काठमाडौं । गएको मार्च २८ मा म्यान्मारमा ‘सशस्त्र प्रहरी बल दिवस’ परेको थियो । त्यसैदिन जुन्ता सरकारको विरोध र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि निस्किएको विशाल जुलुशमाथि सेनाले निर्मम हमला ग¥यो । १२० जना प्रदर्शनकारी र सर्वसाधारणको हत्या ग¥यो । यसरी आफ्ना नागरिकको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको सैनिक सरकारले शनिबार नै प्रहरी दिवसको अवसरमा भव्य भोजको आयोजना गरेको थियो ।  यता मृतकका परिवार र अरु सयौँ घाइते नागरिकको रुवावासी र विचल्ली थियो । टेलिभिजन दृश्यहरु र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिएका फुटेजहरुमा राजधानी शहर रक्ताम्मेजस्तै देखिन्थ्यो । सुरक्षाफौजले एकैदिन एकै शहरको जुलुशमा निर्मम रुपमा गोली प्रहार गरी यतिधेरै नागरिकको ज्यान लियो भने अरु सयौँलाई अङभङ गरायो । तर उता त्यसै साँझ सैनिक सरकारको भने भव्य रात्रिभोज चलिरहेको थियो । त्यसको भोलिपल्टका एकाध स्वदेशी र अरु विदेशी सञ्चारमाध्यममा यी दृश्यका बयानसहितका बडो कारुणिक कथाहरु आए । आफ्नै नागरिकको हत्या गरेर बर्मेली सैनिकले मनोरञ्जन लिएको भनी विदेशी सञ्चारमाध्यमहरुले टिप्पणी पनि गरे ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले दुई दिनमात्र अघि विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर म्यान्मारमा सुरक्षाकर्मीहरूको आक्रमणबाट त्यहाँ कम्तीमा ५१ बालबालिकाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको तर्फबाट भएको हिंसामा परी अप्रिल १३ सम्म उनीहरुको मृत्यु भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

केही समयअघि सुरक्षाकर्मीले एकजना बच्चाको आफ्नै आमाबुबाको हातैमा हत्या गरेको समाचारले त नेपाली मिडियामा पनि ठूलो चर्चा पाएको थियो । त्यस्तै नागरिकलाई यहाँको सुरक्षा फौजले ताकेरै गोली हान्ने गरेका फुटेजहरु सामाजिक सञ्जालको बाटो भएर नेपालसम्म आइपुगेका छन् । ती दृश्य बडो दर्दनाक र निर्मम छन् ।  म्यान्मामा जारी पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीहरुको तर्फबाट सात सयभन्दा बढी नागरिक मारिएका र त्यसमध्ये कम्तीमा ५१ जना बालबालिका रहेका राष्ट्रसंघका प्रवक्ता स्टेफन डुजार्रिकले जनाएका छन् । त्यस्तै सो आन्दोलनमा लागेको आरोपमा झण्डै एक हजार बालबालिकालाई सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिएका छन् । त्यस्तै यहाँको सेनाले तीन हजार जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने २३ जनालाई त आन्दोलनमा लागेकै कारण मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ ।
बर्मेली जनतामाथि भएको यो क्रुुर आक्रमण मानवताविरोधी अपराध भएको सबैको टिप्पणी छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगत् पनि स्तब्ध छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका र बेलायतलगायत धेरै देशले नरसंहारको निन्दा गर्दै चर्काे विरोध पनि गरेका छन् । यस्तो मानवताविरोधी अपराध भइरहेका बेलामा पनि यो विषयमा विश्वका कतिपय देश विभाजित अवस्थामा देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।  प्रजातन्त्रको चीरहरण गर्ने सैनिक शासकको यो हर्कतलाई केवल नागरिक हत्याको कसीमा राखेर हेर्नुपर्ने अवस्था यहाँको आन्दोलनले सिर्जना गरेको छ ।  गत १ फेबु्रअरीमा म्यान्माको सेनाले जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सैनिक ‘कू’ ग¥यो । नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनडिएल) पार्टीको सरकारलाई हटाएर जुन्ताले शासन आफ्नो हातमा लिएको घोषणा ग¥यो । त्यसलगत्तै त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलगायतका सबै नेतालाई कतिलाई जेल हाल्यो भने केहीलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राख्यो । त्यतिबेलासम्म सेनाले यसअघिको जस्तो शान्त हुन्छ, नागरिकले आफ्ना कदमविरुद्ध कडा रुपमा प्रश्न उठाउलान भन्ने सोचेको थिएन । 

सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने सेनाको अनुमान विपरीत त्यहाँका नागरिकले भने आन्दोलन छेडे । त्यहाँ अहिले पनि सैन्य सरकारको अन्त्य गरी देशमा प्रजातन्त्रको बहालीका लागि बृहत् आन्दोलन जारी छ । जुनकुरा पहिले पनि सत्ता हत्याउन सिपालु यहाँको सेनाका लागि नयाँ पाठ भएको छ । अहिले दिनहुँ यहाँका नागरिक लाखौँको संख्यामा सडकमा निस्किएर जुन्ता सरकारको विरोध गरिरहँदा सैन्य अधिकारीहरु भने तिनै नागरिकमाथि गोलाबारुदको वर्षा गरी हत्या गर्ने बाहेकको अरु केही सोच्न पनि सकेका छैनन् । अहिले पनि यहाँका सुरक्षाकर्मीले नागरिकमाथि अमानवीय आक्रमण गरिरहेका छन् । बितेको साढे दुई महिनामा यहाँका सात सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । सैन्य हरकत सहन नसकेर हजारौं व्यक्ति विस्थापित भएका छन् भने सयौँलाई सैन्य बलमा बेपत्ता पारिएको छ ।  त्यस्तै सुरक्षाकर्मीको ज्यादतिका कारण अङ्गभङ्ग हुनेको संख्या हजारौँ पुगेको छ । सेनाको गोलीको तारो निहत्था नागरिक, बालबालिका, वृद्धवृद्धा समेत भएका छन् । यतिमात्र होइन मृत्यु संस्कारमा बसेकाहरूसमेत आक्रमणको निसानामा परेका छन् । यता आक्रमणबाट बच्न देश छाडेर भाग्नेहरूलाई सेनाले जान दिएको छ । मानौँ कि आफ्ना विरोधी सबैले देश छोडुन भन्ने मानसिकतामा सेना देखिएको छ । यहाँका नागरिक प्रदर्शनकारीको बटम लाइन सैनिक शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको पुनर्बहाली छ । यो आन्दोलन जारी रहँदा सैनिक जुन्ताले भने प्रदर्शनकारीमाथि थप आक्रमणको धम्की दिइरहेको सुनिन्छ । जनताको लोकतन्त्र पुनर्बहालीको अडान र सैनिक निरंकुशताको क्रुरता हेर्दा बर्माका आगामी दिन अझै अप्ठेरा देखिँदैछन् । यसले थप नरसंहारलाई निम्ता त दिँदैन भन्ने त्रास देखिन्छ । म्यान्मामा गएको साढे दुई महिनादेखि दिनहुँ भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराध रोक्न कडा रूपको अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नहुने हो भने त्यहाँ रक्तपात अझ बढ्ने सङ्केतहरु देखिँदैछन् ।  सुकी अगुवाइको सरकारका पछिल्ला केही वर्ष बाहेक म्यान्मा लामो समयदेखि सैनिकले नै निरंकुश शासन चलाएको छ । यस्तो सरकारको हातबाट मानवअधिकारको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाको कुरा आउने पनि भएन । तर त्यतिबेलाको सैनिक सरकारले गरेको थिचोमिचोभन्दा अहिलेको यो आन्दोलन फरक देखिएको छ ।

सायद प्रजातन्त्रको लहर मध्यपूर्व हुँदै संसारभरि छाएकोले पनि होला म्यान्माका नागरिक अहिले भने देशमा प्रजातन्त्रको माग गर्दै डटेरै सैनिक शासनका विरुद्ध उत्रिएका छन् । यो माहोल सायद सैनिकले नै आफ्ना पहिलेका सहज सत्तारोहणका तुलनामा फरक नै देखेको हुनुपर्छ ।  सन् १९४८ सम्म बेलायती उपनिवेशमा रहेको बर्मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि मात्र स्वतन्त्र भएको हो । ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्त भएपनि म्यान्मामा प्रजातन्त्र सुदृढ हुन भने सकेन । यहाँ सन् १९६२ मा सैनिक शासन लागू गरियो र सेना प्रमुख नि बिनको नेतृत्वमा सन् १९६२ देखि सन् १९७४ सम्म प्रत्यक्ष सैनिक शासन लागू भयो । त्यसपछि सन् १९७४ देखि १९८८ सम्म यहाँ एकदलीय शासन आयो । सन् १९८८ देखि सन् २०११ सम्म पनि सेनाले नै एकछत्र शासन ग¥र्याे ।  नागरिक विरोधको प्रतिवाद गर्दै आएको सेनाले सन् १९९० मा भने बहुदलीय निर्वाचन गरायो । तर निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेपछि पुनः सेनालाई टाउको दुख्यो । जनमतले दिएको यो परिणाम सैनिक जुन्ताले स्वीकार्न सकेन र सत्ता हस्तान्तरण पनि गरेन । त्यसपछि लामो समयसम्म नेत्री सुकीलाई नजरबन्दमै राख्यो र सैनिक सरकारलाई निरन्तरता दियो ।  यहाँ सन् २०१५ र २०२० मा भएका आमनिर्वाचनमा सुकीकै दलले विजय प्राप्त गरेको थियो । त्यसयता सोही दलको प्रजातान्त्रिक सरकार थियो । नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीको जनमत सन् २०२० को नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा नराम्ररी खस्कने बुझाइ सेनाको थियो । किनभने रोहिंग्या शरणार्थीहरुको उठिबासपछि नेत्री सुकी विवादमा आएकी थिइन् । उनलाई विवादमा ल्याउन र नोवेल शान्ति पुरस्कार खोस्न लगाउन सेनाले पनि मलजल गरेकै थियो । तर निर्वाचन परिणाम भने उल्टो आयो । उक्त पार्टीले नै अत्यधिक मत प्राप्त गरेपछि सेना फेरि असन्तुष्ट बन्यो । निर्वाचनपछिको संसद्को पहिलो बैठकको आह्वान गरिएको दिन १ फेब्रुअरीमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर सैनिक शासन लादियो । त्यस यतादेखि त्यहाँ जनविद्रोह जारी नै छ । प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलगायत लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई विभिन्न मुद्दा लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ । अनि यता नरसंहार जारी राखिएको छ । तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा जनता मान्ने पक्षमा देखिँदैनन् । अघिल्ला ‘कु’ हरुको तुलनामा अहिले म्यान्माको जुन्ता सरकारलाई महङ्गो पर्ने देखिन्छ ।  यतिखेर म्यान्मामा मानवअधिकार दुखेको छ । यहाँ दिनहुँ नरसंहार जारी छ । यो विषय म्यान्माको निजी र आन्तरिक मामिला मात्र होइन भनेर बुझ्न अब भने विश्वले ढिला गर्नुहुँदैन । यो म्यान्माको निजी मामिला नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो, चिन्ता र सरोकारको विषय हो । म्यान्माको सैनिक जुन्ताले संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको रिजोलुसनलाई समेत पूर्णतः अस्वीकार गर्दै जनतामाथि दमन जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वले म्यान्मालाई दबाब नदिने हो भने यहाँ झन् ठूलो नरसंहार हुनसक्नेतर्फ विश्व समुदायको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।