सारांश

स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन मुलुक सञ्चालनको दाहिने पाखुरा नै हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको नीति, ऐनकानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण अभिभारा बोकेको निजामती प्रशासन राजनीतिको प्रतिस्पर्धी नभएर सहकर्मी हो । निर्वाचित प्रतिनिधि आउने जाने भइरहने तर निजामती प्रशासनका कर्मचारी स्थायी रुपले रहिरहने भएको नै यसलाई अनिर्वाचित सिनेटको रुपमा लिने गरिएको हो ।
खास गरेर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र बैदेशिक सम्बन्धका कसीमा नेपालको निजामती प्रशासनले जतिसुकै मेरिटको कुरा गरेपनि अहिलेसम्म आफूलाई सावित गर्न भने सकेको छैन । निजामती प्रशासनको मुख्य कमि कमजोरी सच्याउनु र सुधार गरिनुपर्ने क्षेत्र भनेकै यी क्षेत्रहरू हुन् । यसर्थ निजामती प्रशासनले यीनै क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ।

पृष्ठभूमि

कर्मचारीतन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती, कामप्रति कम बफादार हुने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, परिणामभन्दा प्रकृयालाई बढी महत्व दिने कार्यशैली, नागरिकमैत्री व्यबहारको कमी, जहिल्यै जायज नाजायज अवसर खोजीप्रतिको तृष्णा आदिको कारण नेपालमा मात्र नभै विश्वभर नै यसको विकल्पको खोजीको बहस नभएको हैन । तथापि यसको हुबहु विकल्प भने आजसम्म भेटिएको छैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई निजी क्षेत्रका ठुला घराना, प्राज्ञिक वर्गदेखि, सेवा लिने सामान्य सेवाग्राही नागरिकसम्मले गाली गर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउने गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रको विरुद्धमा जतिसुकै विचार र दलिलहरू गरिँदै आए पनि कर्मचारीतन्त्रको भरपर्दो विकल्प देखिँदैन। यसको विकल्प भनेको सुधारिएको, उत्तम, वा अब्बल कर्मचारीतन्त्र नै हो । आवश्यक शैतानकै रुपमा भएपनि यसको अस्तित्वलाई आज पर्यन्त संसारभर स्वीकार गरिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यसको हालत यही छ । नागरिक सेवाको लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संघसंस्था कोही तयार भइसकेको अवस्था छैन । बरू नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनमा भएको खराब प्रवृत्ति निजी क्षेत्रमा पनि हुबहु देखिएको छ । यसकारण पनि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संघसंस्था कर्मचारीतन्त्रले सम्पादन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नविकल्पको भरपर्दा संस्थाहरु होइनन् ।

निजामती प्रशासनको वर्तमान अवस्था

मुलुक सञ्चालनको सर्वोच्च भूमिकामा रहेको निजामती सेवामाथि जहिल्यै सेवा प्रवाह कमजोर भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।छिटो छरितो, गुणस्तरीय र कमखर्चिलो सार्वजनिक सेवा प्रशासनिक बिलासिताको खोक्रो गफ सावित भएको छ।यसो हुनुमा राजनीतिकलगायतका अन्य बाह्य पक्षकारणत पक्कै छैन । तर स्वयं निजामती सेवाका कर्मचारी पनि उत्तिकै दोषी छन्।निजामती सेवामा झांगिँदै गएको अवसर छोपाईलगायत अनेकन मोह यसको कारण हो ।

मुलुकमा बढ्दो बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण, सार्वजनिक यातायातमा हट्न नसकेको सिन्डिकेट, स्वस्थ्यरुपले बढ्न नसकेको औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्पर्धा, बढ्दो उपभोगवादी संस्कृति, महंगो निर्वाचन प्रणाली, खस्कदै गएको सदाचार र नैतिकता, प्रोत्साहित हुँदै गएको भ्रष्टाचार, संगठित हुँदै गएको अपराध, बिना लगाम बढ्दै गएको महंगी, जमिनको अव्यवस्थित खण्डिकरण, कृषिको घट्दो उत्पादकत्व लगायतका कारण जीवन निर्वाह अस्वभाविक रुपले महंगीको चपेटामा पर्दै गएको छ । जसको कारण जसरी भएपनि पैसा कमाउने प्रवृत्तिले नेपाली समाजमा जरा गाड्दै गएको देखिएको छ ।
लोक सेवा आयोगले कोरोना महामारीको जोखिम व्यवस्थित गर्दै पछिल्ला दिनमा नियमित विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन सक्रियताका साथ सम्पादन गर्दा हाम्रा विश्व विद्यालयहरु कछुवाको गतिमा लाखौ युवा विद्यार्थीको भविष्य अध्यारोमा धकेल्दैछन् । यसैगरी सार्वजनिक यातायातको अवस्था यति नाजुक छ कि सवारी चालक अनुमतिको लागि आवेदन दिनेको संख्या दश लाखको नजिक पुगिसक्दा पनि परीक्षा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सवारी कर, नवीकरण दस्तुर तिर्नेको कुम्भ मेला लागेको छ । सार्वजनिक यातायातको बेहाल देख्दा लाग्छ राज्य डिस फंसन भइसक्यो । किन यति सारो निकम्पा हुँदैछ निजामती प्रशासन ? 

नागरिक भेडा वाख्रा जस्तै भएर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । मास्क, स्यानिटाइजर, सामाजिक दूरी जस्ता न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड, सेवाको गुणस्तर, यात्रुसँग लिने भाडा, चालक र सहचालकको रुखो बोली व्यवहारको कसले अनुगमन गर्ने ? कोरोना महामारीमा सामान्य रोजगारीको लागि लर्को लागेर सीमा पार गर्नुपरेको छ । एकातिर विकास निर्माणको लागि स्रोतको कमी भयो भनिएको छ भने अर्कातिर विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न सकस परेको छ । खर्च गरिए पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा जथाभावी खर्च गरेर बालुवामा पानी हाले जस्तै हालत छ । विकास परियोजनाहरुमा आवश्यक जनशक्ति थप गरिको छैन । प्राविधिक जनशक्तिलाई उपेक्षा गरिएको छ भने बहिदारी काम र कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी बढाईएको छ। त्यो पनि केन्द्रमै झुण्डिने कर्मचारीको लत बसेको छ। कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण र राजनीतिको प्रशासनिकीरण भएको छ । एकातिर कर्मचारी राजनीति गर्न रुचाउने अर्कातिर राजनीतिज्ञ विधि विधान बनाउनु भन्दा दैनिक प्रशासन सञ्चालन र कर्मचारी खटन पटनमा हस्तक्षेप गर्नमै रमाउने खालको प्रवृत्तिले कर्मचारी तन्त्रले पेशागत निपूर्णता प्राप्त गर्न बाधा पुगेको छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नहुनु, सेवाग्राही नागरिक र सरकारलाई चित्त बुझाउनु नसक्नु, नतिजा हाँसिल गर्न नसक्नुका मुख्य कारणहरु देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ?

मिसन पैसा

कर्मचारी प्रशासनमा पछिल्ला दिनहरुमा पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति बढेको महसुस गर्न सकिन्छ । जागिरमा प्रवेश गरेपछि राजधानीमा घरघडेरी जसरी पनि जोड्नै पर्ने जस्तो गरेर कर्मचारीहरु हात धोएर लागेको देख्न सकिन्छ । जागिरबाट महंगा ठाउँमा घरघडेरी जोड्न त्यति सजिलो छैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ तर पनि काठमाडौंमा पोष्टिङ भएपछि घरघडेरी छैन भन्नेले रातो मुख पार्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना कर्मचारी सर्कलबाटै भएको छ। साथै त्यस्तो हैसियत बनाउन नसक्नेलाई समाजबाट हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने हुनाले इमान्दार कर्मचारीमाथि पनि मनोबैज्ञानिक दबाब परेको देखिन्छ। जसको कारण पछिल्ला दिनमा कर्मचारीमा मिसन पैसा पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।

मिसन लोक सेवा

एकथरि कर्मचारी जागिर मात्रै खाने, कार्यालयमा काम नगर्ने, हाकिमको चाकडि गर्ने, दिलोज्यान दिएर लोक सेवाको परीक्षा तयारी गर्ने गर्छन् । निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव स्तरको परीक्षामा सिधै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाको कारण धेरै कर्मचारीमा मिसन लोक सेवा धन्दा चलेको स्पष्ट देखिन्छ। परीक्षाको केही हप्तादेखि नै सिंहदरबार सुनसान देखिएको कुरा सञ्चार माध्यमहरूले विगत बर्षहरुमा समाचार बनाएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदामा कडाई गर्न खोजेको कुराले यसको पुष्टि गर्छ। शाखा अधिकृत तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको ५ वर्षपछि उपसचिव र ७ बर्षपछि सहसचिवको परीक्षामा सहभागी हुन पाइने हुनाले त्यसको तयारीमा एक सूत्रीय मिसनमा जुट्नेको जमात ठुलै छ। निजामतीभन्दा अलग क्षेत्रबाट निजामती सेवामा प्रवेश गराउने उद्देश्यले छड्के प्रवेशको व्यवस्था भएपनि हालसम्म निजामतीकै तल्ला तहबाट आएको देखिएकोले समग्र निजामती सेवाको गरिमा बढाउने भन्दा पनि छिट्टै माथिल्लो सिँढी चढ्ने भर्‍याङ मात्र सावित भएको यो व्यवस्था। 

मिसन पद र पहुँच

निजामती सेवामा पद प्राप्त गर्ने र पहुँच बढाई जायज नाजायज अवसरको ढोका खोल्ने अर्काथरि महत्वाकांक्षी जमात पनि ठुलै देखिन्छ। यस्ता बर्गबाट त झननिजामतीको साख बढाउन र सेवाग्राहीको काममा गुणस्तर बढाउन कुनै योगदान पुगेको छैन ।पहुँचवाला राजनीतिकर्मीलाई दाई, भनेर राजनीतिक पहुँच देखाउने, ठुला ठेकेदार र व्यापारीसँग साँठगाँठ गर्ने, सरुवा र पोष्टिङमा सेटिङ्ग मिलाउने, आफू र आफ्नो समुहको पक्षमा निर्णय लिन निर्णयकर्ताहरुलाई दवाव प्रभाव दिने लगायतका क्रियाकलापमा व्यस्त हुने यस वर्गदेखि शक्तिकेन्द्रसँग कनेक्सन नहुने पेशागत र संगठनको खातिर निर्णय र काम गर्ने उच्च पदस्त कर्मचारीसमेत डराउने गर्छन् । उनीहरूलाई पदमा टिकिरहन समेत हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । यसरीपदीय मर्यादा, संगठनको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्ने भन्दा शक्तिको पुजामा दिन बिताउने चरित्र यस बर्गमा देखिन्छ ।

मिसन अवसर

अर्कोथरि कर्मचारी समग्र निजामती सेवाको लागि अवसरको खोजी गर्ने भन्दा पनि आफू र आफ्नो समुह वा गुटको लागि मात्र अवसरको खोजीमा मरिमेट्ने गर्छन्। सकेसम्म राजनीतिक आस्था वा लेनदेन सेटिङ जस्ता कुरामा कुरा नमिल्नेको लागि उछित्तो काढ्ने गरी यस्ता समुह सक्रिय हुन्छन् । ताक परे तिवारी नत्र गोतामे भनेझै यस्ता व्यक्तिहरु व्यक्तिगत स्वार्थको अगाडि संगठनको स्वार्थलाई गौण ठान्छन् । निजामती सेवाको हरेक समुह, उपसमुह, हरेक निकाय उत्तिकै आकर्षक बनाउनुपर्नेमा आफू कार्यरत निकायमा स्रोतसाधन पर्याप्त व्यवस्था गर्ने बाँकीलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम स्रोतसाधन पनि उपलव्ध नगराई आकर्षक र अनाकर्षक भनी निकायगत भेदभाव गर्ने चलन पनि निजामती सेवाको अध्यारो पक्ष हो।

आगामी कार्यदिशा

परम्परागत कर्मचारीतन्त्रको नियन्त्रण र लक्षलाई मात्र बढी ध्यान दिने तर आफ्ना कर्मचारीको पिरमर्कालाई वेवास्ता गर्ने, उत्प्रेरित र सहजीकरण नगर्ने नेतृत्व शैलीले उत्पादकत्व बढाएको छैन। सेवाग्राहीलाई दिइने सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने हो भने नेतृत्व सर्भेन्ट लिडरको रुपमा रही आफ्ना कर्मचारीलाई कामप्रति जागरुक, प्रतिवद्ध, नतिजामुखी, उत्प्रेरित, उद्देश्यमूलक बनाउनु सहयोग गर्नु जरुरी छ। नेपालको परिपेक्ष्यमा पहिला पुग्नेगरी सुविधा बढाउने अनि काममा जोताएर उत्पादकत्व बढाउने रणनीति अवलम्वन गरिनु पर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत राम्रो सुविधा भएको केही सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारी निकायमा जस्तो भ्रष्टाचार र अनियमितताको डिग्री कम देखिन्छ भने आकर्षक पोष्टिङ भनेर शक्तिको पछाडि दौडेको पनि देखिँदैन । यसकारण पनि सबभन्दा पहिला सुविधा दिने र उत्पादकत्वमा होम्नु उचित देखिन्छ। तथापि निजामती प्रशासनको आगामी कार्यदिशा देहायबमोजिम अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

मिसन नागरिक सेवा

निजामती सेवाका कर्मचारी जुम्सो, लोभि, अल्छी, अक्षम, भ्रष्ट छन् भनेर दशकौदेखि लाग्ने आएको आरोपको स्वतन्त्र रुपमा समीक्षा गर्दा अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन। चिनजान, दवाव, प्रभाव विना स्वतन्त्र रुपले सेवा लिन जानेलाई विचौलियाको सहयोग विना प्रायस् जसो सेवाप्रदायक निकायको सेवा पाउन मुश्किल नै देखिन्छ। विगतमा फाटेको टोपी लगाएर सेवा लिन आउनेसँग पनि हामी धक नमानी पैसा लियौं। अव धेरै नागरिकलाई दुस्ख र सास्ती नदिऔं। निजामती कर्मचारीको अबको मिसन नागरिक सेवा नै हुनुपर्दछ। नागरिकलाई खुसि बनाएर मात्र कर्मचारीतन्त्रको भविष्य सुखद हुने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन। व्यापार र उद्यममा उपभोक्ता राजा हो ९कस्टमर इज किङ० भनेजस्तै निजामती कर्मचारीको लागि नागरिक देवता हुन् । देवताको सेवा निस्वार्थ भावले गर्नुपर्दछ। 

मिसन राष्ट्र सेवा

नेपालको निजामती सेवाका कर्मचारीको बैधानिक तलवभत्ता संसारमै कम छ र ठेकिएको तलवभत्ताले गुजारा चलाउनै मुश्किल छ तरपनि व्यवहारमा हेर्ने हो भने बहुसंख्यक कर्मचारीको घरघडेरी राजधानी वा मुख्य सहरी क्षेत्रमाजोडेकोदेखिन्छ। पुर्ख्यौलीसम्पत्ति औसत जसोतसोहातमुख जोड्न मात्र पुग्नेभन्दा ठुलो हैसियत भएका परिवारबाट यस सेवामा प्रवेश भएको छैन तर आज धेरैको हैसियत सोचेभन्दा माथि देखिएको छ। यसको कारण राष्ट्रको समृद्धि र नागरिकको सुखभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई ध्यान दिनु हो। 

मिसन रिजल्ट

कामलाई पुजा गर्ने, कामप्रति दत्तचित्त हुने, नागरिकको काम फटाफट गरिदिने, सेवा वितरणमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगर्ने, सरकारको काम कहिले जाला घाम भन्ने कर्मचारी माथि लाग्दै आएको आरोपकोजबाफकामप्रतिकोसमर्पणले मात्र चिर्नसकिन्छ।एकैपटक माथिल्लो तहको परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी र निश्चित बर्ष तल्लो तहमा काम गरेपछि फाइल बढुवा हुने कर्मचारीको कार्यसम्पादनको स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने हो भने कार्य सम्पादनमा केही अन्तर परेको छैन। निजामती सेवाबाहेक अन्यत्र जस्तै विश्वविद्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाका अव्बल जनशक्ति भित्र्याउने उद्देश्यले राखिएको यस प्रावधानमार्फत शून्य बराबर निजामती सेवामा प्रवेश गरेको लोक सेवा आयोगको प्रतिवेदनहरुले पुष्टि गर्छ। यसकारण निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति, बढुवा लगायत कार्यसम्पादनमा प्रकृयालाई भन्दाबढी परिणामलाई महत्व दिनु जरुरी छ।

मिसन समृद्धि

अब त विश्व परिवेशलाई हेरेर भए पनि विकास र समृद्धिप्रति व्यक्तिगत र समुहको स्वार्थको लागि सम्झौता नगरौं। आजभन्दा २०(२५ वर्ष अघिसम्म सँगसँगै अवस्थाको एशियाली मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके। हाम्रो हविगत चाहिँ किन यति नाजुकरु यसमा निजामती प्रशासनको कुनै भूमिका र जिम्मेवारी हुँदैन। सधै कठिन भूगोल, राजनीति र निजी क्षेत्रलाई मात्र दोष दिएर उम्कन मिल्छरु समृद्धिको लागि पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सञ्चार, उर्जा, यातायात, पर्यटनमार्फत आयआर्जन र रोजगारीको अवसर प्रशस्त सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनाहरुलाई नजरअन्दाज गरेकै कारण आजको अवस्थाको परिणाम हो।

निष्कर्ष

कर्मचारीतन्त्र राष्ट्रको समृद्धि र नागरिक सन्तुष्टिको साधन हो साध्य हैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेर कर्मचारीतन्त्रले आगामी यात्रा तय गर्नु उचित हुनेछ। नागरिक सेवाको लागि कर्मचारीतन्त्र सदैव तत्पर र समर्पित रहनुपर्दछ। आफ्ना पेशागत, मानवीयलगायतका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि सरकारसँग उचित तरिकाले सौदाबाजी गर्न सकिन्छ तर नागरिकलाई उपलव्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न हुँदैन, पाइँदैन।निजामती प्रशासनको विकल्प अब्बल निजामती सेवा सावित गरेर देखाउनु नै आजको निजामती प्रशासनको मुख्य चुनौती हो। यसका लागि कर्मचारीतन्त्रका नेतृत्वले कर्मचारीको मानवीय मर्यादा कायम राख्न पुग्ने सेवा सुविधाको लागि सकारात्मक पहलकदमी लिइनु पर्दछ भने नागरिकलाई सन्तुष्टि तुल्याउने कुरामा हरदम व्यवसायिक, दक्ष, प्रतिवद्ध, समर्पित र सक्षम हुनै पर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा कर्मचारीलाई सबैभन्दा खट्किएको विषय भनेको मौद्रिक सुविधा अत्यन्तै कम हुनु हो। पहिला मौद्रिक सुविधा बढाएर काममा दत्तचित्त र पोख्त बनाई उत्पादकत्व बढाउने कि पहिला उत्पादकत्व बढाएर सुविधा बढाउने होरु यी दुईथरिका तर्कहरू परस्पर आइरहेका छन्। सधैभरि राज्यको क्षमताको कुरा गरिरहने हो भने यही अवस्थाबाट गुज्रिरहनु पर्ने देखिन्छ। राम्रो सुविधा दिलाउँदा राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार स्वयम् निजामती प्रशासनले उत्पादनमा होमिएर बहन गर्न सक्छन्। भावनात्मक रुपमा उत्प्रेरित कर्मचारीको सिनर्जीबाट वित्तीय लागत सजिलै पूर्ति गर्न सकिन्छ। यस बहसमा कोही अनावश्यक क्रान्तिकारी हुनु जरुरी छैन ।