काठमाडौँ । देशको सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’ को योजना पूरा गर्ने गरी आइसिटीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।  यही असार १९ गतेदेखि सूचना तथा प्रसारण विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गरिएको छ । 
विभागले प्रदान गर्ने बिआरएलएमएस, डिएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास एसएमएस अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । विभागले अनलाइन सेवाअन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि नै सुरु गरेको थियो । विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरणलगायत सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्दै आएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । 
विभागले चालु आर्थिक वर्षमा अनलाइनबाटै दुई हजार ९२ प्रेस पास वितरण गर्नुका साथै दुई हजार ५५७ प्रेस पास नवीकरण गरेको छ । त्यसैगरी चालु आवमा दर्ता ६६२, नवीकरण ६७७ गरी हालसम्म तीन हजार ४६३ अनलाइन दर्ता भइसकेको महानिर्देशक हमालको भनाइ छ । 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपालको योजना पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालयका ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । विसं २०२८ को राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट डिजिटल यात्राको थालनी गरेको नेपालले अहिले मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेटको पहुँच करिब ६० प्रतिशत पु¥याएर डिजिटल माध्यमको क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । 
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासको लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति २०७८, राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौँ संशोधन) नियमावली २०७८, रेडियो सञ्चार (लाइसेनस) (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०७८ र चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) (सातौँ संशोधन) नियमावली २०७८, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश २०७८, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ स्वीकृत तथा नागरिक एप्स (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ र फाइब जीलगायत नयाँ प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरेको छ । 
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ बमोजिन विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ स्वीकृत भई विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा २०७७ कात्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । हालसम्म २५ स्थानीय तहका कार्यालय, २५० वडा कार्यालय, १२० सामुदायिक विद्यालय र २२२ स्वास्थ्य केन्द्र गरी ७३८ स्थानीय तहका कार्यालय, छ हजार १९० वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ सामुदायिक विद्यालय र चार हजार २३७ स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । 
पन्धौँ आवधिक योजनाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा लिएको छ । सो रुपान्तरणकारी आयोजनाअन्तर्गत फ्रेमवर्कले यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र कृषि गरी विभिन्न आठ क्षेत्र र ८० वटा क्रियाकलाप तय गरेको थियो । 
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले रासससँगको कुराकानीमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए , प्रवक्ता खत्रीले भने, “फ्रेमवर्कअन्तर्गत अहिले अटोमेशन नामक सफ्टवेयर चलाएका छौँ, इन्टरनेट, इमेल थ्रु काम गरिरहेका छौँ, टिप्पणी पनि यहीँबाट हुन्छ, त्यति मात्रै होइन, अहिले विश्व बैँकको सहयोग पनि प्राप्त भएको छ ।’’ 
यो कामलाई पूर्णता दिनका लागि डिजिटल नेपाल एक्सप्रेसन प्रोजेक्ट सञ्चार मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको र यसबाट डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजान सहयोग पुग्ने बताइएको छ । एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत अहिले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा टिप्पणी, चिठ्ठी, पत्राचार, कर्मचारीको बिदा, हाजिरीलगायतका काम डिजिटल प्रणालीमै भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता खत्रीले अब साउनदेखि सिंहदरबारभित्रका अन्य मन्त्रालय र कार्यालयमा पनि लागू हुने जानकारी समेत दिए ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सो फ्रेमवर्कको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा इन्टरनेटलाई आधारभूत÷अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित गर्ने, फाइब जी नेटवर्क विस्तार गर्ने, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु¥याउने, कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने र डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । 
विद्युतीय सुशासनको कडीको रुपमा रहेको सरकारी विद्युतीय ९अनलाइन० सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन नागरिक एप्सको अन्तिम संस्करण सञ्चालनमा आएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल टेलिकममार्फत प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवाको पहुँच करिब ४७ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । यो सेवा ७३२ स्थानीय तहमा विस्तार भई ४५।६ प्रतिशत पुगेको छ । अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम सेवा विस्तार भई मुलुकका २०९ मुख्यमुख्य शहरमा विस्तार भएको छ । 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । कूल एक हजार ५५७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भई हालसम्म १२ हजार १२९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै मुक्तिनाथ मन्दिर र अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गतका स्थानमा सार्वजनिक वाइफाइ हटस्पट सञ्चालनमा छ । 
सरकारले मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान गरी प्रारम्भिकरुपमा सञ्चालन गरिएको छ । त्यसबाट राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा मोबाइलको माध्यमबाट हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम १२ र अधिकतम ३० डेक्सटप कम्प्युटर तथा मल्टिमिडिया, ल्यापटप र स्क्रिनसहितको सूचना प्रविधि प्रयोगशाला १८५ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्थापना गरिएको छ । सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना भएका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या एक हजार पुगेको छ  । 
“राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्माण योजना र रणनीति तयार गरी फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय स्पेक्टर्म रणनीति तयार गरिएको छ”, करिब ७५१ सरकारी निकायलाई विद्युतीय हाजिरी यन्त्र वितरण गरिएकामा हाल ५८७ निकायमा सञ्चालनमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ मा उल्लेख छ । त्यस्तै ४८२ स्थानीय तहमा सफ्टवेयर वितरण भएकामा ३५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख छ ।  
साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायलाई कम लागतमा सर्भर, मेमोरी, स्टमेरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउँदै आएका सरकारी क्लाउडमा हालससम्म २९५ सरकारी निकायका लागि उक्त निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराइएको छ । 
विदेशमा दर्ता भएका वायुयानमा नेपालको आकाश (१० हजार फिटभन्दा माथि) मा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न इनफ्लाइट÷एरोनटिकल दूरसञ्चार सेवा खुला गरिएको छ । त्यसका साथै विकासशील दशको लागि स्पेक्ट्रम व्यवस्थापन प्रणाली तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको जिबिटिआइएमएसलगायतका उच्च गणना आवश्यकता भएका प्रणाली सञ्चालन गर्न कार्यस्टेशन प्रयोगमा आएको छ । 
राष्ट्रिय साइबर आपत्कालीन उद्धार टोली (एनसीइआरटी) सदस्य तथा साइबार सुरक्षा सम्पर्क व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत आव २०७७÷७८ मा एनसीइआरटी सदस्य तथा सूचना प्रविधिका ३० कर्मचारीलाई वेबीनारमार्फत साइबर ड्रिलको तालिम गरिएको छ । सरकारी निकायका सूचना प्रविधिलाई सुरक्षित, भरपर्दो बनाउन र साइबर सुरक्षाको चुनौती न्यूनीकरण गर्न ४४ सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीको सूचना प्रविधि सुरक्षण परीक्षण (आइटी सेकयुरिटी अडिट) गरिएको छ । 
त्यसैगरी सरकारी निकायका सूचना प्रविधि प्रणालीलाई थप भरपर्दो र एकापसमा अन्तरआबद्ध हुने गरी निर्माण र सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्न सरकारी उद्यम परीक्षण (जीइए) को मापदण्ड, निर्देशिका र आर्टी फैक्टर रेस्पिरेटर तयार भई कार्यान्वयनमा आएको छ । 
विद्युतीय भुक्तानीलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको विद्युतीय कोष हस्तान्तरण प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ । त्यसका साथै एकीकृत एसएसएस गेटवे सञ्चालनमा आएको छ । हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र बागमती प्रदेशमा सो प्रणाली प्रयोग भइरहको छ । 
मोबाइल वित्त सेवा परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । डिजिटल टान्सफर्मेशनको आधारशीलाको रुपमा रहेको ‘फाइबर टु होम’ सेवम हालसम्म ८२ सहर÷सहरोन्मुख क्षेत्रमा विस्तार भई हालसम्म ६४ जिल्लाका २०९ सहर÷सहरोन्मुख क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । ‘स्थानीय तहका लागि कमन टेम्प्लेटमा निर्मित मोबाइल एप्स’ को स्तरोन्नति गरी स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको वेबसाइटसँग अन्तरआबद्धता गरिएको छ । साथै सेवा प्रदायकको पेमेन्ट गेटवेसँग समेत अन्तर आबद्ध हुन गरी डिजिटल वालेटको स्तरोन्नति गरिएको छ । सो एप्स ६६४ स्थानीय तहमा प्रयोगमा आएको छ त्यसलाई हाल नागरिक एप्ससँग अन्तरआबद्धता गर्ने कार्यसमेत भइरहेको छ । 
नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई डिजिटल रुपान्तरण गर्न पाल्पा, हेटौँडा र बूढीतोलामा टावर निर्माण कार्य यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी पर्वत, रुकुम र डडेल्धुरामा टावर निर्माणको कार्य सुरु गरिएके छ । मन्त्रालयले हवाई डाँक ढुवानीतर्फ कर्णालीका चार जिल्ला (जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा) मा र सङ्खुवासभा जिल्लामा हवाईजहाजमार्फत ढुवानी सेवा पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा आएको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक वस्तुको लागि नेपाल एयरलाइन्ससँग २०७८ असार १५ मा सम्झौता भई कतार, मलेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्समा डाँक ढुवानी सुरु गरिएको थियो । एयर इण्डियामार्फत जाने डाँकको ढुवानी हुँदै आएको छ । हुलाक सेवा विभागमा दर्ता चलानीको कार्यलाई स्वचालन प्रणाली (अफिस अटोमेसन सिस्टम) नामक वेभ बेस्ट सफ्टवेयर मा सञ्चालन गरी डिजिटल दर्ता चलानीको सुरुआत गरिएको छ । सतही डाँकअन्तर्गत गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट ११, हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट छ, हलाक निर्देशनालय पोखराबाट ११, हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतबाट ११ र हुलाक निर्देशनालय दिपायलबाट १७ गरी जम्मा ५६ वटा सम्झौता भई डाँक ढुवानी कार्य भइरहेको छ । यसै वर्ष नेपालको पार्सलको हिसाबमा मूल्य निर्धारण गर्न युपियुले जारी गर्ने दररेटमा प्राप्त गर्न सकिने ४० प्रतिशत बोनसमध्ये पार्सल ढुवानी मापदण्डको भ्यालीडेशन युपियुलाई पेश गरिएको छ । त्यसमार्फत ढुवानी मापदण्डले पाँच प्रतिशत बोनस सुनिश्चित भएको छ । पछिल्लो समय इन्टरनेट ग्राहक घनत्व एक १६.९१ प्रतिशत पुगेको छ ।  
सातवटै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कनस्थल विकास गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशमा छायाङ्कनस्थल विकास गर्न उपयुक्त हुने स्थान पहिचान भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डका अनुसार उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न मौलिक कथाहरुको सङ्कलन गरी स्टोरी बैंक तयार भएको छ । देशभित्र नै सुरक्षित मुद्रण कार्य आरम्भ गर्न सुरक्षित मुद्रणका लागि आवश्यक यन्त्र÷उपकरण तथा सफ्टवेयरसहितको सुरक्षण मुद्रण मेसिन खरिद गरी जडान प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । साथै सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लागि आवश्यक पर्ने तीन लाख लिटर क्षमताको फियुल टैँकको आपूर्ति तथा जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म चार करोड १४ लाख ५४ हजार ७४८ मोबाइल फोन प्रयोगमा रहेका छन् । मोबाइल सेवाको विस्तारसँगै आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोनको सङ्ख्या कम हुँदै गएको छ । सरकारले २०७८ फागुनसम्म टेलिफोन घनत्व १३९.८६ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ११६.९१ प्रतिशत पु¥याएको छ । 
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । 
त्यसैगरी भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा) को सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय र विद्यालयमा दुई वर्षसम्मको लागि निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।–रासस