काठमाडौँ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम’ ९एसपिपी० मा सहभागी हुन नसक्ने सरकारको निर्णय  अमेरिकालाई पत्राचार नभएका सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।  आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले एसपिपीका बारेमा भएको निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी गराउन सरकारलाई  निर्देशन दिएका हुन् । बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले एसपिपी सम्झौता नगर्ने भनी गरेको सरकारको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए । उनले एसपिपी सरकारले नै लागू नगर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै पत्र नलेख्नुका कारण माग गरे । 
“मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि एसपिपीलाई अस्वीकार गरिसकेको र संसदीय समितिले पनि एसपिपीलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन दिइसकेको  छ”, उनले भने, “सम्झौता फिर्ता गर्ने निर्णय एक महिना भइसक्दा पनि किन परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई जानकारी किन गराउन नसकेको हो । संसदीय समितिको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयले कसले दियो ?”
सांसद देवप्रसाद गुरुङले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णयका बारेमा अविलम्ब अमेरिकालाई पत्राचारका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्ले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिसकेका अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपिपीसम्बन्धी कुरालाई लिएर अमेरिकालाई अहिल्यै नै पत्राचार गर्न नसकिने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 
सांसद दुर्गा पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याबाट विश्व प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै पर्यावरण जोगाउन कडा कानुन आवश्यक रहेको बताए । सांसद चन्दा चौधरीले लागुऔषध नियन्त्रणका लागि चालिएको कदम त्यति प्रभावकारी नभएकाले ठोस मार्गचित्र बनाउन आग्रह गरे । 
सांसद बहादुरसिंह लामाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गरेर विद्यमान व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । सांसद सत्या पहाडीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन नसक्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रभावित भएको बताउँदै बाँकी काम तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णयको पत्राचार किन भएन’

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयका बारेमा तत्कालै अमेरिकालाई पत्राचार गर्न नसकिने भनी परराष्ट्रका अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले ले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर मात्रै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेर दिएको वक्तव्यका बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गरे । “अहिले तत्कालै अमेरिकालाई यससम्बन्धमा पत्राचार गर्न नसकिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले वक्तव्य दिनुभएको छ”, उनले भने, “यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरुद्धमा भयो । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको दायित्व हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, एसपिपी सम्झौता नगर्ने सरकारको निर्णयको पत्राचार तत्काल गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”
गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपी सम्झौता नगर्ने र सोको जानकारी अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो । एसपिपी सम्झौता नगर्ने भने पनि अन्य विभिन्न नाम दिएर फेरि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने खबर सुनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो एसपिपी सम्झौता नगर्ने विषयसहितको पत्राचार गर्न आग्रह गरे । “जसरी भए पनि नेपाललाई आइपिएसको अङ्ग बनाउने र सैन्य सम्झौतामा लैजाने तयारी चलिरहेको देखिन्छ”, उनले भने, “सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।”
विश्वव्यापीरूपमा सैन्य तनाव देखिएको अवस्थामा नेपालले पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा शान्तिपूर्ण समाधानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । 
“नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भयो भने राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्न सक्छ, द्वन्द्वग्रस्त अवस्था सिर्जना हुन सक्छ”, उनले भने, “सैन्य सम्झौता जस्तो गम्भीर विषयमा अविलम्ब सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले अविलम्ब सरकारको निर्णयको पत्राचार गर्नुपर्ने विषयमा रुलिङको माग गर्दछु ।”