काठममाडौँ । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही थालेको  छ ।
कानुनमा तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार एक सय ३१ र तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने आठ हजार छ सय ५२ सहित एक लाख २३ हजार साय सय ८३  उम्मेदवारलाई आयोगले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । उक्त निर्वाचनमा एक लाख ४५ हजार १३ उम्मेदवार सहभागी थिए ।
आयोगले ती उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्दै तोकिएको समयभित्र के कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकामा तपाईंहरूलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भनी आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सात दिनभित्र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आज आदेश दिएको छ ।
उक्त निर्वाचनका उम्मेदवारमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गरेका २१ हजार दुई सय ३० उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडासदस्य पदका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णय आयोगले गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार यसरी निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उम्मेदवारको नाम थर, स्थानीय तह, उम्मेदवार भएको पद र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको मितिसहितको एकीकृत विवरण तयार गरी यथाशीघ्र आयोगमा पठाउने गरी सबै निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनमा अधिकतम हदभन्दा बढी खर्च गर्ने वा  तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगरेमा वा त्यसरी पेश भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । तोकिएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ ।

    आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा रु सात लाख ५० हजार र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम् खर्च सीमा रु पाँच लाख ५० हजार तोकेको थियो । यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकिएको थियो । सोहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्च सीमा तोकिएको थियो ।

'निर्वाचनमा मिथ्या सूचना रोक्न कठिनाइ'

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले सामाजिक सञ्जालको हाबी बढी भएकाले निर्वाचनमा मिथ्या सूचना सम्प्रषेण रोक्न कठिनाइ भएको बताएका छन् ।
नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले आज ‘निर्वाचनमा फैलने मिथ्या, भ्रामक एवं गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रणमा नीति निर्माताको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र नबनाएसम्म यस्ता सूचना रोक्न नसकिने बताए ।
      
“कुनै पनि घटनामा प्रमाणित नभएसम्म दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, निर्वाचनका समयमा विभिन्न दलका नेताले अपशब्द प्रयोग गरेको पाइन्छ”, मन्त्री कोइरालाले भने, “संसद्मा बोल्ने शब्द, अरु समुदायमा बोल्ने शब्दको अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।”
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले लोकतन्त्रमा मर्यादा र शिष्टता नै नेपालीपन भएको उल्लेख गर्दै जुनसुकै माध्यमबाट प्रयोग भएको भए पनि अमर्यादित शब्दलाई कानुनले नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनका समयमा यस्ता शब्दको बढी प्रयोग हुने भएकाले त्यो बेला सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक प्रमोद शाह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशङ्कर अरगरीयाले निर्वाचनमा फैलने मिथ्या, भ्रामक एवं गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले ‘निर्वाचनमा मिथ्या, गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा निर्वाचनका समयमा र अन्य समयमा पनि यस्ता खालका सूचना सञ्चारमाध्यमबाट बढी सम्प्रेषण भएको उल्लेख छ ।
 मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले निर्वाचनमा फैलने मिथ्या, भ्रामक एवं गलत सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले छलफलको प्रारम्भ गरेको बताए ।