काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दामा एकै ठाउँमा देखिएका छन् । यही मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रमुख दलले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।
 नेपाल जलवायु परिवर्तनका हिसाबले उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएको भन्दै प्रमुख दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएका हुन् । नेपाल जलवायु परिवर्तन र वातावरणका हिसाबले जोखिममा परेकाले विकसित मुलुकले हाम्रो जस्तो मुलुकमा अनुदान सहयोग गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा दलका प्रतिनिधिले जोड दिएका छन् । 
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरको सहकार्यमा आयोजना गरेको हाकाहाकी बहसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रतिनिधिले आफ्ना घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा कांग्रेसको चुनावी सङ्कल्प प्रस्ताव लेखनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका गेजा शर्मा वाग्लेले आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका विषयलाई प्रमुख पिलरका रूपमा राखेको बताए । “कांग्रेसले आफ्नो चुनावी सङ्कल्प प्रस्तावमा गर्न सम्भव भएका विषयलाई मात्रै समेटेको छ”, उनले भने, “हामीले क्षेत्रगत विषयमा समेत जलवायु परिवर्तन र वातावरणका मुद्दालाई पाँच वर्षमा पूरा गर्न सकिने विषय मात्र समेटेका छौँ ।”
 कांग्रेसले आफ्नो चुनावी सङ्कल्प प्रस्तावमा मुलुकलाई सन् २०४५ भित्र कार्बन शून्यमा झार्ने सङ्कल्प गरेको छ । वन क्षेत्रलाई ४७ प्रतिशित पु¥याउनुका साथै पाँच वर्षभित्रमा ५० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको वाग्लेले बताए । 
कांग्रेसले पर्या–पर्यटन, जैविक विविधतालगायतको विकासका लागि नीतिगत सुधार गरी संस्थागत विकासको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । साथै खनिज ऊर्जा घटाउने, वित्त अनुदान र सहयोग अनुदान लिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ऋण सहयोगको विषय सुरुमा राखे पनि त्यसलाई हटाएर संशोधन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी जलवायु परिवर्तनका विषयमा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । “हाम्रो पार्टीले स्वच्छ पानी, सफा वातावणको सुनिश्चित गर्ने विषयमा आगामी दुई वर्षभित्रै सबै परिवारमा पिउनेपानीको आधारभूत सुविधा पु¥याउने विषयलाई महत्वको साथ राखेको छ”, एमाले केन्द्रीय सदस्य रघुजी पन्तले भने, “जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हामी नभए पनि विकसित शक्ति राष्ट्र प्रमुख हुन् । उनीहरूले गरेको प्रदूषणका कारण हामीले जोखिम मोलिरहेका छौँ ।” उनले प्रमुख पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन र वातावरणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको धारणा व्यक्त गरे । 
नेता पन्तले नेपालमा विद्युतीय उपयोगको विषयलाई प्राथमिकताका साथ आगामी सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै घरेलु उपयोगलाई बढाउनका लागि ग्यासमा सरकारले दिँदै आएको सहुलियत अनुदानलाई हटाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष रोशनी अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको बहसमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य अमृतनाथ तिमल्सिनाले आफ्नो पार्टीले फोहरमैला व्यवस्थापन, वायुप्रदूषण नियन्त्रण, नदीजन्य फोहर नियन्त्रणका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । 
“नेपालको हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लनेक्रम बढ्दोमात्रामा रहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ”, उनले भनिन्, “नेपालमा विपद्का घटना बढिरहेका सन्दर्भमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वतयारीका साथै अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।” 
सहरी हरियालीलाई विशेष योजना बनाएर कृषिलाई वातावरणसँग जोडिनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा बढी देखिएकाले अनुकूलित हुने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।