इजिप्ट (शार्म एल–शेख) । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) को आइतबारदेखि औपचारिक सुरुआत भएको छ । यही कात्तिक २० देखि भएको सम्मेललन मङ्सिर २ गते (नोभेम्बर ६ देखि १८ तारिख २०२२) सम्म इजिप्टको शार्म एल–शेखमा भइरहेको छ ।
सम्मेलनको औपचारिक सुरुआत भए पनि मुख्य कार्यक्रम लिडर समिट सोमबार र मङ्गलबार हुनेछ । उक्त कार्यक्रममा विश्वका विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । सम्मेलनमा एक सय ९७ पक्ष राष्ट्रका करिब ३० हजार सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, वन वातावरण विषयका विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
नेपालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको छ । मन्त्री रेग्मीसँगै सम्मेलनका औपचारिक र अनौपचारीक बैठक तथा साइडलाइन वार्ताहरुमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेल, सहसचिव र अन्य सरकारी प्रतिनिधिहरुले सहभागिता जनाएका छन् । 
यस सम्मेलनको विज्ञानमा आधारित चुनौती र ‘रियो’ १९९२ देखि ‘ग्लास्गो’ २०२१ (कोप २६) सम्म भएका सम्झौता, निर्णय र प्रतिबद्धतामा आधारित भएर समावेशी र महत्वाकाङ्क्षी परिणामहरू दिने लक्ष्य तथा उद्देश्य रहेको छ । साथै उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रयासहरूलाई बढावा दिने र उपयुक्त वित्तको बढ्दो प्रवाहको माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु कार्यलाई गति दिनेसमेत सम्मेलनको लक्ष्य कोपको सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा कायम गर्ने मार्गमा विश्वका सबै राष्ट्रहरू एक्यबद्ध हुने, यस वर्ष ग्लास्गो प्याक्टको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसिज) र न्यूनीकरणका महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यका कार्य योजना तयार गर्ने, अनुकूलनका विश्वव्यापी लक्ष्यमा सहमत हुने र कोप २६ मा सहमत भएको अनुकूलन वित्तको कार्यान्वयन गर्ने बारेमा छलफल र निर्णय हुनेछ ।
यसबाहेक कोप–२७ मा वित्तसम्बन्धी सबै एजेन्डा अगाडि बढाई जलवायु वित्तका विषयमा महत्वपूर्ण प्रगति गर्ने, सन्तुलित रूपमा ठोस नतिजाहरू प्राप्त गर्न वार्तामा सम्झौतालाई सुधार र सहजीकरण गर्नु, हानिनोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्र (सेन्टियागो नेटवर्क), हानि तथा नोक्सानी सुविधा सम्मेलनका ‘एजेन्डा’ रहेको छ ।

सम्मेलनमा नेपालको तयारी 

कोप–२७ मा नेपालले पर्वतीय मुद्दामा नेतृत्व गर्नेछ । यसैगरी विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी एनडिसिज र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन अनुरोध गर्नेछ । यसको पालनामा कोपको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले बताए । 
नेपालले अनुकूलनका लागि दोब्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने, शार्म एल–शेख कार्ययोजना तयार हुनुपर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।   
नेपाल जस्तै अति कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषहरूमा विशेषगरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोधहरू हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा नेपालले बहस तथा पैरवी गर्नेछ ।
त्यस्तै अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र जी ७७ र चाइनाको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्तको छुट्टै व्यवस्थाको मागलाई उठाउने छ । नेपाललगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरु र जी ७७ र चाइनाको समूहले हानि तथा नोक्सानी वित्त भनेको थप सहयोग हुनुपर्ने र यसको यथेष्ट प्रमाणहरु भएको कुरालाई प्रस्तुत गर्नेछ ।
नेपालले सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्रको प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई औपचारिक रूपमा एजेन्डामा राखेर हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी कार्बन व्यापार कार्यान्वयनमा थप प्रस्टताका लागि पहल गर्न आफूहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको सम्मेलनमा सहभागी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव वृषबहादुर शाहीले बताए ।  
नेपालले कोप–२७ मा विकसित राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा दीर्घकालीन जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० बिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने विषय सशक्त रुपमा उठाउनुपर्ने उनले बताए । 
विकसित मुलुकहरुले सबट्रपिकल देशका वन व्यवस्थापनका लागि सन् २०२५ सम्म दिने भनी प्रतिबद्धता गरेको एक सय सात बिलियन अमेरिकी डलर रकम खर्च गर्ने मोडालिटीका तयार गरी उक्त कोषमा सिधै स्थानीय उपभोक्ताको पहुँच स्थापित हुने गरी सम्मेलनले निश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्णय लिने ठानिएकाले पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसका लागि थप महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूसहित अद्यावधिक राष्ट्रिय योजनाहरूसहित बलियो प्रतिबद्धताहरू प्रदान गर्न मुलुकहरुलाई दबाब बढ्ने बताइएको छ ।