लमजुङ । मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको छ । आयोजनामा आवश्यक पानी कम हुँदै गएपछि विद्युत् उत्पादन घट्न थालेको हो । बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालस्थित ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रमा कूल क्षमताभन्दा करिब २१-२२ मेगावाट नै विद्युत् उत्पादन घटेको छ । 
मस्र्याङ्दी नदीमा पानी कम हुन थालेसँगै आयोजनाको विद्युत् घट्दा यतिबेला दैनिक ४८-४९ मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली उत्पादन भइरहेको केन्द्रप्रमुख पवन बस्नेतले बताए । उनले भने, “एक महिनाअघि सम्म नदीको पानी बढी भएर खेर जान्थ्यो तर अहिले सबै पानी प्रयोग गरे पनि उत्पादन घटिरहेको छ ।” अझै दुई महिनासम्म निरन्तर बिजुली उत्पादन घट्दै जाने उहाँको भनाइ छ । यहाँ आयोजना ३५-३५ मेगावाट क्षमताको दुईवटा टर्बाइन गरी ७० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । आगामी फागुन महिनाको अन्तिमसम्म पुग्दा विद्युत् उत्पादन निकै कम हुने उक्त आयोजनाले जनाएको छ । विगतको वर्षहरुमा विद्युत् उत्पादन घटेर २६ मेगावाटसम्म पुग्ने गरेको थियो । 
सन् २००० मा निर्माण कार्य सुरु भई सन् २००८ मा निर्माण कार्य सम्पन्न भएलगत्तै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन थालेको थियो । रु २७ अर्ब २० करोड लागतमा आयोजना निर्माण भएको थियो । यसबाहेक जिल्लामा विद्युत् उत्पादन थालेका करिब आधा दर्जन आयोजनाहरुमा समेत बिजुली उत्पादन घट्ने क्रममा रहेको छ ।  मस्र्याङ्दी गाउँपालिकास्थित भुलभुलेमा रहेको ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादन पनि अब भने घट्ने क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ । 
त्यस्तै, २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दी जलविद्युत् आयोजना, २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना, पाँच मेगावाटको सिउरी, ४.४ मेगावाटको राँधी, तीन मेगावाटको मिदिम करापु र दुई मेगावाटको छ्याङ्दी आयोजनाबाट पनि बिजुली उत्पादन कम हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।

‘सुनकोसी–तेस्रो’ जलाशययुक्त आयोजनाको इआइए स्वीकृत
‘सुनकोसी–तेस्रो’ (६ सय ८३ मेघावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक भएर बग्ने सुनकोसी नदीमा निर्माण हुने आयोजनाको इआइए स्वीकृत भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको छ । 
मन्त्रालयद्वारा गत कात्तिक अन्तिम साता इआइए स्वीकृत भएपछि आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुवास थपलियाका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । गत जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 
अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब १६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । उनका अनुसार आयोजनाको विसं २०७४ देखि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठवटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगर, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ । 
इन्जिनियर थपलियाका अनुसार सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित इआइए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै, आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाबारे इन्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ । 
यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर इआइए तयार गरिएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको इआइए प्रतिवेदन गत कात्तिक अन्तिम साता वनमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न गत भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकमा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ । 
त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएको थियो । गत भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको छ । 
इन्जिनियर थपलियाका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँग समेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय, सुझाव लिइसकिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 
“योजनाको लागत अनुमान अध्ययनका क्रममा उक्त परिमाणको देखिएको हो”, थपलियाले भने । उनका अनुसार विभागले सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेको तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावसमेत सङ्कलन गरिसकेको छ । 
विभागलाई आयोजनाप्रति रामेछापको खाँडादेवी र सुनापती गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिकाले समेत राय–सुझाव दिइसकेका छन् । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्य विवरण प्रतिवेदन (टिओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै नेपालमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्योल नभएका कारण सरकारले अध्ययन बाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको छैन् । 
एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोसी–तेस्रोको टिओआर भने विसं २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका छन् । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाइन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरिवार तथा क्षेत्र लाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्ति लगायतको विषय पनि उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित पर्नसक्ने जिल्ला, स्थानीय तहको वडास्तरमा विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । 
काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विस्थापित परिवारलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गरी व्यवस्थापन गर्नेबारे सरोकारवालासँग तत्काल छलफल हुनुपर्ने बताए । “सरकारले आयोजनाको निर्माण कार्य कहिले सुरु गर्ने हो, सरकारले यसप्रति विशेष ध्यान दिई परिवार विस्थापनबारे सरोकारवालासँग छलफलमा गर्न ढिला गर्नुहुन्न, यो महात्वकाङ्क्षी योजना भएकाले जसरी पनि सफल बनाइनेछ”, उनले भने । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाइएको विभागले जनाएको छ । 
उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले विसं २०७८ भदौ अन्तिम साता बङ्गलादेशलाई निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि जेएससीको बैठकमा अनुमोदन भएको थियो । बङ्गलादेश र नेपालबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । 
परियोजनाअन्तर्गत सुनकोसी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोसी तेस्रो र सुनकोसी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि रु ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको विविध अध्ययनबाट सुनकोसी दोस्रोभन्दा तेस्रोको सम्भावना देखिएको जनाइएको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत लुभुघाटस्थित नदीमा करिब चार सय ८४ मिटर लामो र एक सय ६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी पाँच सय ७० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई एक दशमलव एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभुघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग पाँच सय ३६ मेघावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोसी नदीमा खसालिनेछ । 
सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन ९जाइका०ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत्मध्ये सुनकोसी–तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलव चार मेघावाट क्षमता) निर्माणपश्चात् प्रस्तावित सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ । 
प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट करिब ६० किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित छ । आयोजना निर्माणछि माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासको समेत सम्भावना देखिएको छ । २०७५ साल चैतमा काठमाडाँैमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सुनकोसी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँच मार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनको पनि समस्या छैन ।