काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा नारायण खड्काले नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ (एसपिपी) मा आबद्ध नहुने कुनै सम्भावना नभएको सपष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा सांसदका जिज्ञासा स्पष्ट पार्दै उनले एसपिपी नेपालको हितमा नरहेको र परिवर्तित सन्दर्भमा यो नेपाललाई स्वीकार्यसमेत नभएको प्रधानमन्त्री तहबाटै स्पष्ट जानकारी आइसकेको बताए ।

उनले भने, “एसपिपीका सम्बन्धमा नेपाली सेनालेसमेत स्पष्ट पारिसकेकाले यो बन्द भइसकेको विषय हो । अब यसमा पुनःखोतलेर छलफल गर्नु आवश्यक छैन ।” उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र छिमेकी मुलुकको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राख्दै नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने बताए ।
मन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकामा हुने भनिएको भ्रमणका सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासालाई स्पष्ट पार्दै प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको स्पष्ट पारे । 
उनले भने, “मुलुकको कार्यकारी प्रमुख विदेश भ्रमणमा जानु स्वभाविक विषय हो, कुनै विषयलाई लिएर आशङ्का गर्दा तथा स्थगित हुनुपर्छ भन्दा हामीमा आत्मविश्वासको कमी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले एसपिपीका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट धेरै स्पष्ट जानकारी आइसकेको र प्रधानमन्त्री देउवालेसमेत आफूसँगको भेटमा राष्ट्रियहितविपरीतका कुनै पनि सम्झौता नहुने बताउनुभएको जानकारी दिए ।   उनले कसैले पनि कसैको दबाब र प्रलोभनमा परी राष्ट्रियहितविपरीतका कार्य गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आफू र आफ्नो पार्टी राष्ट्रियताका सवालमा दृढ भएर उभिने उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

छानविन समिति गठनको माग

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य डा भीम रावलले एसपिपीका सम्बन्धमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै यसमा नेपाल आबद्ध नहुने भनी नेपाल सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने बताए। 
साथै उनले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र छानविन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य सुजाता कोइरालाले एसपिपीका बारेमा सरकारले स्पष्ट पारिसकेकाले अब सार्वजनिक हल्ला र भ्रमका पछि लागेर यसबारेमा थप छलफल आवश्यक नभएको धारणा व्यक्त गरे । 
साथै उनले नेपालमा भारत र अमेरिकाको नाम सुन्नेबित्तिकै एकथरीले अनावश्यक हल्ला र भ्रम फैलाउने गरेकोसमेत बताए । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एसपिपीका बारेमा नेपालका तर्फबाट लेखिएका पत्रकाबारेमा स्पष्ट जानकारी माग गर्दै छिमेकी मुलुकका सम्बन्धमा सन्तुलित नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकारले एसपिपीका बारेमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सदनमा स्पष्ट पारिसकेका विषयमा थप आशङ्का गर्नु आवश्यक नभएको बताए । 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य ईश्वर पोखरेलले एसपिपीका बारेमा आफू रक्षामन्त्री हुँदाका घटनाका बारेमा स्मरण गराउँदै यस सम्बन्धमा भित्री सबै विषयमा स्पष्ट पारी अघि बढ्नुपर्ने बताए। 
बैठकमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल एसपिपीका सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा माग गर्ने, एसपिपी ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ को हिस्सा बन्ने अमेरिकाको प्रतिवेदनपछि अब उप्रान्त यसमा नेपाल सरकार सहभागी नहुने अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, प्रधानमन्त्रीको अमेरिका हुने भनिएको भ्रमणका क्रममा उपयुक्त विषयलाई ध्यानमा राख्न र कुनै पनि विवादास्पद सहमति वा कार्य नगर्न निर्देशन दिने निर्णय सुनाए । साथै उनले एसपिपीका सम्बन्धमा नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाका तर्फबाट अमेरिकासँग गरेका पत्रचार वा सहमति सात दिनभित्र समिति उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने र तत्कालीन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा रक्षा र गृहसचिव प्रधानसेनापति सम्मिलित कार्यदलको निष्कर्षलाई समितिसमक्ष प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए।–रासस