दमौली । हालसम्म विद्युत् सुविधा नपुगेको तनहुँका ग्रामीण भेगमा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युतीकरणको काम अगाडि बढेको छ । विद्युत् सेवा नपुगेका तनहुँका विभिन्न ठाउँमा आयोजनामार्फत विद्युतीकरणको काम अगाडि बढेको हो । आयोजनामार्फत जिल्लाका घिरिङ, ऋषिङ गाउँपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, व्यास नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकाका विद्युत् नपुगेका घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिने इन्जिनीयर लक्ष्मण रेग्मीले जानकारी दिए । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न इष्ट इन्डिया उद्योग÷वाइवा इन्फ्राटेक जेभीसँग विसं २०७५ मङ्सिर १३ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताको रकम अमेरिकी डलर ६१ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर र रु १४ करोड ८८ लाख रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी सर्भे तथा डिजाइन सम्पन्न गरिसकेको छ । कम्पनीले ३३÷११ केभी वितरण लाइन निर्माण गर्नेछ ।  विद्युतीकरणका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ कोटसाभुङ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ साराङघाटमा सबस्टेशन निर्माणको काम भइरहेको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाका आठ हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण गरिनेछ । ती घरधुरीमा विद्युतीकरणका लागि रु ८८ करोड बजेट खर्च हुनेछ । ‘६÷८ एमभिए क्षमताको दुईवटा सबस्टेशन निर्माणाधीन अवस्थामा छ, असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिए पनि विविध कारणले काममा ढिलाइ भयो’, उनले भने । 
उक्त आयोजनामार्फत केही दिन अगाडि बन्दीपुर गाउँपालिका–६ को खहरे, ढाप, थुमथुमे तथा व्यास नगरपालिका–१४ को मास्दीघाट, सुढे रिजाल्दीको ११५ घरमा बत्ती बलेको छ । बत्ती बलेसँगै उक्त ठाउँ अन्धकारमुक्त भएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिं थापाले उक्त वडामा बत्ती बलेसँगै गाउँपालिकाका सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको जानकारी दिए ।  आयोजनामार्फत नै देवघाट गाउँपालिका–१ मा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुगिसकेको छ । देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित देवपुरबाट ११ केभी लाइनमार्फत कालीटार, कोटा र गोपीटारमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको हो । त्यस क्षेत्रमा पहिले लघु जलविद्युत्मार्फत विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थियो । १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पनि अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आयोजनाले तनहुँतर्फको जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढाएको हो ।  प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा टावर राख्नका लागि २३ रोपनी पाँच आना जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु भएको आयोजनाका प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिए । जग्गा अधिग्रहणबापत आयोजनाले रु एक करोड ३१ लाख ३४ हजार ५१० मुआब्जा वितरण गर्नेछ । प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा व्यास नगरपालिका–१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–६, देवघाट गाउँपालिका–४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । 
आयोजनाको मुख्य काम नदी फर्काउने, बाँध निर्माण लगायतको पहिलो प्याकेजको काम छिट्टै शुरु गरिने भएको छ । पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएसँगै निर्माण कम्पनीलाई आयोजनास्थलमा खटाउने तयारी गरिएको छ ।  पहिलो प्याकेजका निर्माण कार्यका लागि न्यूनतम मूल्याङ्कित तथा सारभूत रूपमा प्रभावग्राही सोङ्ग दा कर्पोरेशन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्शन (प्रा.) लि. नेपाल जे. भी.बीच  सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीसँग रु १६ अर्ब ६२ करोड (प्रोभिजनल सम र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक)मा खरीद सम्झौता भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले खरीद सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ५७ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको प्याकेज १ (हेडवक्र्स) निर्माण कार्यका लागि निर्माण कम्पनी सिएमसी डी राभेना, इटालीसँग विसं २०७५ असोज १५ मा सम्पन्न खरीद सम्झौता रद्द भएपश्चात् कम्पनीले विसं २०७६ वैशाख १२ गते पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीले उक्त बोलपत्र प्रक्रियामा प्राप्त कुनै पनि प्राविधिक बोलपत्रहरू सारभूत रूपमा प्रभावग्राही हुन नसकेकाले सबै बोलपत्रहरू अस्वीकृत गरी एशियाली विकास बैंकको खरीद निर्देशिकाअनुरुप विसं २०७६ फागुन १६ गते दोस्रो पटक पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याजसमेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार÷नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।