काठमाडौँ । इजिप्टको शार्म एल् शेख सहरमा तीन दिनदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) जारी छ । नेपाललगायत विश्वका १९० बढी देश सहभागी भएर संसारकै पेचिलो समस्या–जलवायु परिवर्तन–का विविध पक्षमा घनीभूत छलफल चलाइरहेको यो विश्व सम्मेलनलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ ।
जलवायु सङ्कटसँग जुध्न विश्वका नेताले कस्तो वार्ता र वाचा गर्लान् भन्ने कुरामा सबैको ध्यान इजिप्टतिर मोडिएको छ । हुन त पेरिस सम्झौता–२०१५ पछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ लाई लिइए पनि त्यो सम्मेलनले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको थियो । विश्वका शक्ति राष्ट्रले १९९० को दशकदेखि नै उठेको हानि नोक्सानीको विषय र साना राष्ट्रलाई दिइने वार्षिक एक सय अर्ब डलर सहयोगको वाचालाई कोप–२६ मा पनि पन्छाए । यसले नेपाललगायत स्रोतविहीन थुप्रै साना र अतिकम÷अल्पविकसित राष्ट्रलाई निराश बनाएको थियो । 
जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका घटना संसारभर बढिरहेकै छन् । पाकिस्तानको बाढी होस् या युरोपको उर्लंदो तापक्रम, विश्वले अनेक विषम, अतिशय जलवायुजन्य दुर्घटना खेपिरहेकै छ । युरोपमा असह्य तापक्रम बढ्दा कतिले त्यसलाई ‘क्लाइमेट हेल’ (जलवायु नर्क) को संज्ञा दिएका थिए । यसै क्रममा जलवायु परिवर्तन र विश्वमा यसको असरसम्बन्धी अत्यासलाग्दा प्रतिवेदनहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । 
कोप–२७ को पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) ले अनुकुलन ढिलाई र उत्सर्जनमा अन्तरसम्बन्धी दुई प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका जल्दाबल्दा विषयवस्तु र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धि (युएनएफसिसी) का सदस्य राष्ट्रले कोप–२६ मा गरेका बाचाको समीक्षा गरी तयार पारिएका यी दुई प्रतिवेदनले अनुकूलता र उत्सर्जनसम्बन्धी बाचा र व्यवहारमा ठूलो अन्तर देखाउँदै विश्वलाई चेतावनी दिएका छन् । 
“समग्र मावन जीवन र यस धर्तीलाई जलवायु परिवर्तनले एकपछि अर्को मुक्का प्रहार गरिरहेको छ, जुन प्रहार विश्वले भविष्यमा हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याए पनि, अझ भयङ्कर हुदै जाने छ,” युनेपको अनुकूलन ढिलाइसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । ‘अति कम, अति ढिलो’ शीर्षक दिइएको उक्त प्रतिवेदनले जलवायु अनुकूलनका कार्य सुस्त र असफल भएका हुनाले विश्वले तत्काल ती कार्यमा बढोत्तरी गर्न ढिला भैसकेको छ भनी चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्तै उत्सर्जनसम्बन्धी प्रतिवदेनले पेरिस सम्झौताअनुसार यस शताब्दीको अन्त्यसम्म विश्व तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्रीमै कायम राख्ने अर्थात् २ डिग्रीभन्दा तल सिमित राख्ने देशहरुको प्रयास असफल भई २।८ डिग्रीसम्म बढ्ने कडा चेतावनी दिएको छ । यो आँकलन विश्वका विभिन्न राष्ट्रले अवलम्वन गरेका नीतिमा आधारित छ, अर्थात जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका अहिलेसम्मका हाम्रा प्रयास र नीति अत्यन्त धिमा र अप्रभावकारी छन्, बढ्दो तापक्रमको मात्र कम गर्नेमा दिशमा छैनन् । यसका लागि हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा भयानक कटौती अत्यावश्यक छ । 
जलवायु वित्त पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । युनेप प्रतिवेदनका अनुसार विकासशील राष्ट्रलाई दिइने भनेको अनुकूलन वित्त बाचा गरेको भन्दा ५ देखि १० गुणा कम छ । बाचा पूरा गर्नका लागि हरेक वर्ष विश्वमा १६० देखि ३४० अर्ब अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले आँकलन गरेको छ ।
अतिकम विकशीत राष्ट्र नेपाल अर्थतन्त्र र आन्तरिक स्रोत साधनमा कमजोर भएकाले अनुकूलन वित्तका कुरा अर्थपूर्ण छन् । यसका अतिरिक्त युक्रेन–रसिया युद्ध र शक्ति राष्ट्र फरक–फरक प्रतिक्रियाको पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ यो जलवायु सम्मेलन । विशेषगरी शक्ति राष्ट्र र उदाउँदा अर्थतन्त्रले स्रोतहीन साना र अतिकम विकसित राष्ट्रको सङ्कटलाई कम गर्न कस्तो सहयोगको बाचा गर्छन् र बाचा पूरा गर्ने तत्परता देखाउँछन् देखाउँदैनन्, यो उत्तिकै गम्भीर र चासोको विषय हो । 
वैश्विक परिवेशमा हेर्दा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको नगन्य भूमिका छ तर जलवायु सङ्कटापन्न मुलुकमध्ये अग्रभागमा छ । त्यसैले नेपालले यो विश्व मञ्चलाई सदुपयोग गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्ना विभिन्न प्रतिवेदन र राष्ट्रिय अवधारणा पत्र÷दस्तावेजमा हानि नोक्सानी, अनुकूलन र यसका लागि चाहिने आर्थिक, प्राविधिक सहयोग जोडदाररुपमा उठाउने भएको छ । कोप–२७ लाई जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र साना राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रले दिने सहयोगको बाचा सम्झाउने सुअवसरका रुपमा नेपालले लिएको स्पष्ट छ । नेपालबाट मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल यतिखेर सम्मेलनमा भाग लिइरहेको छ । नत्यस्तै नेपालले हिमाली राष्ट्रका साझा समस्याका विषयमा पनि कोप–२७ मा उठाउँदैछ ।  
यसैबीच, लामो समयसम्म औपचारिक छलफलबाट पन्छाइएको हानी नोक्सानीको विषयलाई यसपटक बृहत् बहस र बार्तापश्चात् कोप–२७ को औपचारिक कार्यसूचीमा राख्न सफल भएकामा नेपाललगायत विभिन्न राष्ट्र, वार्ताकार र जलवायु वकालतकर्ताले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

जलवायु ऐक्यवद्धता सम्झौता प्रस्ताव

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु ऐक्यवद्धता सम्झौता प्रस्ताव गरेका छन् । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामी ऐतिहासिक घडीमा छौं । यतिखेर जलवायु सङ्कट सामना गर्नका लागि विशेषगरी विकसित र विकासशील राष्ट्रहरुबीच साझा रणनीति र सामूहिक स्रोत सिर्जनाका लागि जलवायु ऐक्यवद्धता सम्झौता आवश्यक छ ।” 
जलवायु सङ्कटसँग जुध्न महासचिव गुटेरसले भने झैं विकसित र विकासशील राष्ट्रको विशेष भूमिका आवश्यक छ । उनीहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि गर्ने बाचा र प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले नै यो युगको जटिल समस्या कम गर्न सहज हुन्छ । एकपक्षीय दबाब, प्रभाव, र अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि सहकार्यबाट नै विश्वले सुरक्षित भविष्य तय गर्न सक्ला । त्यसैले यतिखेर व्यवहारिक बाचाको खाँचो छ । विश्वका अनेक राजनीतिक घटनाका बाबजूद पनि जलवायु सङ्कट बृहद् छ, सर्वव्यापी छ । 
यता नेपालको घरेलु परिवेशमा पनि जलवायु परिवर्तनलाई बहुसरोकारको विषय बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साक्षरता, सहभागितामूलक अनुकूलन, पारदर्शी शासकीय व्यवहार, परम्परागत असल अभ्यासलाई निरन्तरता र मान्यता, र खर्च गर्ने क्षमताको विकास पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । भोलि जलवायु वित्तअन्तर्गत नेपालले आर्थिक सहायता र सुविधाको लाभ लिन पनि यी पक्षलाई गहन रुपमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।