काठमाडौँ । नेकपा माओवादीले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 
राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।  विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ ।  
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । 
माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । 
परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ । 
माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।”
कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 
नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ । 
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ । 
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ । 
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।” गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ ।