काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा नेपाल र चीनबीच हुम्ला जिल्लामा देखिएको सीमा विवाद हल गर्न निर्णायक पहल गर्ने धारणा राखेपछि विज्ञहरूले त्यसबारे ठोस आधार र मार्गचित्र प्रस्तुत नगरिएको टिप्पणी गरेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलको घोषणापत्रमा भारत र चीन दुवैसँगका सीमा समस्या उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत् समाधान गर्न ‘निर्णायक कूटनीतिक पहल’ गरिने उल्लेख गरिएको छ । कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका एकजना सदस्यले चीनले हुम्ला जिल्लामा ‘नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएपछि’ उक्त समस्या हल गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा जनाइएको बताए ।

नापी विभागका दुई पूर्व प्रमुखले सीमा विवादलाई राजनीतिक लाभहानीको विषय बनाउने भन्दा पनि औपचारिक संयुक्त संयन्त्रहरू क्रियाशील बनाएर हल खोजिनुपर्ने बताए । चुनावी घोषणापत्रमा के उल्लेख छ ? आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कांग्रेसले विगतमा उसका कतिपय नेताहरूले उठाएको हुम्ला जिल्लाको सीमा विवादबारे उल्लेख गरेको छ । नाम्खा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने लिमी लाप्चादेखि हिल्सा क्षेत्रसम्मको सीमाको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि अध्ययन गराएका थिए । अध्ययन प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयत्न गरेको सहित एकतर्फी रूपमा तारबार गरिएको सहितका समस्या औँल्याइएको थियो । यसपटकको आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सीमा समस्या समाधान गर्न ‘निर्णायक कूटनीतिक पहल’ गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा भारतसँगको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने जनाइएको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्ली भ्रमण गर्दा नेपालको स्पष्ट अडान भारतसमक्ष राखेको उल्लेख गरिएको छ । साथै घोषणापत्रले चीनसँग हुम्ला जिल्लाको उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट हल गरिने भनिएको छ । ‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत् विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

चीनले सार्वजनिक रूपमा नेपालसँग कुनै सीमा विवाद नरहेको भन्दै ‘चीन नेपाल सीमा विवाद भन्दै अनावश्यक रूपमा उचालिएको’ धारणा राख्दै आएको छ । उसले नेपाल र चीन दुवैले सधैँ एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको सम्मान गर्ने गरेको बताउने गरेको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रबारे विज्ञहरूको राय सीमा मामिलासम्बन्धी विज्ञ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसले अपुरो प्रतिवद्धता जनाएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘उदाहरणका लागि हुम्लाका जनता सन्तुष्ट छैनन् । सीमा मिचिएको छ भन्ने उनीहरूको धारणा छ । त्यसकारण घोषणापत्रमा नै चीन र नेपालको सम्बन्धित प्राविधिक पदाधिकारीहरू त्यसै क्षेत्रमा गएर सन् १९६२ मा बनेको नक्सा अनि खम्बाहरूको तथ्याङ्क र त्यसबेला अपनाइएको सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय पालिकाका पदाधिकारी र जनता राखेर नक्सा र जमिन भिडाएर निष्कर्षमा पुग्ने संयन्त्र बनाउँछौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘संयन्त्रको कुनै पनि कुरा घोषणापत्रमा लेखिएको छैन। मलाई के लाग्छ भने यो झारा टार्न लेखियो ।’ उनले हुम्लामा सीमा मिचिएको वा नमिचिएको ठोकुवा गरेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको भन्दै त्यो विषय निर्क्योल गर्ने जिम्मेवारी दुवै देशका प्राविधिक टोलीको भएको बताउँछन् । हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा चीनले नेपाली भूभागमा भवन बनाएको विवरण आएपछि देउवाका पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती भवन चिनियाँ जमिनमै बनेको र नेपाल र चीनबीच सीमा समस्या नरहेको बताएको थियो ।

तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको एउटा समिति बनाए जसले स्थलगत अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसमा ती भवन चिनियाँ भूमिमा नै निर्माण भएको जनाइएपनि सीमामा कैयौँ समस्या रहेका उल्लेख गरिएको थियो । हुम्ला सीमाबारे अध्ययन समिति गठन गर्दा नेपाल‍(चीन सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला त्यसपछि नेपाल र चीनबीच त्यहाँको सीमा समस्याका बारेमा छलफल भएको बताइएको भएपनि त्यो समाधान गर्ने दिशामा ठोस कदमहरू चालिएको पाइँदैन ।

सीमाविद् श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सीमा विवाद हल गर्ने माध्यम भनेको संयुक्त निरीक्षण हो। त्यही नगर्दा खेरी समस्या देखिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरेर नेपाल र चीनबीच मुर्छित अवस्थामा रहेको संयुक्त समितिलाई ब्युँताइनेछ भनेर भनेको छ। तर त्यो भनेको पाँच महिना भइसक्दा पनि ब्युँतिसकेको छैन। घोषणापत्रमा ठोस कार्यगत र प्रक्रियागत कुरा लेखियो भने मात्रै जनताले पत्याउँछन् ।’ उनले हुम्लाको विवाद सार्वजनिक भएपछि बेइजिङले सीमा नमिचिएको धारणा राखेको भएपनि संयुक्त अनुगमनप्रति तदारुकता भने नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

दुवै देशले संयुक्त रूपमा निरीक्षण गरेमात्रै समाधान निस्कने उनको भनाइ छ। ‘भारतसँगको सीमा विवादलाई ढाक्न यो विषय उठाइएको हो ?’ नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य गौतम चीनसँगको सीमा विवादको विषय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दलले सही उद्देश्य राखेर उठाएकोमा आशङ्का गर्छन् । उनले भने, ‘मलाई लाग्छ उहाँहरू भारतसँग पनि सीमा विवाद छ र चीनसँग पनि सीमा विवाद छ भन्न खोजिरहनुभएको छ । तर सन् २००६ देखि अहिले १६ वर्षसम्म चीनसँग बैठक गरेर कुरा टुङ्ग्याउने काम गरेको नै छैन। चीनसँग संयुक्त अनुगमन गरेर त्यसको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने हुन्छ।’ उनले थपे, ‘सगरमाथाको उचाइको कारण समस्या भनेको थियो त्यो पनि हल भइसक्यो। अब विलम्ब गर्नुपर्ने केही देखिँदैन। चीनसँगको कुरा उठाएर भारतसँगको विषयलाई अलिकति कमजोर बनाउन खोजिएको हो ।’ नेपाल र भारतबीच अधिकांश सीमा क्षेत्रको नक्साङ्कन भइसकेको बताइन्छ ।

भारतले ९८ प्रतिशत भन्दा बढी क्षेत्रको ‘स्ट्रीप म्याप’ तयार भएको बताउने गरेको छ । तर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारीभएपछि पहिल्यै देखि अवरूद्ध नेपाल भारत सीमा वार्तामा गतिरोध देखा परिरहेको छ । घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य के भन्छन् ? नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्लेका अनुसार भारत र चीन दुवैतर्फबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएकाले त्यसको समाधान उच्चस्तरीय राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाट गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा गरिएको हो । उनी भन्छन्, ‘प्रतिपक्षमा हुँदा जुनबेला नेकपाको सरकार थियो त्यसबेला नै नेपाली कांग्रेसले हुम्लाको विषय उठाएको थियो । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि एउटा अध्ययन कार्यदलले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि अतिक्रमण भएको देखियो। त्यसकारण दुई पक्षीय संवादमार्फत् समाधान निकालिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण स्थापित भएको हो ।’

उनले राजनीतिक र कूटनीतिक संवादको मात्रै चर्चा घोषणापत्रमा गरिएको भएपनि प्राविधिक सहित तीनै तहमा संवाद गरी समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । चीनसँगको र भारतसँगको सीमा विवादलाई जोड्नु आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘भूगोल कति ठाउँमा अतिक्रमण भयो भन्दा पनि दुवै देशसँगको सीमा विवादलाई समान रूपमा महत्त्व र प्राथमिकता दिएर नेपालको अखण्डता र सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने दिशामा हाम्रो ठोस दृष्टिकोण आउनु स्वाभाविक हो ।’

नेपाल र चीनबीचको सीमाको अवस्था नेपाल र चीनबीच झन्डै १,४०० किलोमिटर लामो सीमा क्षेत्र छ । त्यो चीनको संवेदनशील तिब्बत पठार क्षेत्रसँग जोडिन्छ । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला सत्तामा रहँदा नेपाल र चीनले सन् १९६० मा सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता लीउ साओ चीले सन् १९६१ मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् १९६३ मा नेपाल र चीनले सीमा स्तम्भ र नक्साङ्कनलाई अन्तिम रूप दिँदै सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसयता नेपाल र चीनले तीनपटक सीमाको संयुक्त निरीक्षण गरेका छन् । प्रत्येक १० देखि १५ वर्षको बीचमा सीमा प्रोटकल नवीकरण गर्नुपर्ने अभ्यास भएपनि पछिल्लो एक दशक यता नेपाल र चीनको सीमाको संयुक्त निरीक्षणको काम हुन नसकेको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् ।

आफ्नो सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देउवाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त बुँदा भारततर्फका सीमा विवादबारे मात्रै केन्द्रित रहेका प्रश्न कतिपय कांग्रेस नेताले सार्वजनिक रूपमा नै उठाएका थिए । गएको अगस्टमा भएको नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त सीमा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सहमति गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको थियो । हुम्लाको सीमा विवादको विषयमा राखेको धारणाका कारण असन्तुष्टि जनाउँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली कांग्रेसलाई पत्रसमेत लेखेको थियो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा चीनबाट भ्रमण गर्ने वरिष्ठ अधिकारीहरूले नेपाल चीन सम्बन्ध अभिवृद्धिमा कंग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीगत सम्बन्ध बलियो बनाउन आफूहरू इच्छुक रहेको धारणा राख्ने गरेका विवरण आएका छन् ।–बीबीसी