काठमाडौं । छोटो समयको राजनीतिक यात्राबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लमिछानेले गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो प्रशासन सुधारका केही विषयमा घोषणा गरेका छन् । प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत राहदानीको विषयसम्म हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालयमा उनी आएसँगै उनले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
उनले गृहमन्त्रालय नै किन रोजे भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भनेका छन्, ‘मैले सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दा अलि बढी काम गर्नुपर्नेचाहिँ गृहमा देखेको थिएँ । अलि बढी नागरिकको गुनासो भएको, नागरिकले भनेजस्तो सेवा नपाएको हो कि भन्ने महसुस भयो । आम नागरिकलाई गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनले सेवा दिन सक्छ भनेर म आएको हुँ। शान्ति सुव्यवस्था, न्यायमा बराबर पहुँचका लागि हामी मिलेर काम गर्छौँ ।’
उनले यस्तो बताइरहँदा उनको कार्यकालमा परिवर्तनको अपेक्षा गर्दै धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् शुभकामना पनि दिइरहेका छन् । शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक मानिने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर उनले अहिलेको अवस्थामा के–के सुधार गर्न सक्लान् ?
पूर्व गृहसचिव र प्रहरी प्रशासनबाटै अवकाश पाएका पूर्व अधिकारीहरूले गृहमन्त्रीले खासगरी पाँचवटा पक्षमा सुधार गर्नसक्ने सुझाव दिएका छन् ।

१. पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र
अहिले सेवाग्राहीहरूले राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन सास्ती खेपिरहनुपरेको गुनासो गरिरहेका छन् । ती सेवा लिने ठाउँमा मानिसहरूको सधैँजसो लामो लाइन देखिने गरेको छ । यसैबीच बुधवार गृहमन्त्री लामिछानेले राहदानी विभागको अनुगमन गरेर अहिले जनताले खेपिरहेको सास्तीलाई सम्बोधन गरिने बताएका थिए ।
जनतासँग यी विषय प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा गृहमन्त्रालयसँग जोडिएका कारण सेवा दिने केन्द्र विस्तार गरेर भए पनि सहजै राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले भने, ‘वितरण केन्द्रहरू बढाएर वा सुविधाहरू थपेर वा सेवा प्रवाह गर्ने केन्द्र थपेर सहजै परिचयपत्र वा राहदानी लिनसक्ने व्यवस्था गरिदिनेमा गृहमन्त्रालयको पक्कै भूमिका हुन्छ। यो गर्न सक्नु पनि पर्छ ।’ विगतमा पनि गृहमन्त्रीहरूले पनि जनतालाई सेवा दिने विषयमा वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले सम्झाए ।

‘सुरक्षाकर्मीको अनावश्यक सुविधा फिर्ता गर्ने खालका निर्णयहरू पहिलो पटक भएका होइनन् । मुख्य कुरा कार्यान्वयनको हो त्यो भयो भने मात्रै राम्रो भयो भन्न सकिन्छ’, उनले भने ।

२. राजनीतिकरण हटाउनु
गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भनिएकी निर्मला पन्तको अनुसन्धान गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । उनका अनुसार अहिलेका गृहमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय प्रहरी प्रशासनमा भएको राजनीतिकरण हटाउनु हो ।
‘सुरक्षा निकायलाई राजनीतिले यसरी पङ्गु बनाएको छ । निजी सुरक्षाकर्मीजस्तो व्यवहार गरिएको छ’, मैनालीले भने । सुरक्षा निकायलाई व्यवसायिक संस्था बनाउने कोशिस नभएको भन्दै उनले स्वार्थ अनुसार बढुवा गर्ने, सरुवा गर्ने गरिएकोले त्यसलाई हटाउनु पहिलो चुनौती भएको उनले बताए।
‘नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकायहरूमा जब नैतिक मूल्य फस्टाउँछ जब त्यहाँ योग्यताको कदर हुन्छ जबमात्रै शान्ति सुरक्षालगायत सुशासनका अन्य पक्ष सबल हुन्छन्’, उनले भने ।
उनकै तर्कमा सहमति जनाउँदै पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले पनि पछिल्लो समय प्रहरी प्रशासनमा सानादेखि ठूला तहसम्म सरुवामा राजनीति हाबी हुने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘विभागले प्रहरीलाई खटाउन नसक्ने र नियन्त्रण गर्न नसक्ने जुन राजनीतिकरण भएको छ सबैभन्दा पहिला त्यहाँ नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो’, उनले भने ।

३. अनुसन्धानमा मन्त्रालयको आड
प्रहरीले कुनै पनि अपराध अनुसन्धानका क्रममा गृहमन्त्रालयको भरपर्दो आड नपाउँदा त्यसले अनुसन्धान प्रभावित हुन थालेको पछिल्ला घटनाहरूले देखाएको पूर्व प्रहरी मल्लले बताए । ३३ किलो सुन प्रकरणलगायतमा अनुसन्धान गर्दा त्यसले प्रहरीलाई भविष्यमा आफैँ पीडित बन्नुपर्ने हो भन्ने देखाएको उनले उदाहरण दिए ।
‘त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अपराध अनुसन्धानमा आफूले गरिरहेको काममा गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ’, उनले भने,
‘अहिले नै अनुसन्धानबाट पछि हट्ने खालका प्रवृत्ति आउने डर देखिएको छ ।’ त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा व्यवस्था प्रत्याभूत गर्न पनि गृहमन्त्रालयले उत्तिकै आवश्यक रहेको पूर्व गृहसचिव मैनालीले बताए । ‘समाजमा असुरक्षा छ भन्ने धारणालाई नियन्त्रण गरेर नेपालमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था चुस्तदुरुस्त छ भन्ने अनुभूति दिनुभयो भने त्यो भन्दा ठूलो अरू सफलता हुनसक्दैन’, उनले भने ।

४. ऐननियम अनुसारका अधिकार प्रत्यायोजन
प्रहरी प्रशासनमा लामो समय काम गरेका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्लले ऐन अनुसार प्रहरी प्रमुखहरूलाई कायम गर्न नदिँदा पनि प्रहरीभित्र समस्या भइरहेको बताए । एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार आइजीपीसँग भए पनि त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अभ्यास पछिल्ला समय देखिएको उनले बताए । जिल्लामा एसपी वा डीएसपी इन्चार्ज हुने गरेकामा प्रहरी प्रमुखले भन्दा ऐन विपरीत सरुवा गरिँदा त्यसले अनुशासन र कमाण्ड नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए ।
‘प्रहरीको करियरदेखि कार्यकालसम्मका विषयहरू नियमावलीमा मात्रै छ। यसले गर्दा क्याबिनेटले नै आफू अनुकूल निर्णय हुने गरेको छ। ती व्यवस्थाहरू नियमावलीमा नभइ ऐन नै भयो भने प्रहरीमा धेरै परिवर्तन हुँदैन’, उनले भने ।

५. विपद् व्यवस्थापनमा पूर्व तयारी
पछिल्ला वर्षहरूमा विपद्का घटनाहरू धेरै बढ्न थालेका छन् । प्राकृतिक विपद् भइसकेपछि सुरक्षा निकायले गर्ने काम राम्रो भए पनि पूर्वतयारी भने राम्रो गरेको नदेखिने गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
भूकम्प होस् वा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारी वा बर्खाका बेला हुने बाढी पहिरोका घटना त्यसमा पूर्वतयारीमा त्यतिधेरै काम भएको नदेखिएको पूर्व गृहसचिव मैनालीले बताए ।
‘सोचिएकोभन्दा बाहेकको अवस्था आयो भने पनि के गर्ने भनेर सोच्नसक्नुपर्छ। नसोचिएका विपद् पनि आउनसक्छ भनेर त्यसका लागि तयारी, राहत सामाग्री, तालिम र संयन्त्रहरू तयार गरेर राख्नुपर्छ’, उनले भने ।  त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन र प्रविधिको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको उनले बताए।
उद्धार र खोजीलगायत अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोध साधन र नयाँ नयाँ प्रविधिमा पनि आफूहरू पछि रहेको स्वीकार्दै पूर्व डीआइजी मल्लले त्यसमा आवश्यक खर्च र सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

गृहमन्त्रीको नागरिकता विवादबारे जारी अनुसन्धानमा कस्तो असर
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता तथा राहदानी विवादबारेको उजुरीमाथि प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान गरिरहेकै बेला उनी गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुलाई कतिपयले ूस्वार्थ बाझिएकोू बताएका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा लामिछाने सोमवार गृहमन्त्रीको जिम्मेदारीसहित उपप्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनको ‘उपलब्धि’ र अबको भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरैले चासो र टिप्पणी व्यक्त गरेका छन् । नागरिकताको विवाद हेर्ने निकायकै नेतृत्व लामिछानेले गर्दा त्यसले ‘स्वार्थ बाझिने’ एक भूतपूर्व मुख्यसचिवले बताएका छन् । लामिछाने आफैँले भने पदमा नियुक्त भएपछि आफूविरुद्धको उजुरीमा कुनै बाधा नपर्ने प्रतिक्रिया सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएका थिए ।

आफूविरुद्ध अनुसन्धान भइरहँदा रवि लामिछाने त्यही निकाय हेर्ने नेतृत्व सम्हाल्न नगएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने धारणा भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको छ ।
उनले भने, “यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ बाझिने) हुन्छ । हुन त नागरिकताको विवाद ुनन(इस्यूु (ठूलो मुद्दा हैन) भन्ने लाग्छ मलाई । तर अनुसन्धान भइरहँदा गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा स्वार्थ बाझिन्छ ।” भूतपूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालले भने केवल अनुसन्धान जारी रहेका बेला नै पदमा जान हुँदैन भन्न नमिल्ने बताए ।
‘उहाँ दोषी देखिएको भए नियुक्ति नै हुनुहुँदैनथ्यो होला। अहिले अनुसन्धान भइरहँदा त्यहाँ पुगेर उहाँले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले बुझ्न हुँदैन’, अहिले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि रहेका सिलवालले भने । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २० सांसद छन् । निर्वाचनमा सहभागी भएको पहिलो पटकमै राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल बन्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रपछि चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ।
नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि बहुमत जुटाउन उक्त पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।
सुरुमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी उजुरी प्रहरी प्रशासन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । लामिछानेविरुद्ध चुनावअगाडि नै यो विषय उठाएर चितवनस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पनि उजुरी परेको थियो । तर आयोगले त्यस विषयमा निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो । मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा लामिछाने चितवन २ बाट ठूलो मतान्तर विजयी भएको पर्सिपल्ट उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमै उजुरी परेको थियो।
त्यहाँबाट काठमाण्डू जिल्ला प्रशासन हुँदै उजुरी परेको जानकारी आफ्नो कार्यालयमा आएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका एसपी दिनेशराज मैनालीले जनाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको उजुरीमा उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको छ । उक्त विषयलाई उठाउँदै उनको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गरिएको थियो। तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुष ६ गते ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्षअगाडि नै जानकारी गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको जनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कस्ता प्रश्न
सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा लामिछाने गृहमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै बधाई दिने र उनीबाट धेरै अपेक्षा रहेको भन्दै धेरै जनाले लेखे।
कतिपयले भने उनीमाथि नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान भइरहेका बेला उनले त्यही निकायको नेतृत्व गर्दा त्यसले स्वार्थ बाझिने मत राखेका छन् । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले ट्विटरमा लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय लिएर स्वार्थ बाझिने कुराको हेक्का राखेको विषयमा प्रश्न गरेका छन् । उनले उपप्रधानमन्त्री पदको औचित्यबारे पनि प्रश्न गरेका छन् । ‘काम गर्न उपप्रमको पद चाहिन्नथ्यो ।–बीबीसी