ।