उदयपुर । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २३ करोडको बजेट रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार बसेको नगर सभाको बैठकमा नगर उपप्रमुख महेश्वरी राईले अगामी वर्षका लागि एक अर्ब २३ करोड ५३ लाख ३० हजार ४ सय ४० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । चालु तर्फ १९ करोड ३० लाख आय सञ्चालन खर्च ४४ करोड ६४ लाख २३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक आय १२ करोड ८५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने १९ करोड ५५ लाख ८५ हजार, प्रदेश सवारी साधना कर १ करोड ७२ लाख ७९ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट हुने २३ करोड ४८ लाख, प्रदेश वित्तीय समानीकरण अनुदान १ करोड ३२ लाख ५९ हजार र चालु आ.ब.को बचत ५ करोड बचत हुने श्रोतबाट खर्च बेहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी योजना तर्फ निर्धारित योजनाहरूको लागत सहभागिता तर्फ २३ दशमलव ५२ प्रतिशत १० करोड ५ लाख, नयाँ योजना लागत सहभागी १ दशमलव १२ प्रतिशत ५० लाख, अभरमा नगर १ दशमलव १२ प्रतिशत ५० लाख, जनतासँग मेयर २ दशमलव ८० प्रतिशत १ करोड २५ लाख, जनतासँग उपमेयर २ दशमलव २४ प्रतिशत १ करोड, विपद‍्मा २ दशमलव २४ प्रतिशत १ करोड, सुरक्षित आवास २ दशमलव २४ प्रतिशत विद्युतीकरण स्मार्ट स्ट्रिट लाइट १ दशमलव ४८ प्रतिशत ६६ लाख, वडा सिलिङ ४४ दशमलव ८० प्रतिशत प्रति वडा १ करोड २५ लाखका दरले १६ वडामा २० करोड, प्रदूषण क्षेत्र विकास कोष शून्य दशमलव ५६ प्रतिशत २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी पुँजिगत बजेटको ५० दशमलव ११ प्रतिशत पूर्वाधार विकासमा ४० करोड, सामाजिक विकासमा ३१ दशमलव ९५ प्रतिशत २ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत १ करोड २५ लाख, संस्थागत क्षमता विकास सुशासन १ दशमलव ४१ प्रतिशत ११ लाख २३ हजार ४ सय ४० रुपैयाँ र वन वातावरण विपद र फोहोरमैला शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत ७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र हाम्रो त्रियुगा हामी बनाउँछौँ अभियानमा सबैको साथ, सहयोग पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । विकास खर्चलाई चालु खर्चमा परिवर्तन गर्न नपाउने, भएकाले प्रशासनिक खर्च भार घटाउने र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै समयमै खरिद कार्य सम्पन्न गर्ने तथा आन्तरिक श्रोतले चालु खर्च धान्ने गरी आत्मनिर्भर उन्मुख बजेट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उनले बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय सहभागिता जुट्ने स्वयम सेवी परिचालन गर्न सकिने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीय श्रोत साधना र सिपको अधिकतम प्रयोग हुने, महिला बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न सघाउ पुर्‍याउने, भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना र सामाजिक सद्भाव तथा एकता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने रहेको उल्लेख गरिएको छ ।