काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजन भएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । 
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले आज सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुरु समायोजन भएका वा दोहोरो सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई हाल विभिन्न पालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले नै तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
निर्देशनमा कर्मचारी समायोजन मिलान भई आउन सहमति उपलब्ध गराउँदा स्वीकृत दरबन्दीभित्रको रिक्त पद वा तहका लागि मात्र उपलब्ध गराउन भनिएको छ । 
यस्तै सहमतिका आधारमा समायोजन मिलान भई स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हुन गएमा सम्बन्धित स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुनुपर्ने तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीका लागि तलबभत्ता बापतको रकम मन्त्रालयबाट निकास नहुने जानकारीसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 
मन्त्रालयले समायोजन मिलान मापदण्डानुसार समायोजन भई दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाल आएर फिर्ता पठाउने गरेको निर्णयप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

स्वास्थ्य विमामा करिब २१ अर्ब भुक्तानी    

सरकारले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रममा अहिलेसम्म करिब रु २१ अर्ब भुक्तानी गरेको छ । छ वर्षको समयावधिमा देशका ७० जिल्लाका करिब ५९ लाख नागरिक समावेश भएको यस कार्यक्रममा अझै रु पाँच अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए । 
प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी तथा पालिकामा १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पालिका, प्रदेश र केन्द्रका अस्पतालबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधि जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्ने गरेको बताए । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले बीमा कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध तथा समस्याबारे जानकारी दिए । 
महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, बीमा विज्ञ बाबुराम हुमागाईं, बिमक सङ्घका अध्यक्ष चङ्की श्रेष्ठलगायतले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पु¥याउन सुरु गरिएको यो कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ, ललितपुरलगायत सात जिल्लामा उक्त कार्यक्रम छिट्टै सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।