महोत्तरी,   । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले गरेकाे रासायनिक मल डिपो खारेजकाे निर्णयलाई अदालतले गलत ठहर गरेकाे छ ।  उच्च अदालत जनकपुरले मंगलवार मल डिपो खारेज गर्ने भनिएको निर्णय अनुदान मल बितरणसमबन्धी ब्यवस्थापन ०७७ विपरित भएको ठहर गर्दै निवेदकको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

आव ०७७/७८ मा तत्कालिन स्थानीय सरकारले  नियुक्त गरेका वितरकहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै मल बिक्रेताको लागि पुन: निवेदन दिन नगरले ३० साउनमा सूचना निकालेको थियो । यसअघि पनि २९ साउनमा कार्यापालिकाको निर्णय र ३० साउनमा वितरकहरूको लागि निकालिएको सूचना यथावत राख्न अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।निवेदकको तर्फवाट अधिवक्ता मुकेश कार्की र नगरपालिकाको तर्फबाट अशिवक्ताद्वय टीकाध्वज खड्का र किशोरी साहको बहस सुनिसकेपछि उच्चअदालतले पुराना मल वितरक कै पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

अनुदान मल वितरकहरूलाई खारेज गर्न गरिएको उक्त सिफारिस मल बितरण व्यवस्थापन निर्देशिका ०७७ को दफा २०(३) विपरित भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।न्यायाधीशद्वय भोजराज अधिकारी र डालकुमार खड्काको सयुक्त इजलासले पुराना मल वितरक कै पक्षमा फैसला सुनाएपछि किसानले तत्कालै मल पाउने विश्वास लिएको छ ।अदालतले गरेको फैसलासँगै नगरका केही वडाले आज नै किसानलाई मलको लागि वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेकाे छ । वडा नम्वर १ का अध्यक्ष भोला खड्काले मल वितरण ढिला भएको स्वीकार गर्दै तुरुन्त मलका लागि वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नगरका  १४ वटै वडामा मल बितरण गर्न स्थानीय कृषि सहकारीहरूलाई प्रक्रियाअनुसार जिम्मा दिएको थियो ।तर, नवनिर्वाचित नगरप्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अघिल्लो स्थानिय सरकारले नियुक्त गरेका सहकारी डिपोहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्दै पुनः नयाँ प्रक्रियामा आउन सूचना निकालेर आह्वान गरेका थिए ।

अदालतमा रिट हालेका बितरकले अदालतको फैसलासँगै पुन: मल नियमित ढङ्गले बितरण गर्ने ढोका खुलेकाे छ । `सम्मानित अदालतले नगरले गरेको निर्णय गलत र पुर्वाग्राही थियो भन्ने प्रमाणित गरेको छ,´ बितरक रामजतन महतोले भने । महतोले नै मल वितरकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै अदालतमा रिट हालेका थिए ।