काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमै उत्पादन हुने खाद्यवस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय र नेपाली सेनाको प्रबन्धरथी विभागको संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था’ विषयक दुईदिने सेमिनारको आज समापन समारोहलाई समबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्य उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना भएर पनि उक्त क्षमताको भरपुर सदुपयोग हुने नसकेको उल्लेख गरे ।
“नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने चामल, गहुँ, मकै र तरकारीजस्ता खाद्यवस्तु पनि विदेशबाट आयात गरेर खानुपर्ने स्थिति हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने, “यसले मुलुकको व्यापार घाटालाई समेत उच्च बनाउँदै लगेको छ ।”
उनले यो स्थितिमा सुधार ल्याउन मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न उत्पादन गरी खाद्यमा सबैको पहँुच र आन्तरिक खाद्यको मागलाई स्वदेशभित्रबाटै पूर्ति गर्न प्रेरित हुन आवश्यक रहेको बताए  ।
नेपालको कूल जनसङ्ख्याको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा कृषिमा आश्रित भए तापनि खाद्य उत्पादनका हिसाबले संसारकै कमजोर रहेको पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभित्रै पर्याप्त मात्रामा धान, गहुँ, जौ, मकैजस्ता खाद्यान्न बाली, फलफूल तथा तरकारीजस्ता बागवानीजन्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाको सदुपयोग गर्न नसकिएको प्रति चिन्ता प्रकट गरे ।
उनले परम्परागत खेती, सिँचाइ तथा मलखादको अपर्याप्तता, जमिनको खण्डीकरण, कृषि,श्रमिक, उन्नत बीउबिजनको अभाव, बेमौसमी वर्षा र उत्पादित वस्तुको उचित बजारीकरण हुन नसक्दा केही वर्षयता खाद्यान्नको उत्पादनमा कमी हुँदै आइरहेको जानकारी गराए ।
खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिएको मुख्य खाद्य वस्तुको बाली विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
“यसका लागि नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चैते र बर्खे धान उत्पादनजस्ता कार्यक्रमबाट खाद्य सुरक्षासम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न केही हदसम्म मद्दत मिल्ने विश्वास छ”, प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
उनले खाद्य सुरक्षाजस्तो समसामयिक विषयमा विज्ञ सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहभागी गराई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेकामा नेपाली सेना र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्प्रति आभार व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य र क्रियाशील जीवन जिउनका लागि सन्तुलित पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हुने बताए ।
खाद्यको उच्च महत्वलाई हृदयङ्गम गरी नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा राखेको पनि उनले स्मरण गरे ।
समापन समारोहमा नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयका सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले दुईदिने सम्मेलनमा भएको छलफल र त्यसको निष्कर्षका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।
बुधबार सुरु भएको सेमिनारमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालिएको जनाइएको छ ।
परिषद्ले समसामयिक विषयमा यसरी पहिलोपटक सम्मेलन गरेको थियो । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारलाई राय÷सुझाव दिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।

निर्यातका लागि नयाँ सम्भावनाको खोजी हुनुपर्ने

भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि नेपालले निर्यातजन्य वस्तुको नयाँ सम्भावना खोजी गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं १ समितिले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रसितको व्यापार सम्भावनासम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कृषिलगायतका निर्यातजन्य नयाँ वस्तुलाई भारतीय बजारमा पु¥याएर व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले सम्भावना खोज्नुपर्ने बताइएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले अन्तरदेशीय व्यापारमा नेपालको सबैभन्दा सम्भावना रहेको नै भारतीय बजार हो भने । अहिले भारतसँग ठूलो अन्तरमा व्यापार घाटा बढेको बताउँदै उनले भने, “भारतसँगको व्यापारको परनिर्भरता घटाउनका लागि विशेष वस्तुकेन्द्रित नीति आवश्यक छ ।”
उनले भने, “अब त नेपालबाट तेस्रो मुलुक निर्यात सोच्न गाह्रो हुने अवस्था आइसकेको छ, अहिलेको समयमा भारत नै सबैभन्दा ठूलो पार्टनर हो, सरकारले भारतलाई नै लक्षित गरेर वस्तु केन्द्रित नीति बनाउनु पर्छ ।”
उनले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकतर्फ लैजान सकिने र निजी क्षेत्रले पनि व्यापारका नयाँ क्षेत्रको पहिचानका लागि सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले मुलुकबाट निर्यातका लागि ठोस नीति अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिए । मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले भारतसँग गर्नुपर्ने जति लबिङ गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो ।  
“बाध्यताले उद्योग चलाउनुपर्ने अवस्था छ, मुलुकको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सोचेअनुसार उपलब्धि हुनसकेको छैन”, उनले भने, “सरकारले एकातिर सिमेन्टमा छुट दिन खोजे पनि अर्कोतिरबाट रोयल्टी बढाएर उद्योगीलाई आहत पारेको छ ।”
उपाध्यक्ष राउतले अदुवा र फलफूलको निर्यातमा नेपालको सम्भावना धेरै रहेकाले निर्यात वृद्धि गर्न कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधनमा सरकारले सहयोग पु¥याउनुपर्ने बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालको पहिलो निर्यात गन्तव्य भारत नै भएको बताए ।
उनले उत्पादन वृद्धिका लागि प्रभावकारी केन्द्रीय नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि सबै क्षेत्रबीच समन्वयको खाँचो छ भने । उनले लघु तथा मध्यम तहका उद्योगको संरक्षण आवश्यक छ भने ।
छलफलमा सावती नेपालका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा पोषराज पाण्डेले नेपालमा विसं १७९२ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकार र नेपालबीच वाणिज्य सम्झौता भएपश्चात भारतसहितका अन्तरदेशीय क्षेत्रमा व्यापारको सम्बन्ध अघि बढेको बताए । नेपालले निर्यात हुने कृषि उत्पादनमा भन्सार नलाग्ने व्यवस्थाको फाइदा उठाउनुपर्नेमा उनले सुझाव दिए । डा.पाण्डेले नेपालले विद्यमान उत्पादन मात्रै नभई नयाँ उत्पादनका क्षेत्र र वस्तुको पहिचान गर्न सकिएको खण्डमा मुलुकको आयात घाटा कम भएर जाने धारणा राखे ।
कार्यक्रमका सभापति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रदेश नं १ अध्यक्ष टीकाराज ढकालले भारतमा भइरहेको क्षेत्रीयस्तरको व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ भने ।
कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख निलकमल सिंहले मुलुकमा देखिएको व्यापारघाटा कम गर्न र निर्यात बढाइ विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न कृषि क्षेत्रका विविध बालीको उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन भने ।