पोखरीया । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ विरुद्ध उद्योगीहरूले वीरगञ्जमा विरोध ¥याली निकालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीति र बैंकका विभिन्न निर्देशन तथा ‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ का प्रावधानप्रति १६ वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घलगायत विभिन्न व्यावसायिक वस्तुगत सङ्गठनले आपत्ति जनाएका छन् ।
बैंकले जारी गरेको नीति सम्बन्धमा वीरगञ्जको होटल मकालुमा एक बृहत् अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा विभिन्न माग राख्दै उद्योगीहरूले विरोध ¥याली निकालेका हुन् । उद्योगीहरूले कोरोना महामारीको असर र विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीबीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्किने प्रयत्न गरिरहेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएका विभिन्न प्रावधानले उद्योग व्यापार क्षेत्रमा थप अन्योल उत्पन्न भएको बताएका छन्।
उनीहरुले यसबाट त्रास सिर्जना गरेको तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार फरक चालु पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा रु दुई करोडभन्दा बढी चाल पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा हरेक थरिका व्यवसायका लागि २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक देखिएकाले सरोकारवाला व्यवसायको कूल व्यापार, बजारमा बाँकी बक्यौता र मौज्दातलाई आधार मानी अधिकतम ५० प्रतिशतको प्रावधान राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रायोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गर्ने बैंकले सरोकारवाला व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा यथेष्ठ चालु पूँजी कर्जाको अभावका कारण कुनै उचित समस्या भेटाए त्यसको निराकरणका लागि थप कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रवाधान पनि थपिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरिएको व्यवस्था संशोधन गरी तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र दुई वर्षको लेखापरीक्षण विवरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको बताए ।
उनले चालु पूँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति संरक्षणको आवश्यक नहुने व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्नेमा जोड दिए । बैंक वित्तीय तथा बीमा समितिका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न रु पाँच करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिकरूपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र पाँच करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई रु १५ करोड गरिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग रहेको छ ।