काठमाडौँ । सहकारी विभागले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढाउने भएको छ । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर’ विषयमा आज आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विभागका  उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले आफूखुसी ब्याजदर बढाउने सहकारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 
विभागले ऐनको प्रावधानमा रहेर काम गर्ने भएकाले अहिले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउने अवस्था नरहेको उनले बताए । सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । उनले भने, “ऐनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा बढी बढाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन, कानुनबाहेकका विषय सिफारिस गर्न हामीलाई गाह्रो छ ।”  
कमजोर वर्गको हित हुने भए सन्दर्भ ब्याजदर २० प्रतिशत बनाउन पनि कुनै आपत्ति नहुने विभागको भनाइ छ । सहकारी संस्थाको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्यमा पनि विभाग लागेको छ । 
सो अवसरमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरको सीमा नाघेरै कर्जा प्रवाह गरेको बताए । उनले भने, “अहिले सहकारीले ब्याजदर आफूखुसी बढाइरहेका छन्, महासङ्घले पनि पहिले सुझाव दिइरहेको छ महासङ्ले कारबाही गर्दैन, कारबाही गरे विभागले गरोस् ।” 
नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष परितोष पौड्यालले ऐनअनुसार ब्याजदर बढाउन सक्ने अवस्था नभएको धारणा राख्नुभयो तर, आफूहरु ब्याजदर बढाउनका लागि कसरत गरिरहेको बताए । 
सहकारीको ब्याजदर समयसापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीको ऐक्यबद्धता थियो । पौड्यालले भने, “ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन हुने अवस्था छैन, त्यसपछि के अवस्था आउँछ पर्खेर हेरौँ, न्यायिक सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने १६ प्रतिशतको क्याप उल्लङ्घन हुनसक्छ, अहिलेको नियमावलीअनुसार १६ प्रतिशतभन्दा माथि जान सक्ने स्थिति छैन ।” 

काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ज्ञानबहादुर तामाङले बैंकले भद्र सहमति तोडेर अगाडि बढेको भए पनि सहकारी रुमलिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पटक–पटक छलफल हुँदा पनि निष्कर्ष आउँदैन, नीति नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, ब्याजदर स्वचालित हुनुपर्छ, नियामकले सहकारीको समस्याको विषयमा बुझ्न सक्नुपर्छ ।”
  
ऋणीले ऋण नतिर्दा सहकारीलाई थप समस्या सिर्जना भएको सहकारीकर्मी बताउँछन् । तामाङले भन्नुभयो, “अहिले धेरै सदस्य ऋण नतिर्ने नियतका साथ अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम गरिरहेका छन्, यो रोकिएन भने अझै भयावह हुनसक्छ,  समस्या विकराल छ, सदस्यले ऋण नलिएर कारबाही के गर्ने भनेर यकिन नीति नहुँदा समस्या छ, सहकारी डुबेमा ऋणी खुसी हुने अवस्था छ ।” बैंकले १७ प्रतिशत ब्याज दिँदा अब सहकारीको २० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । 
समाजका उपाध्यक्ष तुलसी सुवेदी र सचिव अर्जुन खतिवडालगायतले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।–रासस