खोटाङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दशैँ अगाडि सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।  विसं २०७८ को दशैँ अगाडि सबै भूमिहीन व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउन देशका ७७ वटै जिल्लामा आयोगको समिति निर्माण तथा कार्यालयसमेत स्थापना गरेर काम थालनी गरेको उनले बताए ।  ज्ञवालीका अनुसार आयोगले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ५०४ वटामा कार्यसम्पादन सम्झौतासमेत सम्पन्न गरिएको छ ।  ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले तीनवटै सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ’, उनले भने, ‘भूमिहीन व्यक्तिको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि आयोग स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरेर अगाडि बढेको छ ।’ यसअघि सङ्कलन गरिएका तथ्याङ्कले काम नदिएकाले यस वर्ष आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । ‘भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन हालसम्म १३ लाख बढीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सम्पन्न गरिसकिएको छ’, उनले जानकारी दिँदै भने, ‘हामीले १५ लाख भूमिहीन छ भन्ने अनुमान गरेका थियौँ तर, २१÷२२ लाख आउने सम्भावना देखिएको छ ।’  जिल्लामा गठित समितिको गतिविधि अनुगमन गर्न खोटाङ आउनुभएका आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले तराई र भित्री मधेशमा धेरै समस्या रहेको बताए । ‘पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजातिमा पनि समस्या त देखिन्छ’, उनले भने, ‘मुख्य समस्या भनेको आफ्नो थातथलो छोड्न नमान्नु देखिएको छ ।’ भूमिहीनलाई आयोगले सेतो र रातोगरी दुई किसिमको कार्ड वितरण गर्ने काम गरिरहेको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।  ‘सेतो अव्यवस्थित बस्ती र रातो कार्ड सुकुम्बासीले भर्नेछ’, उनले भने, ‘आफ्नै वडामा गएर फाराम भर्नुपर्नेछ । विवरण हटाउन सकिन्छ तर, भर्न सकिन्न । यदि गलत व्यक्तिले फाराम भरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र गलत विवरण दिनेलाई एक वर्ष जेल र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ कुनै व्यक्तिले पहुँचका भरमा फाराम भरेर जग्गा लिएको खण्डमा आयोगले नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता गराउने उनले स्पष्ट पारे ।  आयोगले वितरण गर्ने लालपूर्जा श्रीमान्÷श्रीमतीको नाममा संयुक्त हुने पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले बताए ।  अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष हरिकुमार पोखरेलले जिल्लाको समस्याका बारेमा अध्यक्ष ज्ञवालीलाई जानकारी गराएका थिए ।  दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा करीब ६०० भूमिहीन रहेको अनुमान गरिएको जिल्ला समिति खोटाङका विज्ञ सदस्य खेमराज देउसालीले बताए । जिल्लाका समस्या समाधानका लागि सबै स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।  दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा आयोगको कार्यालय स्थापना गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको बास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्दै आवासविहीन परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराई योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्न आयोग गठन गरिएको हो ।–रासस