काठमाडौँ । सरकारले घरदैलोमै सुरक्षित गर्भतन सेवा सुरुआत गरे पनि अनधिकृत औषधिबाट गर्भपतन गराउनेक्रम अझै रोकिएको छैन । दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहबिना सेवन गर्ने यस्ता औषधिले महिलाको ज्यानसमेत जोखिममा पर्र्दै गएको छ भने कतिपयको त अकालमै मृत्यु भएको छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ, उपत्यका शाखाका व्यवस्थापक शरद अर्यालले भने, “दक्ष स्वास्थ्यकर्मीका सल्लाहबिना औषधि पसलका जथाभावी औषधिबाट गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन । यस्ता अवैध औषधिले जटिलता उत्पन्न गराएपछि अन्तिम अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रम पनि घटेको पनि देखिँदैन ।”
नेपालमा बर्सेनि कति महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनको सेवा आवश्यक पर्छ र कति सेवाग्राहीले औषधि पसलका औषधिबाट गर्भपतन सेवा लिन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग छैन । जिल्ला, प्रादेशिक तथा सङ्घीय अस्पतालसहित सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था एवं ‘घरमा नै सुरक्षित गर्भपतन सेवा पाइन्छ’ भन्ने जानकारीको अभावमा पनि सेवाग्राही अझै औषधि पसलमा निर्भर पर्ने गरेको जनाइएको छ ।
असुरक्षित गर्भपनतलाई अन्त्य गर्न सङ्घले ‘प्रजनन स्वास्थ्य स्वयंसेविका’ परिचालन गरी गर्भपतन सेवा आवश्यक पर्नेलाई खोज– पडताल गरी आफ्नो क्लिनिकमार्फत सेवा प्रदान गरिराखेको छ । “सुरक्षित गर्भपतन सेवाअन्तर्गत हामी क्लिनिक र औषधि सेवनमार्फत दुवै सेवा प्रदान गर्छाैँ”, व्यवस्थापक अर्यालले भने ।

प्रभावकारी हुन सकेन घरदैलो सेवा
आवश्यक सूचना तथा जानकारीका अभावमा सुरक्षित गर्भपतन तथा परिवार व्यवस्थापन घरदैलो सेवा प्रभावकारी हुनसकेको छैन । सरकारले विविध कारणले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने एवं पहुँच नै नपुग्ने विपन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई घरमै सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा आवश्यक परिवार व्यवस्थापन (नियोजन)का सेवा प्रदान गर्न सुरुआत गरेको थियो । विशेषगरी कोरोना महामारीमा प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिन विसं २०७७ वैशाखदेखि घरदैलो सेवा थालनी गरिएको थियो । यसबाट परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच अभिवृद्धि हुने र सुरक्षित गर्भपतन सेवासमेत निरन्तरता जारी रहने अपेक्षा लिइएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो सेवालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ मा समेत समावेश गरेको छ । मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ महामारीः प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको अन्तरिम निर्देशिका, २०७७’ जारी गर्दै ती क्षेत्रमा टेलिफोन परामर्श तथा घरदैलो सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि ती सेवा जारी नै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कतिले घरदैलो सेवा पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । महाशाखाअन्तर्गतको परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा उपलब्ध सेवाका बारेमा आवश्यक सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको जनाएको छ ।  महामारीमा परिवार नियोजनको सेवाको प्रयोगदर ३९ बाट ३७ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार परिवार नियोजन सेवा उपभोग गरी कम्तीमा दुई वर्षको गर्भान्तर गरेमा खण्डमा १० प्रतिशत शिशु र ३० प्रतिशत मातृ मृत्युदर घट्ने छ । मातृ तथा बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन परिवार नियोजनका सेवामा पहुँच विस्तार अनिवार्य मानिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति (२०१६–२०२१)ले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने अति महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको थियो । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म नेपालमा नवजात शिशु र पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा क्रमशः १२ र २० मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । यी लक्ष्य हासिल लगभग असम्भव देखिएको छ ।
निर्देशिकाले पहिलोपटक तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । विसं २०७३ देखि सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य सस्थामा मात्र औषधि र क्लिनिकल माध्यमबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आइएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ का प्रावधानअनुरुप स्वास्थ्यकर्मीलाई सो अधिकार प्रदान गरिएको हो । सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ ले तीनै तहका सरकारलाई ती ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका कार्यान्वयमा थप सहजीकरण गरिदिएको छ । आवश्यक जनशक्तिको अभाव देखाउँदै स्थानीय पालिकाहरूले निर्देशिकालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन सेवाका लागि ५३० स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् भने तीन हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले तालिमप्राप्त गरी सो सेवा प्रदान गरिराखेका जनाइएको छ । ‘मिफेप्रिस्टोन’ र ‘मिसोप्रोस्टोल’ नामक औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा (एमए) नेपालमा बढी प्रयोगमा छ । यो १० हप्ताभित्रको गर्भको लागि सुरक्षित मानिन्छ । तालिम तथा अनुमतिप्राप्त नर्सले सुरक्षित गर्भपतनका लागि घरमा पुगेर सो सेवा दिनसमेत सुरुआत गरेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा यो सेवा अति प्रभावकारी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
यसैगरी १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई ‘म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेशन (एमभिए)’ विधिमार्फत तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा औजारका माध्यमबाट गरिन्छ । तेह्रदेखि १८ हप्तासम्म गर्भलाई ‘कम्प्रिहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्सटेटिक नियोनेटल कियर’ सुविधा भएको सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीद्वारा डाइलेटेशन एण्ड इभ्याकुएशन (डिएण्ड) गरिन्छ ।
मेरीस्टोपका वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक डा केपी उपाध्ययाय औषधि विधि (एमए) बाट गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी रहेको जानकारी दिए । उनी भन्छन्, “महामारीका समयमा पनि गर्भपतन सेवा लिन चाहनेका लागि हामीले घरदैलो सेवा प्रदान गरौँ । विशेषगरी मेरीस्टोपले एमए विधिबाट ४०० भन्दा बढीलाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराएको छ । अगामी दिनमा यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।”
महाशाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा लिनेको सङ्ख्या ९५ हजार ४९२ रहेका मध्ये २० वर्षमुनिका सङ्ख्या आठ हजार २२३ रहेको थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी औषधि विधि बढी भएको जनाइएको छ । विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि विसं २०७७ साउन ६ सम्मका लकडाउनमा मात्र १३४ सुत्केरी तथा गर्भवतीले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए ।    वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रामकृष्ण फँुयाल भन्छन्, “महामारीका सुरुआती चरणमा परिवार नियोजनका साधनको मागलाई पूर्ति गर्न समस्या देखियो । कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिइएका कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न केही अप्ठ्यारो भएको हो । पछिल्लो दिनमा सेवा सुरु भएको छ । सेवाका बारेमा अझै जानकारी छैन । सेवा लिनसमेत अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी छ ।”
जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिन्छ । वातावरण स्वास्थ्य र जनसख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा)का सहनिर्देशक डा महेश पुरी भन्छन्, “महामारीका समयमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच र उपलब्धता नहुँदा, समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा नपाउँदा अनिच्छिुक गर्भधारणा बढेको र सुरक्षित गर्भपतन भने घट्न गएको हो । यसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका सूचकलाई असर पार्छ ।” कृपाका एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिकरूपमा तीन लाख २३ हजार गर्भपतन हुन्छ । तीमध्ये ४२ प्रतिशत सूचीकृत र ५८ प्रतिशत असूचीकृत संस्थामार्फत हुन्छ । अर्काेतर्फ परिवार नियोजन सेवाको विस्तार अपेक्षाअनुसार हुनसकेको छैन । हाल आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८ प्रतिशत छ । अझै पनि प्रजनन उमेरका २३.७ प्रतिशत महिलाले परिवार नियोजन सेवा प्रयोग गर्न चाहेर पनि सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
गर्भनिरोधकका अस्थायी आधुनिक पाँच प्रकारका साधन (ढाल, पिल्स, डिपो, इन्प्लान्ट र आइयुसिडी)को प्रयोगदर बढ्न नसक्नु (स्थिर रहनु), परम्परागत विधिका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढ्नु, असन्तुलित दरमा प्रजननदर घट्नु र परिवार नियोजनका साधन चाहेर पनि पाउन नसक्ने दर (अनमेट निड) घट्नुले समस्या देखिएको छ । व्यवस्थापक अर्याल सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन् । उनले भने, “महामारी तथा विपद्का अवस्थामा पनि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई प्रभावित हुन नदिन सङ्घले आफ्नो सेवालाई निरन्तर दिँदै आएको छ । लकडाउन पहिलो हप्तामा नै आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै क्लिनिकहरू सञ्चालन ल्यायौँ । समुदायमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिमार्फत घरदैलोमा नै परिवार नियोजनका साधन वितरण तथा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमार्फत सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान ग¥यौँ । यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।”
गर्भ निरोधकमा आधुनिक साधन, मातृत्व र नवजात शिशु स्याहारमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको छ । नेपालमा करिब ६४ प्रतिशत महिलाले मात्र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेअनुसारका कम्तीमा चारपटक गर्भ परीक्षण, ६१ प्रतिशतले तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहायताले सुत्केरी हुने गर्दछन् । अर्काे एक अध्ययनका अनुसार नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वास्थ्य संस्थाले मात्र परिवार नियोजनका ती सेवा दिन सक्दछन् । जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ का अनुसार नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलाले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्दछन् । साधन प्रयोग गर्ने ५३ प्रतिशत महिलामध्ये ४३ प्रतिशतले आधुनिक साधन तथा सेवाको प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउने गर्छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी महिलाले बन्ध्याकरण गर्ने गर्दछन् । यस्तो महिलाको सङ्ख्याको १५ र पुरुषको सङ्ख्या छ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन ।
परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेमा शिक्षितभन्दा अशिक्षित महिला बढी रहेका उजागर सर्वेक्षणले गरेको थियो । कुनै शिक्षा हासिल नगरेका ५२ प्रतिशत महिलाले आधुनिक साधन र सेवा प्रयोग गर्ने तथा माध्यमिक शिक्षा वा सोभन्दा बढी हासिल गरेका ३४ प्रतिशत महिला मात्रै आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विवाहित महिलामा परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोगदरमा उल्लेखनीय सुधार आएको देखिँदैन । सन् १९९६ मा प्रयोगदर २९ प्रतिशत रहेकामा हाल ५३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । सहनिर्देशक डा पुरी भन्छन्, “आधुनिक परिवार नियोजनको साधनको प्रयोगदर बढाउनु र सुरक्षित गर्र्भपतनको पहुँच पु¥याउनु जरुरी छ ।”–रासस