काठमाडौं । बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा खटिने कर्मचारी एवं श्रमिकले शतप्रतिशत प्रोत्साहन रकम पाउने भएका छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि खटाइएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन सुविधासम्बन्धी मापदण्ड–०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कर्मचारी एवं श्रमिकले यस्रताे भत्ता पाउन लागेका हुन् । जसअनुसार बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि रोक नियन्त्रण कक्ष, प्रयोगशाला, आकस्मिक अन्वेषण, रेपिड रेस्पोस्स लगायत क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारी वा व्यक्तिलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गरिएको हो ।

ती कर्मचारी वा श्रमिकले प्रतिदिन पाउने तलब वा ज्यालामा शतप्रतिशत आर्थिक सुविधा पाउनेछन् । त्यसबाहेक बिदाको दिन काम गर्नु परेमा थप शतप्रतिशत रकम पाउनेछन् ।

यसबाहेक ती कर्मचारीले खाना र खाजाको सुविधा पनि पाउने व्यवस्था मापदण्डमा कायम गरिएको छ । 

पशु सेवा विभाग, प्रदेशस्तरको कार्यालय वा स्थानीय तहबाट खटिने टोली प्रमुख,नियन्त्रण कक्ष प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई यसबाहेक थप सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुले एक कामका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ सञ्चार खर्च पाउनेछन् ।

बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा खटिएका कर्मचारीको स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि उपचार खर्च सरकारले बेहोर्नेछ । औषधि उपचार खर्च बर्ड फ्लू नियन्त्रणमा खटिएका बेलाको मात्र हुनेछ । 

त्यस्तै, कर्मचारी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको १० लाख रुपैयाँको जोखिम बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । जोखिम बीमा नगरेको भए रोग नियन्त्रणका लागि खछिएको अवधि वा खटिएको अवधिले ४२ दिनभित्र सोही रोगका कारणले बिरामी भएमा निशुल्क उपचार वा मृत्यु भएमा परिवारजनलाई १० लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था कायम गरिएको छ । 

मन्त्रालयले ‘बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका बस्तुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड–०७९’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत रकम उपलब्ध गराउने बाटो खोलिसकेको छ ।

बर्ड फ्लू प्रभावित किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत रकम 

बर्ड फ्लू प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका बस्तुको राहत दिने सम्बन्धी मापदण्ड-०७९’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै किसानलाई क्षतिको ७५ प्रतिशत राहत रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो  ।

बर्ड फ्लू नियन्त्रणका क्रममा सरकारले पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र पन्छी उत्पादन सामग्री नष्ट गर्ने गर्छ । बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली ०७८ मा राहतसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भए पनि मापदण्ड स्वीकृत नुहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

क्षतिको रकम निर्धारण गरी त्यसको ७५ प्रतिशत रकम राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने दररेट निर्धारण समितिले दररेट निर्धारण गर्नेछ ।

दररेट निर्धारण समितिले प्रत्येक आवको साउनभित्र प्रचलित बजार मूल्यका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
पन्छी नष्ट गरिएको ३० दिनभित्र राहतका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । राहतका लागि उपलब्ध हुने रकम प्रदेशको पशुपन्छी हेर्ने मन्त्रालयमा विनियोजन हुनेछ ।

बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावलीअनुसार बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्रको वरिपरिको तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरिनेछ । त्यसका लागि प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट कुनै स्थानमा बर्ड फ्लू लागेको पुष्टि भएमा वा बर्ड फ्लू थप फैलन सक्ने सम्भावना भएमा पशु सेवा विभागले त्यस्तो नमूना लिइएको स्थानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर त्यसको वरिपरिको तीन किलोमिटरसम्मको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।