काठमाडौँ । गएको एक वर्षमा मुलुकका ३७२ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुुकुम्बासीले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत उहाँहरूलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइएको हो । मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो एक वर्ष सुकुम्बासी पहिचानदेखि विगत लामो समयदेखि विद्यमान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भएका कामलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।
उच्च प्राथमिकता पाएको पूर्जा वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकास्थित मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बागमती गाँउपालिका, झापाको गौरादह–४ र ५ तथा महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरी गङ्गा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढीका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
सरकारले जग्गाधनी पूर्जा वितरण अभियान सिन्धुलीको दुधौलीबाट सुरु गरेको थियो । वर्तमान सरकार गठन भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु भएका १७५ र विगतमा प्रक्रिया सुरु गरेर नसकिएका अधुरा कार्य (१९७ परिवारका लागि जग्गाधनी पू्र्जा) पूरा गरी कूल ३७२ भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुुकुम्बासी परिवारलाई पूर्जा वितरण गरिएको हो ।
त्यसका लागि सरकारले ७१ जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला समिति गठन गरेको छ भने अन्य जिल्लामा प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । रााष्ट्रिय भूमि आयोग सूचना प्रणालीमा चार लाख ९२ हजार ४८३ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत प्रविष्ट भएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट हुने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड, २०७८ र भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ सम्बन्धी कार्यविधि र मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू भएको छ ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई लागु हुनुले पनि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, समुचित उपयोग, दिगो व्यवस्थापनका लागि उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले गाउँ ब्लकका रुपमा रहेको जग्गालाई नापनक्सा गरी लामो समयदेखि हक भोग भए पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेका नागरिकलाई समेत जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेको छ ।
सोही अवधिमा गाउँ ब्लक विशेष नापी र पुनःनापी गरी ४८ हजार २३ घर परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जासमेत वितरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । यसरी वितरण गरिएका जिल्लामा सिराह, अर्घाखाँची, पाल्ला, अछामलगायत छन् । गाउँ ब्लकअन्तर्गत काठमडौँ, भक्तपुर, कपिलवस्तु, चितवान, कैलाली, महोत्तरीसहित विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा यस किसिमका नापीको कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
अर्काे महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी र हरुवाचरुवाका समस्या समाधानलाई लिन सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक अध्यययन गरी त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढेको छ । त्यसअघि सरकारले राजनीतिज्ञ श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा स्थलगतरुपमै गएर उनीहरुको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको समस्या दिगो समाधानका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
उक्त समस्या समाधानका लागि उहाँले पटकपटक विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग छलफलमा गरी आगामी योजनाका बारेमा सुझावसमेत लिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमासमेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले तीनै तहसँग समन्वयका लागि पहल सुरु गरिसकेको जानकारी दिए । हलिया र कमैया कमलरीमुक्त भइसकेको र कमैया श्रम (निषेध गर्ने) ऐन कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर हरुवाचरुवाको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड छ ।

कार्यसम्पादन प्रक्रियामा सरलीकरण

विगत एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले विषेशगरी नीतिगत सुधारको विषयलाई पनि मुख्य विषय बनाइएको छ । ऐन कानून निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वनका विषयलाई पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । जग्गा किनबेचका क्रममा सेवाग्राहीलाई यसअघि हुने गरेको झन्झटबाट मुक्त गराउनका लागि जग्गाको काम कारबाहीलाई सरलीकारण गर्नेप्रति पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ ।
“जग्गा किनबेचका क्रममा विचौलिया मोटाउने प्रचलनको अत्यका लागि काम अघि बढाइएको छ । नागरिकले आफ्नो काम आफैँ गर्नुपर्छ त्यसका लागि कानूनीरुपमा सरलीकरण गर्ने बाटोमा मन्त्रालय अघि बढेको छ”, प्रवक्ता जोशीले भने । उनका अनुसार प्रविधिकोसमेत उच्चतम प्रयोगलाई बढाउन थालिएको छ । उनका अनुसार प्रक्रियागत कामको सुरुआत स्थानीय तहबाट सुरु गर्नुपर्छ । जग्गा किनबेचको सामान्य प्रक्रिया पनि वडा कार्यालयको सिफारिसविना यसअघि सम्भव थिएन ।
अब सिफारिस मात्रै होइन जग्गा किनबेचका क्रममा नागरिकलाई गर्नुपर्ने सबै सहजीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्छ र त्यसको कागजात अनलाइन प्रणालीमार्फत मालपोत कार्यलयमा पठाउने काम स्थानीय तहले नै गर्ने गरी कार्य अघि बढाइएको छ ।
सेवाग्राहीले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन प्रविधिमार्फत जग्गा कारोबारको लिखतसम्बन्धी कार्य गर्नसक्ने गरी हाल ७४ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यलयमा पब्लिक एक्सेस मोडल  लागू गरिएको छ । उक्त प्रणालीको प्रायोगबाट बैंक वित्तीय संस्था तथा सञ्चय कोषसमेतले मालपोत कार्यलयमा नपुगी जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नसक्ने प्रविधिको विकास भएको छ ।
सोसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई धितो बन्धकी रोक्का फुक्का गर्ने कार्य कर्मचारी सञ्चय कोष र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कलङ्की तथा ललितपुरबाट परीक्षणका रुपमा लागू गरिएको छ ।

सम्पत्तिमा समान अधिकार र गरिबी निवारण

सम्पत्तिमा महिला र पुरुष तथा छोराछोरीबीच समान अधिकार रहने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
सबै मालपोत कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गीक भेदभाव नहुने गरी प्रचलित कानूनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका गर्न परिपत्र जारी भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले गरिबी निवारणतर्फ गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमअन्तर्गत २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहबाट ११ लाख आठ हजार ८३६ घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भई दुई लाख २३ हजार ३३० गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले गरिब परिचय वितरण गर्ने चरणमा रहेको छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनमा चासो

भूमि बैंक सञ्चालनका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले यस वर्ष थप अध्ययन र कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय छलफल अघि बढाएको छ । हालसम्मा २५ वटा स्थानीय तहबाट बैंक सञ्चालनका लागि मन्त्रालयसमक्ष जानकारी गराइएका छन् ।
भूउपयोग ऐनमा यस विषय समावेश भइसकेको भए पनि नियमावलीमा यस विषयलाई समावेश गर्ने र कार्यान्वयन योग्य कसरी बनाउने भन्ने मन्त्रालयले ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पनि बताएको छ । यस वर्ष रु सात अर्ब १२ करोड बजेट रहेकामा त्यसमध्येको केही रकम वित्तीय हस्तारन्तरणमार्फत स्थानीय तहमा गएको थियो ।     

सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र
‘सहकारीको मन्त्र : आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा परिचालन गर्नेतर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । सहकारी सङ्घसंस्थामा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि ३५ बुँदे एकीकृत निर्देशिका २०७९ पनि जारी गरिएको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारीखेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।–रासस