काठमाडौँ । असोजको अन्तिम साता कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिराले पुर्‍याएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन थालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट खटिएका टोलीले अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लामा भएको क्षति र नोक्सानीको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि वरिष्ठ इञ्जनियरहरूको नेतृत्वमा चारवटा टोली परिचालन गरेको जानकारी दिएको छ । 
हुम्लाका लागि स्ट्रक्चरल इञ्जिनयर देवराज पौडेल, जुम्लाका लागि जिओटेक इञ्जिनियर पवनबाबु बास्तोला, मुगुका लागि जिओटेक इञ्जिनियर हरिश पनेरु एवं कालिकोटका लागि जिओटेक इञ्जिनियर विराश मल्लको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको हो । 
सबै टोलीले आफू खटिएका जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग छलफल गरी क्षति भएको जिल्लाका सबै पालिकाका निजी घर, टहरा, सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका भौतिक संरचनाको क्षति अनुमानसहित प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ । 
टोलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँ कार्यरत प्राविधिकहरूसँग समन्वय गरेर क्षतिको विवरण लिनुका साथै पहिरोको प्रारम्भिक भौगोलिक अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । अध्ययन टोलीले ती स्थानका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बनाएर प्राधिकरणलाई बुझाउने छन् । 
असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिन कर्णाली प्रदेशका यी चार जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । सरकारले २०७७ सालदेखि मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका घरहरूको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिन सुरु गरिसकेको छ । 
मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ अनुसार बाढी–पहिरोबाट पूर्णरुपमा आवास क्षति भएका प्रभावितले हिमाली जिल्लाको हकमा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लाको हकमा रु चार लाख र तराईका जिल्लाका हकमा रु तीन लाखसम्म राहत पाउँछन् ।

कर्णालीमा यातायात तथा हवाई सेवालाई सहज बनाउन आग्रह 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढी, पहिराका कारण कर्णाली प्रदेशको ‘कर्णाली राजमार्ग’ तत्काल सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । 
आयोगका सहसचिव डा टीकाराम पोखरेलले २०७९ असोज २१ गतेदेखि अवरुद्ध जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा केही दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित भई नागरिकको आवतजावतमा कठिनाइ उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उक्त आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
आवतजावतमा देखिएको समस्याका कारण दसैँ मनाउन घर गएका नागरिक गन्तव्यस्थलमा फर्किन नपाएको परीक्षार्थी परीक्षा स्थलमा पुग्न नपाइरहेको, आकस्मिक उपचारको आवश्यक परेका बिरामी तथा राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने खेलाडी समस्यामा परेको आयोगले जनाएको छ । हुम्लामा चामलको भण्डारण सकिएको एवं जुम्लामा करिब सात सय र मुगुमा करिब एक सय ५० जना नागरिक अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । 
आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आवश्यक जानकारीसमेत लिएको छ । 
आयोगले कर्णालीमा अलपत्र परेका नागरिक विशेषतः सुत्केरी, गर्भवती, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, परीक्षार्थीलाई तत्काल विशेष व्यवस्था गर्ने, वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरेको छ ।
साथै, उडान सङ्ख्या थप गर्ने, उडान नियमित गर्ने, हवाई टिकट पारदर्शी बनाउने, टिकट वितरण प्रणाली पहुँचयुक्त बनाउने, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्ला हवाई सेवा समस्या समाधानका लागि तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कार्यगतलगायतका विषयमा आयोगले प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।