चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । यही असार १० गते शुक्रबार नगर परिषद् हुँदै छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट रु चार अर्ब ८५ करोड थियो । एक अर्बभन्दा बढी बजेट आउँदो वर्षका लागि थप गरिन लागेको हो । महानगरपालिकाका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार बजेट अन्तिम तयारीमा रहेको छ । 
उनले भने, “हामी रु छ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदैछौँ ।” बजेट पूर्व महानगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकहरूसँग छलफल र सुझावसमेत लिएको थियो । छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका विशिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी रहेका थिए । 
महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले बजेटले उत्पादन, रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको क्षेत्रमा जोड दिइएको बताइन् । गत पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत सडकमा जोड दिएको महानगरपालिकाले आउँदो बजेटमा भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गत ढलमा बढी जोड दिन लागेको उनले जानकारी दिइन् । 
महानगर क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने योजना अघि सारिएको छ । खाल्डाखुल्डी सडकलाई मर्मतसम्भार कार्यलाई प्रथामिकता दिन लागिएको छ ।
बजेटमा शिक्षालाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी बजारको माग र आवश्यकताको समेत ख्याल गरी शैक्षिक कार्यक्रम अघि वढाउन लागिएको छ । महानगरभित्रका सबै टोल सुधार समितिहरूलाई टोल सुरक्षा, जनसङ्ख्याको अभिलेख, सडक हरियाली, सडक बत्ती, फोहर सङ्कलन र रु एक लाख बराबरको टोल सुधार तथा विविध मर्मत कार्यक्रमहरूको कार्यविधि बनाई टोल सुधार समितिहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने योजना महानगरको रहेको छ ।
उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले आन्तरिक आम्दानी बढोत्तरी गर्न कर शिक्षा, कर सचेतनाजस्ता कार्यक्रममा टोल सुधार समितिहरूलाई परिचालन गरी करको दायरामा ल्याउन लागिएको बताए ।सहकारीलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्न लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य रु एक अर्ब २५ करोड रहेकामा आउँदो आव रु एक अर्ब ५० करोड पु¥याउने लक्ष्य राखिएको अधिकारीले बताए ।
सङ्घ र प्रदेशको सशर्त बजेटसमेत थप भएकाले बजेटको सिलिङ बढेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबन्धु सुवेदीले सङ्घ, प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक शीर्ष व्यक्तित्वहरूका अतिरिक्त जिल्लाका क्षेत्रगत विज्ञहरूसँग  बृहत् छलफल गरेर बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । 
महानगरकै पहलमा सङ्घ र प्रदेशबाट विभिन्न आयोजनामा बजेट परेका छन् । नारायणी नदी तटबन्ध, सिटीहल निर्माण, पुलचोक–गोन्द्राङ छ लेन सडक निर्माण, चक्रपथ निर्माणजस्ता ठूला आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु हुन लागेको छ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । महानगरपालिकाभित्र शिक्षक अस्पताल बन्दै छ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको गृहकार्य थालिएको छ भने मेघौली विमानस्थलमा कालोपत्र गर्ने तयारी गरिँदै छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचार पुल तथा पश्चिम चितवन र नवलपरासी जोड्ने विभिन्न पुलहरू बनाउने योजना अघि सारिएको छ । महानगरको आन्तरिक बजेट कम भए पनि सङ्घ र प्रदेशको ठूलो रकम यहाँका आयोजनामा परेका छन् । यसका कारण महानगरपालिकाले छोटो समयमा विकासमा फड्को मारेको छ ।

बजेट बनाउँदै सर्लाहीका स्थानीय निकाय 

सर्लाहीका २० वटै स्थानीय निकाय बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक बजेटमा समुदायको योजना समावेश गर्ने प्रयाससहित जिल्लाका स्थानीय निकाय बजेट निर्माणमा जुटेका हुन् ।
चालु आव २०७८÷७९ को बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम चरण चलिरहेको समयमा आगामी आवका लागि बजेट बनाउने काम पनि भइरहेको छ । नेपालको संविधानले यही असार १० गतेभित्र स्थानीय निकायले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । 
जिल्लामा रहेका ११ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका आगामी आवका लागि बजेट बनाउने काममा व्यस्त छन् । जिल्लाको कविलासी, बरहथवा, बलरा, बागमती, लालबन्दी, हरिपुर, हरिपुर्वा, हरिवन, मलङ्गवा, गोडैता र ईश्वरपुर नगरपालिकाका साथै कौडेना, चक्रघट्टा, चन्द्रनगर, धनकौल, पर्सा, बसबरिया, ब्रम्हपुरी, रामनगर, विष्णु गाउँपालिकाले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी थालेका हुन् ।
सुरुमा नीति, कार्यक्रम ल्याएर बजेट सार्वजनिक गर्ने योजना स्थानीय निकायले बनाएका छन् । प्राथमिकता निर्धारण गरेर आवश्यकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी काम भइरहेको हरिवन नगर प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल)ले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले  शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउँदै छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र दुर्गम क्षेत्र रहेका कारण धेरै बालबालिका विद्यालय जान नसक्ने समस्या नगरपालिकाका विभिन्न वडामा रहेको छ । त्यस्तै हरिवन नगरपालिकाले आगामी आवदेखि माध्यमिक तहको शिक्षामा निकै सुधार ल्याउने बताएको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्तिको व्यावस्था गरी नागरिकलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी असार १० गते आ–आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । यसपछि असार १५ गते देशभरका सबै पालिकाले आ–आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा पालिकाको बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । पालिकाहरूले सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको आकलन गरी बजेट ल्याउने छन् ।
बजेट तर्जुमाका सात चरण
स्थानीय निकायको बजेट विभिन्न सात चरणका प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र बन्ने छ । साविकका स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति हुँदा करिब १४ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बजेट बन्ने गरेकामा सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय निकायको बजेट सात चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै बन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  
स्थानीय निकायले नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्डहरू, स्थानीय निकायमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय निकायको आवधिक विकास योजना, स्थानीय निकायको मध्यकालीन खर्च संरचना, उपलब्ध स्रोत–साधन, विकासका अन्तर सम्बन्धित विषय तथा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा जनाएका प्रतिबद्धताबाट सिर्जित दायित्वहरू र सङ्घ र प्रदेश सरकारले आकलन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई बजेट तर्जुमाको आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कुन स्थानीय निकायलाई कति रकम

जिल्लाका २० स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले करिब सवा सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आव २०७९÷८० को बजेटमा जिल्लाका ती स्थानीय निकायलाई सङ्घीय सरकारले रु सात अर्ब १८ करोड १५ लाख अर्ब बजेट विनियोजन गरेको हो । एघार नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा केन्द्र सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेट लालबन्दी नगरपालिकाले पाएको छ ।
लालबन्दीका लागि रु ६४ करोड चार लाख, हरिवनका लागि रु ५७ करोड ७७ लाख, ईश्वरपुरका लागि रु ४७ करोड ३९ लाख, बरहथवाका लागि रु ४७ करोड २५ लाख, गोडैताका लागि रु ४५ करोड ३२ लाख, मलङ्गवाका लागि रु ४३ करोड ८१ लाख, बलराका लागि रु ४० करोड ७९ लाख, बागमतीका लागि रु ३८ करोड ४२ लाख, कविलासीका लागि रु ३७ करोड २९ लाख र हरिपुरका लागि रु ३२ करोड ४२ लाख र हरिपूर्वा नगरपालिकाका लागि रु ३१ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएको हो ।
जिल्लाका नौ गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै विष्णु गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बजेट पर्सा गाउँपालिकाले पाएका छन् । विष्णुका लागि रु ३० करोड ६२ लाख, कौडेनाका लागि रु २९ करोड ६४ लाख, ब्रम्हपुरीका लागि रु २९ करोड ४१ लाख, चन्द्रनगरका लागि रु २६ करोड ७० लाख, बसबरियाका लागि रु २५ करोड ५० लाख, चक्रघट्टाका लागि रु २३ करोड ३६ लाख, रामनगरका लागि रु २३ करोड ३१ लाख, धनकौलका लागि रु २३ करोड चार लाख र पर्सा गाउँपालिकाका लागि रु २० करोड ७५ लाख बजेट सङ्घीय सरकारबाट छुट्याइएको छ ।

खोटेहाङद्वारा ५५ करोड ४३ लाख बजेट प्रस्तुत

खोटेहाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि रु ५५ करोड ४३ लाख ९३ हजार १२० बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले बुधबार चालुतर्फ रु १० करोड छ लाख ५५ हजार ५६०, पूँजीगततर्फ रु ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार ५६० बजेट प्रस्तुत गरेको हो । 
सशर्त अनुदानमा रु २८ करोड १००, विशेष अनुदानमा रु दुई करोड ५० लाख, समपूरक अनुदानमा रु एक करोड ७० लाख बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राई ‘मुक्ति’ले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएपछि उपप्रमुख रुपेश राईले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 
यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आज नगर–गाउँसभा गर्ने जनाएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाले शनिबार गाउँसभा गर्ने गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताए । 
जिल्लाका अन्य सात स्थानीय तहले शुक्रबार एकैदिन गाउँ तथा नगरसभा गर्ने तयारी छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छ । 
अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९÷८० का लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी रु तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख बजेट उपलब्ध गराएको हो । 
जिल्लाको सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले रु ६५ करोड १५ लाख र सबैभन्दा कम बराहपोखरी गाउँपालिकाले रु २४ करोड २४ लाख बजेट प्राप्त गरेको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले रु ४९ करोड छ लाख, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले रु ३२ करोड ४९ लाख, केपिलासगढी गाउँपालिकाले रु २५ करोड ८६ लाख, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ४३ करोड एक लाख बजेट पाएका छन् । 
यस्तै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले रु २९ करोड ९५ लाख, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले रु ३७ करोड ९२ लाख, साकेला गाउँपालिकाले रु २५ करोड ६० लाख र रावाबेँसी गाउँपालिकाले रु २८ करोड ७३ लाख बजेट प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष १० स्थानीय तहका लागि रु तीन अर्ब ५७ करोड ६४ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि रु छ लाखमात्र बजेट बढेर आएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा आएको बजेट वृद्धि नहुनुमा जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदको कमजोरी रहेको जिल्लावासीको आरोप छ ।–रासस