काठमाडौँ । आयोजना प्रभावितले कुनै पनि आयोजनाको प्रतीक्षा कति समय गर्नुपर्ने होला ? बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रका बासिन्दालाई सोध्यो भने थाहा हुन्छ ।  विकास र समृद्धिको सपनामा झण्डै ४० वर्षदेखि पश्चिम सेतीको बहाव हेर्दै बसेका त्यस क्षेत्रका नागरिक यतिखेर खुसी छन् । अब आयोजना बन्ला भन्ने आशा उनीहरूमा पलाएको छ । एउटा सपनाजस्तै ठानिएको सो परियोजना नितान्त नयाँ स्वरुपमा अघि बढ्ने कुराले सिंहदरबार आसपासमा चर्चा पाएपछि बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र अछामका जनतामा केही आशा पलाएको हो । 
सो आयोजना बन्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिको सपना पूरा होला भनेर बसेका सेती किनारका धेरैले त आश मारिसकेका थिए । उनीहरूले पनि अहिले आशा पलाएको बताएका छन् । 
वर्षौंदेखि एउटै कुरा सुन्दै आएका ढुङ्गाड क्षेत्रका बासिन्दालाई पश्चिम सेतीको चर्चा सिंहदरबार आसपास चल्दा व्यङ्ग्यजस्तै लाग्थ्यो । निर्वाचनको समयमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताले आयोजनाको मीठो सपना देखाए । धेरैले त पश्चिम सेती नै देखाएर धेरै पटक सिंहदरबार पनि आए तर दुःखको कुरा यो छ कि यता आएपछि त्यो आयोजना बनाउनुपर्छ भन्ने बिर्सिए । 
लामो समयदेखि यस्तै चर्चा मात्रै चल्दै आएको सो आयोजना अब भने अगाडि बढ्ने भएको छ । लगानी बोर्डको यही साउन २३ गते बसेको बैठकले सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपीसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कूल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनासँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी छ आयोजनाको अध्ययनसमेत सोही कम्पनीले गर्नेछ ।  बोर्डमा भारतीय कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका अतिरिक्त बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीसँग प्राविधिक समूह, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नसक्ने हैसियत रहेको छ । सोही कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको बोर्डको भनाइ छ । 

आयोजना बन्नेमा विश्वस्त छुः पूर्वसचिव उपाध्याय 

पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय आयोजना निर्माणका लागि इच्छा व्यक्त गरेको भारतीय कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता राम्रो रहेको तथा बजार समेत खोज्न सक्ने भएकाले आयोजना अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् । 
सो आयोजना निर्माणका लागि धेरै मेहनत गर्नेमध्येका एक पूर्व सचिव उपाध्याय विगतको नकारात्मक पक्षबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 
सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ तर, प्रगति भने शून्य नै रहेको अवस्थामा पछिल्लो पकट गरिएको प्रयास आफैँमा महत्वपूर्ण छ । 
गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सो आयोजना नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको छ । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेर सो आयोजना ४० वर्षसम्म अड्किन पुग्यो । अब भने सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।  लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो । बोर्डको ४७ औँ बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । 
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको थियो ।

त्यसै आधारमा बोर्डको साउन २३ गते बसेको ५२ औँ बैठकले थप अध्ययनको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए ।
भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै दक्षता प्रदर्शन गरेका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेकाले योभन्दा अर्को उत्तम विकल्प अरु हुनै नसक्ने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । 

विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारणले पनि आयोजनामा सहज वातावरण बन्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि त्यस विषयमा रहेको चिन्ताको समेत समाधान भएको छ । 
ठूला आयोजनामा पानीको विषय जोडिएर आउँछ । ठूला र साना जलाशययुक्त आयोजनामा एउटै मापदण्डले पानीको विषयमा काम नगर्ने भन्दै उहाँले विगतमा भएको अध्ययन र प्राप्त तथ्याङ्कले काम नगर्ने भएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । 

“हाम्रो सामान्य तथ्याङ्क नै फेरबदल भइसकेको छ । पानीको ‘बेसलाइन डेटा’ नै परिवर्तन भएको छ । थप अध्ययन गर्नुपर्छ । छिमेकको बजार हेरेर आयोजनाको क्षमता बढाउन पनि दिनुपर्छ । कुन हदसम्म जाने हो भन्ने पनि हो । जलाशययुक्त आयोजना हो भने कति घण्टासम्म चलाउने भन्ने हो कुराको सुनिश्चिता भएपछि मात्रै थप भन्न सकिन्छ”, उनले भने । 
आयोजनाको समग्र पक्षको लगानी हेरेर मात्रै आयोजनाको मूल्य निर्धारण हुन जान्छ । सो मूल्यअनुसार छिमेकको बजारमा सहजै बिक्न सक्ने भयो भने आयोजना अगाडि बढ्छ । 
“वातावरणीय हिसाबले सम्बोधन नै गर्न नसकिने अवस्था आएको खण्डमा मात्रै अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजना बनाउनुपर्ने र अन्यथा जलाशययुक्त प्रकृतिको नै बनाउनुपर्छ”, उनले भने, “यी दुईवटै हिसाबले आयोजना बनाउने विषय खुल्ला राख्नुपर्छ ।”

उनले सो आयोजनाको नियन्त्रित पानीको प्रवाह के कति हो भन्ने विषय पहिले पत्ता लगाउनुपर्ने बताए । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सोही नदीसँग जोडिएको छ । सोही सिँचाइ प्रणालीमा नै जम्मा भएको पानी खपत हुन सक्छ । यो विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्न सकिने पूर्वसचिव उपाध्यायको भनाइ छ । 
वर्षाकालको पानीभन्दा पनि सुक्खायामको पानीको विषयमा नै कुरा गर्न खोजिएको भए पनि ३५ देखि ७५ घनमिटर पानीको सन्दर्भ जोडिन्छ । भेरी बबई आयोजना पनि यसैमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले पानीको हिसाब गरेर मात्र आयोजना हेर्नुपर्छ भन्ने आफुलाई नलागेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “पानीको विषय उठाएर आयोजनालाई नै प्रभावित पार्नुपर्छ र भारतसँग त्यही कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”
ठूला आयोजना अगाडि बढाउँदा पानीको विषय स्वभाविक रुपमा नै आउने भन्दै उनले भने, “यस आयोजनाका सन्दर्भमा भारतीय पक्षले पाउने पानीको हिसाब गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन तर मुद्दाका रुपमा छलफलमा ल्याउन भने सकिन्छ ।” 
पूर्वसचिव उपाध्यायले अब भने आयोजना बन्न सक्छ भन्ने आफूलाई लागेको बताए । “हाल इच्छा व्यक्त गरेको कम्पनीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता तथा छिमेकको बजार पनि उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएकाले अब यो परियोजना बन्न सक्छ भन्ने लाग्छ”, उनले भने । 

यस्तो छ आयोजनाको विगत 

पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द पहिलोपटक विसं २०४२ मा बैतडीको ढुङ्गाड र डोटीको तलारा जोड्ने सेती नदीमाथि बनाइएको झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । त्यतिबेला उहाँले सेतीबाट बिजुली निकालिने र त्यसले यस क्षेत्रको विकास र रोजगारीको विस्तार हुने बताएका थिए । ढुङ्गाडलगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रका जनतालाई अन्यत्र सारिने भएकाले विकासका काममा थप खर्च नहुने उनले बताएका थिए । 
आयोजना बन्ने आशमा विसं २०३६ देखि लामो प्रतीक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका छैनन् । लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मृगतृष्णाजस्तै बनेको आयोजना अब भने नयाँ ढङ्गले निर्माण हुने आशा पलाएको छ ।

कूल सात सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश गरेको पनि लामै समय भयो तर, कहिले कुन कम्पनी, कहिले कुन कम्पनीको नाममा रहने, कुनै प्रगति नहुनेजस्ता व्यवधानका कारण आयोजना सपनाजस्तो मात्रै बनेको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । चार दशकसम्म पनि आयोजनाका बारेमा कुनै निष्कर्ष ननिस्कनुका पछाडि लगानीको टुङ्गो नलाग्नु नै प्रमुख कारणका रूपमा रहेको सरोकारवालाले अथ्र्याउँछन् । 

त्यस्तै निर्माण ढाँचाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नहुनु, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्थापितबारे उपयुक्त निर्णय नहुनु र उत्पादित बिजुलीको बजारका बारेमा कुनै यकिन नहुनु पनि त्यसपछिका सहायक कारण हुन् । विसं २०७५ भदौमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिक्दै गर्दा पनि सोही कारण जनाएको थियो । आयोजनामा सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेसन) ले २०४९ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । आयोजना बनाउँछौँ भन्दाभन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै ग¥यो । अति भएपछि सरकारले आयोजनाको स्वामित्व २०६८ सालमा आफैँ लियो । 

स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो । स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालीन सरकारले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएको थियो ।  नेपाली समाजमा एउटा लोकप्रिय उखान छ– तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्र्रामा । पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो । स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै विसं २०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लयुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइयो । चिनियाँ कम्पनी आफैँमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आम नेपाली ढुक्क थिए । 

चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । कूल रु एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो । तोकिएअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो । निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो । 
अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको, पुनर्वास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माण कसले गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा कुनै सहमति हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो । 
विसं २०७५ सम्म हरेक वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गरेको थियो । त्यसपछि भने आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । जबकि आयोजनाको पहिचान विसं २०३६ मा नै भएको थियो । सुरुमा कूल ३७ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।  तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहाँका कम्पनीलाई नेपालमा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । राजाको आग्रहअनुसार नै फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह नेपाल आएको थियो । सो कम्पनीले अध्ययन गरी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस समयमा एक सय ५० मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने योजना तय भएको थियो तर, सोग्रेह कन्सल्टले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन । 

विसं २०५१ अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्भेक्षण गर्ने जिम्मा दिइयो । त्यसपछि आयोजनाको क्षमता सात सय ५० मेगावाट बराबर हुने निष्कर्ष निस्कियो । सरकारले विसं २०५४ मा स्मेकलाई नै निर्माणको अनुमति दियो तर उसले पनि अनेकन बहाना निकालेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएन । सो कम्पनीले आयोजना निर्माण हुँदा १२ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने निष्कर्ष सुनाएको थियो । हाल त्योभन्दा धेरै मानिस उठाउनुपर्ने भएको छ । 

त्यसपछि चाइना थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीले निर्माण अनुमति लियो तर काम भने सुुरु हुन सकेन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्यसैका बारेमा सुन्दासुन्दै बुढ्यौली उमेरमा प्रवेश गरिसकेका छन् । चार दशकसम्म आयोजनाको नाममा उनीहरूसमेत अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा सडक, तटबन्ध, विद्यालय, खानेपानीजस्ता कुनै पनि परियोजनामा लगानी गरेको छैन । त्यसको मारमा स्थानीयवासी परेका छन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै यही गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पटक–पटक पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाएरै छाडिने दृढता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ । उहाँले ठूला आयोजनाहरूमा देश यसरी दशकौँसम्म पछि हट्ने हो भने मुलुकले समृद्धि कसरी हासिल गर्छ भन्ने प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ । 

लगानी बोर्डको बैठकले भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले अब आयोजनाले एउटा गति लिने विश्वास थप बढेको छ । एनएचपिसी भारतको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा उत्पादक कम्पनी हो । कूल सात हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिसकेको सो कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना, वायु तथा सौर्य ऊर्जामा समेत काम गरिसकेको छ ।

पश्चिम सेती अगाडि बढ्दासँगै रहेको सेती नदी–६ ले पनि गति लिने विश्वास बढेर गएको छ । सरकारले विसं २०७५ मा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा ती आयोजनालाई शोकेशमा राखेको थियो । पश्चिम सेती ७५० मेगावाट र सेती नदी–६ कूल ४५० मेगावाट क्षमतामा निर्माण हुने छ । सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ । सोही नदीमा ती आयोजना निर्माण हुन्छन् ।
सरकारको उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा परेको जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जाँदा त्यसले पार्ने प्रभाव दीर्घकालीन हुन्छ । विगतको जस्तै सहमति हुने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गरेर आयोजना निर्माणमा जाने वातावरण बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । अरुण तेस्रोमा हामी तीन दशक अनाहकमा पछि परिसक्यौँ, आखिर आयोजना त अघि बढाउनु नै थियो र बढाइयो । हामीले यी विगतबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । पश्चिम सेतीले भारतको क्षमतावान् कम्पनी पाएकाले अब यसैबाट अघि बढ्नुपर्छ, पानी या अरु कुनै सामान्य विषयका तर्कहरू गरेर आयोजना निर्माण गर्ने कामलाई कसैले पनि प्रभावित गर्नु हँुदैन ।–रासस