काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग आयोजनामा पुल तथा सुरुङ निर्माणका दुई प्याकेजमध्ये दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेर पुनःप्रक्रिया शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।  समितिको बिहीबारको बैठकले पूर्वयोग्यताबाट एउटा कम्पनी मात्रै छनोट भएकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सुरुङ र पुल निर्माणका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमा पहिलोमा २१ र दोस्रो प्याकेजमा २२ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । नेपाली सेनाले पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा कम्पनीलाई पूर्वयोग्यतामा छनोट गरेको थियो । समितिले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले अन्तरराष्ट्रिय कम्पनी सहभागी हुने ठेक्कामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक कागजात, निर्देशिका र कार्यविधि सकेसम्म चाँडो तयार गरेर अवरोध हटाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे र नेपाली सेनाका आयोजनामा आबद्ध प्राविधिक सहभागी थिए ।   समितिका सभापति भरतकुमार शाहले सार्वजनिक खरीद ऐनले धेरै कम्पनीलाई छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सेनाले पूर्वयोग्यतामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट गरेकाले प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने अवस्था आएको बताए । संसद्ले बनाएको कानून कार्यान्वयन नहुने अवस्था आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।  सेनाले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनामा ठेकेदार छनोटमा कानूनी त्रुटि रहेको उनको भनाइ छ । पूर्वयोग्यतामा एकभन्दा बढी कम्पनी हुँदा अनुमानित बजेटभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता हुने सम्भावना रहने उनको भनाइ छ ।  सो आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले तीन वटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा प्याकेजमा दुई वटा र अर्काे प्याकेजमा एउटा रहेको उल्लेख गरे ।  सेनाले तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न ११ प्याकेजमा निर्माण अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । चालू आवमा आयोजनामा पाँच प्रतिशत भौतिक प्रगति बढ्ने उनले बताए ।     समितिमा सांसद्हरु मीनेन्द्र रिजाल, चन्दा चौधरी, मीना सुब्बा, मोहन आचार्य, मोहम्मद इस्तियाक राई, विरोध खतिवडालगायतले नेपाली सेनालाई  विवादमा तान्न नहुने बताएका थिए । 
पहाडी क्षेत्रमा र कठिन भूगोलमा अरु कसैले नसक्दा पनि सेनाले निर्माण अघि बढाएकाले धेरैको सेनाप्रति विश्वास रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।